नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाउन प्रेरित गर्नेखालको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बिहीबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले सिसिडी रेसियो खारेज गरेको छ भने सिडी रेसियोलाई नियमन गर्ने संकेत गरेको छ। आगामी असार मसान्तसम्म सिडी रेसियो ९० प्रतिशतको सीमाभित्र राख्नुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ।
पुँजी र निक्षेपमा कर्जाको अनुपातलाई सिसिडी रेसियोले जनाउँछ भने निक्षेपमा कर्जाको अनुपातलाई सिडी रेसियोले जनाउँछ। अब पुँजीलाई छाडेर निक्षेपमा मात्रै कर्जाको अनुपातलाई नियमन गरिने छ।
सामान्य भाषामा बुझ्दा सिडी रेसियो ९० प्रतिशत हुनु भनेको संकलन भएको निक्षेपमा मात्रै बैंकहरुले ९० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा दिन नपाउनु हो।
यो व्यवस्थाअनुसार लगानीयोग्य रकम झनै साँघुरिने बताउँछन् नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल।
हाल कतिपय बैंकको सिडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा माथि छ। ‘साँच्चै सिडी रेसियोमा जाने हो भने लगानीयोग्य रकम घट्ने देखिन्छ, स्पष्ट सर्कुलर आएपछि मात्रै यसमा स्पष्ट हुन्छ’ उनले भने ‘यतिबेला झन् लगानीयोग्य रकमको आवश्यक परेका बेला राष्ट्र बैंकले अवश्य घटाउन चाहेको त होइन होला।’
लगानीयोग्य रकमको अभाव हुँदा स्वभाविक रुपमा बैंकको ब्याजदर बढ्छ। हाल धेरै हदसम्म न्यून स्थिर रहेको ब्याजदर केही सातामै बढ्न सक्नेछ।
यतिबेला बैंकहरुमा कर्जाको माग झनै बढेको छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रमा २० प्रतिशतको कर्जा प्रवाह गर्ने लक्ष्य राखेकोमा २७. ३ प्रतिशत प्रवाह भएको छ। यस आर्थिक वर्षमा पनि १९ प्रतिशत कर्जा विस्तार लक्ष्य राखिएको छ।
राष्ट्र बैंक स्वयम् ब्याजदर बढ्नेमा ढुक्क देखिन्छ। उसले मौद्रिक नीतिमा गरेका केही व्यवस्थाले यसलाई पुष्टि गर्छ। यस आर्थिक वर्ष तरलतामा चाप परी ब्याजदरमा दवाव पर्ने मौद्रिक नीतिमै उल्लेख छ।
ब्याजदर बढ्नेमा राष्ट्र बैंक स्पष्ट भएकै कारण ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा ५ प्रतिशतलाई यथावत राखेर तल्लो सीमा १ प्रतिशतलाई बढाएर २ प्रतिशत कायम गरिएको छ। यसको अर्थ राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशतभन्दा तल झर्न दिने छैन।
‘माथिल्लो सीमा घटाउनु भनेको ब्याजदर नियन्त्रण गर्न खोज्नु हो, तर माथिल्लाे यथावत राखेर तल्लो सीमा बढाउनु भनेको ब्याजदर बढाउन खोज्नु नै हो’ अर्का एक बैंकरले भने।
त्यस्तै नीतिगत रुपमा रहेको रिपोदर पनि बढाइएको छ। यस्तो दर ३ प्रतिशत कायम रहेकोमा बढाएर ३.५ प्रतिशत कायम गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।
लगानीयोग्य रकम बढ्नेगरी राष्ट्र बैंकले नीति ल्याउने धेरैको अपेक्षाविपरित झन् घट्ने खालको नीति आएको छ। अहिले नै बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भइसकेको छ। असार महिनामा पर्याप्त पुँजीगत खर्च हुने भएकाले साउन महिना तरलता फालाफाल हुने महिना मानिन्छ। तर बैंकहरुमा भने तरलता हाहाकार जस्तै छ।
जसको परिणामस्वरुप अन्तरबैंक ब्याजदर पनि बढेको छ। एक साताअघि साढे २ प्रतिशतमा रहेको अन्तरबैंक दर अहिले ४.२८ प्रतिशत पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
त्यस्तै बैंकले दिने ऋणको ब्याज निर्धारणमा प्रिमियम दर संस्था आफैंले निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ। यसले आधार दरमा बैंकहरुले जति पनि प्रिमियम थप्न पाउँछन्। कर्जाको ब्याजदर बढाउन यसले बल पुर्याउँछ।
४.४ प्रतिशतको स्प्रेड दरलाई पनि यथावत राखिएको छ। अझ मर्जमा जाने बैंकलाई यस्तो दर ५.४ प्रतिशतसम्म तोकिएको छ। यसले बैंकहरुलाई ब्याज घटाउन नपर्ने मार्ग देखाएको छ।
ग्राहकलाई प्रत्येक्ष रुपमा ब्याजदरको असर अहिले नदेखिए पनि यी सूचकले आगामी दिनमा ब्याजदर बढ्ने स्पष्ट संकेत देखिएको छ।
