नेपाल राष्ट्र बैंकले वस्तुहरूको आयातलाई थप निरूत्साहन गर्ने नीति लिएको छ। सोमबार राष्ट्र बैंकले आफ्नो वेबसाइटमार्फत् नयाँ निर्देशन जारी गर्दै केही वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको हो।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार अब व्यवसायीहरूले केही निश्चित वस्तु आयात गर्दा बैंकबाट ऋण लिन पाउने छैनन्। पहिले यी वस्तु आयात गर्न उनीहरूले बैंकहरूबाट ऋण लिन पाउँथे। अब भने ती सामान जति मात्रामा ल्याउने हो, त्यति बराबरको पूरा पैसा आयात गर्ने व्यवसायी आफैंले जम्मा गर्नुपर्नेछ।
नयाँ नीतिअनुसार आयात गर्दा कत्ति पनि ऋण नपाइने, अर्थात् सबै पैसा व्यवसायी आफैंले जम्मा गर्नुपर्ने चिनी, चकलेट, ल्वाङ, मिनरल वाटर, मदिरा, भिनेगर, चुरोट, सूर्तिजन्य वस्तु लगायत हुन्।
त्यस्तै परफ्युम, कस्मेटिक सामान, काठका वस्तु तथा सामान, जुत्ता-चप्पल, छाता, लठ्ठी, मार्बल, सिमेन्ट, प्लास्टर र सेरामिक वस्तु ल्याउँदा पनि पूरा पैसा व्यवसायी आफैंले जम्मा गर्नुपर्नेछ।
यसबाहेक सुनचाँदी आयात गर्दा पनि व्यवसायीले ऋण पाउने छैनन्।
पूर्ण रूपमा बिजुलीबाट चल्ने चारपांग्रे र दुईपांग्रे बाहेकका सवारीसाधन आयात गर्दा भने पचास प्रतिशतसम्म रकम व्यवसायीले जम्मा गर्नुपर्नेछ। उनीहरूले सवारी आयातमा पचास प्रतिशत ऋण लिन पाउनेछन्।
केही समययता बैंकहरूसँग लगानीयोग्य पैसाको चरम अभाव भएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकहरूमा ऋणको अत्यधिक माग भएकाले उनीहरूसँग लगानीयोग्य रकम अभाव भएको हो। अधिकांश बैंक ऋण दिनै नसक्ने अवस्थामा छन्।
रकम अभाव हुनुमा पछिल्ला केही महिना आयातमा भएको उच्च वृद्धि पनि मुख्य कारण हो। हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चिती पनि कम हुँदै गएको छ।
पैसा अभावको समस्या सल्टाउन पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले विभिन्न नीति लिँदै आएको छ।
त्यस्तै सरकारले पनि तरलता अभाव समाधान गर्न नयाँ नीति लिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले बैंकहरूले स्थानीय तहको कोषको रकम निक्षेपका रूपमा परिचालन गर्न पाउने सीमा बढाएको हो।
पहिले यस्तो रकम ५० प्रतिशत मात्र परिचालन गर्न पाइन्थ्यो। हाल यसलाई बढाएर ८० प्रतिशत कायम गरिएको छ। सरकारले २०७९ असार मसान्तसम्मका लागि यो सुविधा दिएको छ। अब बैंकहरूले स्थानीय तहमा जाने ८० प्रतिशतसम्म रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने छन्।
यसबाट बैंकिङ प्रणालीमा थप तरलता प्रवाह हुनेछ।
