नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर निर्धारणमा अझ कडा प्रावधान लागू गरेको छ। बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम अभाव भएपछि राष्ट्र बैंकले एक महिनादेखि बजारमा हस्तक्षेप गर्न थालेको हो।
यही क्रममा आइतबार वाणिज्य बैंकहरूलाई नयाँ ढंगले ब्याजदर कायम गर्न निर्देशन दिइएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले जानकारी दिए।
उनका अनुसार अब कुनै पनि बैंकले आफूखुसी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने छैनन्। सबै बैंकले आफ्नो निक्षेपको अधिकतम औसत ब्याजदर निकाली त्यसमा १० प्रतिशत थपघट गरेर मात्र नयाँ ब्याजदर तोक्नुपर्नेछ।
यसनिम्ति बैंकहरूले आ-आफ्नो निक्षेपको औसत ब्याजदर निकाल्नेछन्। सबै बैंकको त्यही औसतका आधारमा नयाँ ब्याजदर कायम हुनेछ।
'पहिलेको नीतिले कम ब्याजदर भएका बैंकलाई अप्ठ्यारो पर्ने देखियो,' प्रवक्ता ढकालले भने, 'त्यसैले सबै बैंकको ब्याजदरमा समानता ल्याउन यो नीति ल्याइएको हो।'
यसअघि बैंकले आफ्नो अघिल्लो महिनाको ब्याजदरका आधारमा १० प्रतिशत थपघट गर्नसक्ने व्यवस्था थियो। यसबाट थोरै ब्याज दिँदै आएका बैंकलाई समस्या भएको र धेरै दिनेलाई फाइदा पुगेको भन्दै असन्तुष्टि देखिएको थियो।
'बैंकहरूले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरून् र बजारमा स्थायित्व होस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो,' उनले सोमबार सेतोपाटीसँग भने, 'कुनै एउटा बैंकको ब्याजदर धेरै हुँदा कम ब्याज पाइने बैंकबाट पैसा झिकिने र अर्को बैंकमा सर्ने भइरहन्छ। यसले उनीहरूको कर्जा र निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) मिल्दैन। हाम्रो उद्देश्य यही अस्थिरता कम गर्ने हो।'
यसबाट सबै बैंकमा समानजस्तो ब्याजदर कायम हुने र बजारमा स्थिरता आउने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ।
नबिल बैंकका महाप्रबन्धक तथा प्रमुख वित्त अधिकृत मनोज ज्ञवालीका अनुसार अहिले सबै बैंकको ब्याजदर हेर्दा मुद्दती निक्षेपमा औसत ९.०५ प्रतिशत हाराहारी हुन आउँछ। राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशनअनुसार अब यसमा १० प्रतिशतले मात्र ब्याजदर थपघट गर्न पाइनेछ। यस आधारमा मुद्दतीको अधिकतम नयाँ ब्याजदर १० प्रतिशत हाराहारी पुग्ने देखिन्छ। बैंकहरूले मंसिरका लागि नयाँ ब्याजदर मंगलबार प्रकाशन गर्नेछन्।
'राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्न यो नीति ल्याएको देखिन्छ,' ज्ञवालीले भने, 'यसले बजारमा समानजसो ब्याजदर कायम हुनेछ। निक्षेप तानातान भएर यताको पैसा उता सरिरहने प्रवृत्ति कम हुनेछ। यसले सिडी रेसियो नाघ्ने अवस्था भइरहेका बेला अलि सहज हुनेछ।'
एकाध बैंकको मात्र ब्याजदर बढी हुँदा कम ब्याज पाइनेबाट निक्षेप झिकेर बढी पाइनेमा जम्मा हुन्छ। यसरी एउटा बैंकको पैसा अर्को बैंकमा गयो भने ऋण प्रवाह नियन्त्रण गर्दा पनि सिडी रेसियो नाघ्ने सम्भावना बढ्छ।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले बैंकहरूले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा दिने ब्याजदरको एउटा सुविधा पनि कटौती गरिदिएको छ।
बैंकहरूले ग्राहक हेरी ०.५० प्रतिशतसम्म ब्याज थपेर दिन सक्थे। अब यस्तो सुविधा दिन पाइँदैन। यसले ग्राहकलाई आफूखुसी ब्याज दिने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्ने प्रवक्ता ढकालले बताए।
पछिल्लो चार महिनायता बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम चरम अभाव छ। धेरै बैंकले ऋण दिन सक्ने अवस्था छैन। उनीहरूले कर्जा प्रवाह रोकेका पनि छन्।
