नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
गत मंगलबार बोर्डले ५१ कम्पनीलाई जोखिमयुक्त भनेर नामै सार्वजनिक गरेपछि सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो।
न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले सो रिटमा सुनुवाई गर्दै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको हो।
बोर्डको कदमविरुद्ध अधिवक्ता रविन बोहजुले रिट दर्ता गराएका थिए। बोर्डले लगानीकर्तालाई त्रसित र आतंकित बनाएको साथै नियामक क्षेत्राधिकारबाहिर गएर बजारलाई प्रभावित पारेको रिटमा उल्लेख छ।
रिट निवेदकले अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भनी निवेदन गरे पनि अदालतले अस्वीकार गरेको छ। ‘धितोपत्र बोर्डमा दर्ता रहेका विभिन्न कम्पनीसमेतको विविध आर्थिक अवस्था सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशन गरेको कार्यले निवेदकको निर्विवाद हकमा असर पारेको भन्ने नदेखिँदा मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन’ अदालतले भनेको छ।
