आयातको उच्च वृद्धिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएका बेला फागुनको रेमिटेन्स आम्दानीले केही राहत दिएको छ।
वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरूले फागुन महिनामा ९१ अर्ब रूपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा नेपाल पठाएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलले जानकारी दिए।
यसअघि माघ महिनाको रेमिटेन्स ७१ अर्ब थियो। त्यसको तुलनामा फागुनको रेमिटेन्स प्रवाह २८ प्रतिशत बढेको छ। यो चालू आर्थिक वर्षकै सबभन्दा बढी हो।
चालू आर्थिक वर्षको आठौं महिना (फागुन) को यो तथ्यांक राष्ट्र बैंकबाट सार्वजनिक हुन बाँकी छ।
राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले पनि यो तथ्यांक पुष्टि गरेका छन्। उनका अनुसार तथ्यांकलाई अन्तिम रूप दिन बाँकी भए पनि मोटामोटी यही आँकडा देखिएको छ।
'यो वर्षको सुरूदेखि नै रेमिटेन्स आम्दानी ७० देखि ८० अर्बको बीचमा रहँदै आएको थियो। फागुन महिनामा ९१ अर्ब भित्रिनु सकारात्मक संकेत हो,' उपाध्यक्ष पौडेलले मंगलबार सेतोपाटीसँग भने, 'यसले हाम्रो वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। अर्थतन्त्रको स्थिति धेरैले चिन्ता गरेजस्तो संकटपूर्ण छैन भन्ने देखाउँछ।'
कोरोना महामारीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै आर्थिक गतिविधि ठप्प भएपछि चालू वर्षको सुरूदेखि रेमिटेन्स आम्दानी प्रभावित छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति लगायत देशको समग्र अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको रेमिटेन्स घट्नुले आर्थिक समस्या उत्पन्न हुनसक्नेमा चिन्ता व्यक्त गरिँदै आएको छ। यही बेला रेमिटेन्स प्रवाहमा सुधार देखिनु राहतको विषय भएको छ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालू वर्ष साउनमा करिब ७६ अर्ब रूपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको थियो। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना (असार) को तुलनामा १८ प्रतिशत कम हो।
त्यसलगत्तै भदौमा रेमिटेन्स आय ८० अर्ब र असोजमा अलिकति बढेर ८४ अर्ब पुग्यो। असोजपछि भने अहिलेसम्म ८० अर्ब नाघ्न सकेको थिएन। राष्ट्र बैंकका अनुसार कात्तिकदेखि माघसम्म ७० देखि ८० अर्बको बीचमा तलमाथि भइरहेको थियो।
कात्तिकमा ७३ अर्ब भित्रिएकोमा मंसिरमा अलिकति बढेर ७६ अर्ब पुग्यो। त्यसपछि पुसमा फेरि अलिकति बढेर ७९ अर्ब पुग्यो। माघमा भने ह्वात्तै घटेर जम्मा ७१ अर्ब भित्रिएको थियो। यो चालू वर्षकै सबभन्दा कम हो।
पछिल्ला महिना रेमिटेन्समा आएको गिरावटको शृंखला वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूले लिने श्रम स्वीकृतिको तथ्यांकमा पनि देखिन्छ।
आर्थिक वर्षका सुरू महिनामा नयाँ श्रम स्वीकृति लिने वा पुरानो स्वीकृति नवीकरण गर्नेहरूको संख्या घटेको थियो। केही महिनायता भने श्रम स्वीकृति र नवीकरण दुवै संख्या बढेको देखिन्छ।
साउनमा जम्मा १३ हजार ८ सय जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए भने पुनः स्वीकृति लिनेको संख्या ११ हजार ६ सय २८ थियो। माघसम्म आइपुग्दा यसमा ठूलो सुधार भएको छ। माघमा २ लाखभन्दा बढीले श्रम स्वीकृति लिए भने डेढ लाखभन्दा बढीले पुनः स्वीकृति लिए। फागुनमा अझै बढेको छ।
