नेपाल राष्ट्र बैंकले एक व्यक्ति वा संस्थालाई बढीमा १२ करोड मात्रै सेयर धितोमा कर्जा दिन पाउने व्यवस्था गरेपछि लगानीकर्ताको समूहले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग भेटवार्ता गरेको छ।
नेपाल इन्भेष्टर फोरम र सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालको एक प्रतिनिधि मण्डलले अर्थमन्त्रीलाई भेटेर विभिन्न मागहरु राखेको छ। भेटमा सहभागी सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका उपाध्यक्ष ताराप्रसाद फुल्लेलले आफूहरुका मागमा अर्थमन्त्री सकारात्मक रहेको बताए।
‘तोकिएभन्दा बढी सेयर धितोमा ऋण गएको अवस्थामा दुई वर्षभित्र सीमामा ल्याउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको थियो, यदि यहीं कारण बजारमा ठूलो असर परेमा जुनसुकै बेला पुनरावलोकन गर्न आफू तयार रहेको अर्थमन्त्रीज्यूले बताउनुभएको छ’ फुल्लेलले सेतोपाटीसँग भने।
साथै अर्थमन्त्रीले लगानीकर्ताका समस्या समाधानका लागि आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्।
यस्ता छन् लगानीकर्ताले अर्थमन्त्रीसँग राखेका ७ बुँदे मागहरु-
(१) प्राथमिक बजार देशव्यापी भए जस्तै दोस्रो बजारका सेवालाई पनि देशव्यापी बनाउन पुँजीबजारको वृहत्तर विकासको लागी ७७ वटै जिल्लाका ७५३ स्थानीय निकाय सम्म सर्व साधारणले सहज रूपमा सेयर खरिद बिक्री गर्न पाउने संवैधानिक हक अधिकारलाई सुनिश्चितता गर्नका लागी आश्वा प्रणालिको ढाँचामा बाणिज्य बैंक वा बैंकका सहायक कम्पनीहरूका साथै निश्चित मापदण्ड पुरा गरेका प्राकृतिक व्यक्ति वा संस्थाहरू मार्फत समेत सेवा प्रवाह गराउन पहल गरिनुपर्ने।
(२) लगानीकर्ताहरूको बढ्दो शेयर खरिद- बिक्री लागतलाई न्यूनीकरण गर्न अत्यन्त आवश्यक भएकोले हाल दोहोरो ब्रोकर कमिशन तिर्दै आएकोमा एकतर्फी रूपमा मात्र ०.१५ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी विद्यमान कमिशन दर तत्काल पुनरावलोकन गरिनु पर्ने।
(३) पुँजीबजारसँग सम्बन्धित हाल कार्यान्वयनमा भई आएका मार्जिन कर्जा लगायतका बुँदाहरूलाई निरन्तरता दिंदै हाल पुँजीगत लाभकरलाई वृद्धि गरी ७. ५ प्रतिशत गरिएकोमा उक्त व्यवस्थाले लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित भै दैनिक कारोवारमा गिरावट आएसँगै सरकारले पाउने राजस्वमा समेत ह्रास आएको हुँदा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सम्म कायम पुँजीगत लाभकरलाई नै निरन्तरता दिई दीर्घकालीन लगानीकर्ताहरूलाई पुँजीगत लाभकर २.५ प्रतिशत कायम गरी लगानीको वातावरणलाई प्रोत्साहन गरियोस्।
(४) गैर आवासिय नेपालीहरू तथा विदेशमा रोजगारीमा गएका नेपालीहरूले शेयर कारोवार गर्न पाउने विश्वव्यापी प्रचलन अनुरूप सीप, प्रविधि र पुँजीको भरपुर सदुपयोग गरि विदेसिएका र गैर आवासीय नेपालीहरू तथा करिव ६० लाख युवाहरूलाई स्वदेशमा नै रोजगारिको सिर्जना गरी औद्योगिकीकरण र यान्त्रिकीकरण मार्फत सवल राष्ट्र निर्माणमा सरिक बनाई स्थायी अर्थोपार्जन एवं वेरोजगारी समस्याको समाधान गर्ने उद्देश्य पुर्ति गर्नका लागि २०६५ साल देखि धितोपत्र वोर्ड समेतको कार्य सुचिमा रहेको विषय गैर आवासीय नेपाली लगायत विदेशिएका श्रमिक युवा वर्गलाई पुँजीबजारमा सहज प्रवेशको व्यवस्था गरिनु पर्ने।
(५) पुँजीबजारलाई हेरिने र बुझिने दृष्टिकोणमा व्यापकता ल्याई, पुँजी बजार मार्फत समग्र राष्ट्रलाई औद्योगिककरण गरी समुन्नत राष्ट्र निर्माण गर्न प्राथमिक सेयर निष्काशन गरि समिश्रित वित्तीय व्यवस्था अनुसार सरकारको लगानी र अन्य उद्योगी व्यवसायी सँग छरिएर रहेका यथासम्भव पुँजी संकलन गर्ने माध्यमको रूपमा पुँजीबजारको माध्यमबाट स्वदेशी लगानीमै उत्पादन मुलक उद्योगधन्दा,कलकारखाना र जलविधुत कम्पनीहरू स्थापना गरी विदेशी ऋण लिनुपर्ने हालको वाध्यतालाई निरुत्साहित गर्दै मजदुर ,कर्मचारी तथा सर्वसाधारणलाई उक्त कम्पनीहरूमा हिस्सेदार बनाई सो कम्पनीप्रति अपनत्व र प्रतिफल पाउने सुनिश्चितता सँगै यस क्षेत्र मार्फत देश विकासमा आम नागरिकहरूको सहभागिताको सुनिश्चितता गरियोस्।
(६) सबै वर्गका लगानीकर्ताहरुको सहभागिता बढाउन उपलब्ध भएसम्म सबै आवेदकहरुले १० कित्ता शेयर पाउने समावेशी वितरण प्रणाली र आश्वा व्यवस्था २०७३ सालदेखि लागू भएपश्चात काठमाडौं बाहिर सहित देशैभर साना तथा आम लगानीकर्ताहरूको सहभागिता बढ्दै गइरहेकोमा पुँजीबजारमा विद्यार्थी, गृहिणी सहित स–साना पूँजी भएका वर्ग समेतको सहभागिता बढाउने उद्देश्यले बोर्डले सार्वजनिक निष्काशनमा न्यूनतम १० कित्तासम्म आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेको विधमान व्यवस्थाले पुंजीबजारको विकास र विस्तारमा अभूतपूर्व सफलता प्राप्त भई ३७ लाख ५० हजार भन्दा माथि नागरिकहरूले पुँजीबजारमा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाई रहेको सन्दर्भमा उक्त न्युनतम १० कित्ता पाउने सार्वजनिक निष्कासन प्रणालिलाई नै निरन्तरता दिइयोस्।
(७) पुँजीबजारको विकास र विस्तारका लागि लगानिकर्ताहरूका संघ संगठनहरू संग सरकारले गरेको ५८ बुँदे सहमतिमा उल्लेख भएका बुँदाहरू मध्ये कार्यान्वयनमा आउन बाँकि बुँदाहरू तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्ने।