बैंकहरू चल्ने भनेको हामी सर्वसाधारणले जम्मा गर्ने पैसाले हो। त्यही पैसाका आधारमा उनीहरू ऋण दिन्छन्, विभिन्न ठाउँमा लगानी गर्छन्। तर उनीहरूले हामीले जम्मा गरेको सबै पैसा ऋण दिन पाउँदैनन्। बैंकमा कति रकम बचत हुँदा कतिसम्म ऋण दिन पाइन्छ भनेर देशअनुसार सीमा तोकिएको हुन्छ। यो सीमालाई निक्षेप-कर्जा अनुपात (सिडी रेसियो) भनिन्छ।
पछिल्लो मौद्रिक नीतिले बैंकसँग भएको निक्षेप र उनीहरूले दिन सक्ने कर्जाको अनुपात अधिकतम ९० प्रतिशत कायम हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसको अर्थ, कुनै बैंकले सय रूपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् भने उसले त्यसको ९० रूपैयाँसम्म ऋण दिन पाउँछन्। ९० भन्दा एक रूपैयाँ पनि बढी ऋण दिन मौद्रिक नीतिले निषेध गर्छ।
त्यसैले बैंकहरूलाई निक्षेप र कर्जा अनुपात ठीक ठाउँमा राख्नैपर्ने दबाब हुन्छ। जब बैंकसँग भएको पैसाको तुलनामा ऋणको माग अत्यधिक बढ्छ, उनीहरू अप्ठ्यारोमा पर्छन्।
कात्तिक लाग्नेबित्तिकै बैंकहरूले बचतमा ब्याजदर बढाएका थिए। मुद्दतीमा ब्याजदर ११ प्रतिशतभन्दा बढी थियो। यसबाट बचत वृद्धि हुने उनीहरूको आश थियो। तर त्यो बेला पनि दुई दिन नबित्दै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर फिर्ता गर्न भन्यो।
बैंकिङ क्षेत्रमा रकम अभावको समस्या समाधान गर्ने अर्को उपाय भनेको एउटा बैंकले अर्को बैंकसँग ऋण लिने हो। यसरी ऋण लिने ब्याजदरको सीमा तोकिएको हुन्छ। हामीकहाँ यो पाँच प्रतिशतभन्दा माथि र दुई प्रतिशतभन्दा तल जान नहुने नियम छ। तर जब यो ५ प्रतिशतको एकदमै छेउछाउ पुग्छ, तब बैंकहरूले आपसमा मिलेर पैसा अभावको समस्या सल्टाउन नसक्ने अवस्था आएको छ भन्ने बुझिन्छ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता ढकालका अनुसार हामीकहाँ अहिले यो ब्याजदर ४.९६ प्रतिशतसम्म पुगिसकेको छ। त्यसैले अहिले बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट धमाधम सापटी लिइरहेका छन्।
पछिल्लो चार महिनामा मात्र राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई २ खर्ब ४० अर्ब रूपैयाँ आपतकालीन सापटी दिइसकेको छ। बैंकिङ भाषामा यस्तो सापटीलाई 'रिपो' (रिपर्जेज एग्रिमेन्ट) भनिन्छ। रिपो सामान्यतया सात वा चौध दिनलाई मात्र दिइन्छ। त्यसपछि बैंकहरूले यो पैसा फिर्ता गरिहाल्नुपर्छ।
बैंकहरूले यसपालि 'स्थायी तरलता सुविधा' भनिने अर्को आपतकालीन सापटी पनि राष्ट्र बैंकबाट एकदमै धेरै लिइरहेका छन्। यो सुविधालाई छोटकरीमा 'एसएलएफ' भनिन्छ जसमा बैंकहरूले बोलकबोल नगरी ५ प्रतिशत ब्याजमा कुनै पनि बेला सापटी लिन सक्छन्।
सानिमा बैंकका सिइओ भुवन दाहालका अनुसार अहिले दैनिकजसो बैंकहरूले ७०-८० अर्ब रूपैयाँ यस्तो सापटी लगिरहेका छन्।
गत वर्षदेखि नै बैंकहरूमा ऋणको माग अत्यधिक बढ्न थालेको हो। गएको वर्ष मात्रै बैंकहरूले आठ खर्ब ऋण प्रवाह गरे। त्योभन्दा अगाडिका वर्ष चार-साढे चार खर्ब मात्र दिन्थे। यो आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामै बैंकहरूको ऋण प्रवाह तीन खर्ब नाघिसकेको छ। यो वर्षभरिमा सात खर्ब हाराहारी ऋण जानसक्ने दाहाल अनुमान गर्छन्।
राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय बैंकहरूलाई कर्जा प्रवाहमा संयमित हुन भन्दै विभिन्न सुविधा दिएर सहयोग गरिरहेको छ। समस्या सल्टिने छाँटकाँट नदेखिएपछि अहिले बैंकहरूले नयाँ ब्याजदर निर्धारण गर्ने बेला राष्ट्र बैंकले नयाँ निर्देशन दिएको प्रवक्ता ढकाल बताउँछन्।
निर्देशनमा बैंकहरूले ब्याजदर मासिक रूपमा मात्र निर्धारण गर्नसक्ने र नयाँ ब्याजदरको सूचना आगामी महिना सुरू हुनुभन्दा अगाडि नै प्रकाशन गरिसक्नुपर्ने पनि उल्लेख छ।