औद्योगिकीकरणको गति सुस्त रहेको र निर्यातयोग्य वस्तुहरू खासै धेरै नभएको नेपालका लागि विदेशी मुद्रा आर्जनको एउटा मुख्य स्रोत रेमिटेन्स नै हो। यसबाहेक पर्यटन क्षेत्र पनि विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत रहँदै आएको छ। तर कोरोना महामारीपछि पर्यटन क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित छ।
झन्डै दुई वर्ष पर्यटक आगमन नगन्य हुँदा धेरै होटल, रेस्टुरेन्ट तथा क्याफेहरू बैंकको व्याज तिर्न नसकेर बन्द भएका छन्। पछिल्लो समय पर्यटक आगमन फेरि बढ्न थालेको छ। लकडाउन बेला बन्द गरिएका होटलहरू खुल्ने क्रममा छन्। तर यो क्षेत्रले पुरानै गति पक्रेर वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा योगदान गर्न अझै केही समय लाग्छ।
यो अवस्थामा वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरूले पठाउने रेमिटेन्स पनि बढ्न नसक्नुले अर्थतन्त्र समस्याको मुखमा छ।
विगतमा रेमिटेन्स आम्दानी नियमित बढ्ने गरेको थियो। यसले गाउँगाउँमा पैसा प्रवाह बढेर प्रतिव्यक्ति आय र समग्र अर्थतन्त्रलाई ठूलो मद्दत पुगेको थियो।
पछिल्लो समय देशभरिका सानाठूला बस्ती जसरी सहरीकरणतर्फ उन्मुख छन्, त्यसमा रेमिटेन्सको ठूलो हात छ। मोबाइल, टेलिभिजन, फ्रिज, वासिङ मेसिन लगायत घरायसी उपकरणदेखि सेवा क्षेत्रको बढ्दो उपभोगमा रेमिटेन्सको कमाइ उपभोग हुने गरेको छ।
रेमिटेन्स घट्नु वा स्थिर हुनुमा वैदेशिक रोजगारमा जाने तयारी गरिरहेकाहरूले कोभिड महामारीका कारण जान नपाउनु एउटा प्रमुख कारण रहेको योजना आयोगका उपाध्यक्ष पौडेल बताउँछन्।
सरकार आफैंले वैदेशिक रोजगारमा जान विभिन्न बहानामा रोकतोक गरेको उनको भनाइ छ। खासगरी महिलाहरूको सुरक्षाका लागि भन्दै कडा नियम लागू गरिएको छ।
'महामारी मत्थर भएपछि नेपाली युवायुवतीहरू विदेश जाने क्रम फेरि बढेको छ। पछिल्लो छ–सात महिनामा साढे तीन लाख जना गइसकेका छन्। त्यसैले आगामी दिनमा रेमिटेन्स घट्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। केही समय स्थिर रहे पनि दीर्घकालीन रूपमा यो वृद्धि नै हुनेछ,' उनले भने।
विदेशबाट आउनुपर्ने रेमिटेन्सको ठूलो परिमाण बैंकिङ च्यानलको सट्टा हुन्डीबाट जानुले पनि रेमिटेन्स प्रवाहमा असर पारेको छ। कतार, माल्दिभ्स र कोरियाजस्ता मुलुकबाट नेपाल आउने रकम औपचारिकभन्दा अनौपचारिक माध्यमबाट बढी आएका छन्। यसले जति रेमिटेन्स नेपाल भित्रिरहेको छ, त्यसको वास्तविक परिमाण बैंकिङ तथ्यांकमा देखिएको छैन।
हुन्डी कारोबार रोकेर बढीभन्दा बढी रेमिटेन्सलाई बैंकिङ च्यानलमै प्रवेश गराउन सकियो भने विदेशी मुद्रा सञ्चिति र बैंकहरूसँग लगानीयोग्य पुँजी नहुने समस्यामा धेरै राहत हुने पौडेल बताउँछन्।
उनका अनुसार हुन्डी नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक सेयर निष्कासन हुँदा विदेशी मुद्रा ल्याउने गैरआवासीय नेपालीहरूका लागि १०–१५ प्रतिशत कोटा छुट्टयाउनेबारे छलफल भइरहेको छ।
विदेशी मुद्रा भित्र्याएको प्रमाण पेस गर्नेहरूलाई राज्यका तर्फबाट विभिन्न क्षेत्रमा सहुलियत दिने कुरा पनि उठेको छ।
'यसबाट गैरआवासीय नेपालीदेखि वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरू हुन्डीको सट्टा बैंकिङ च्यानल प्रयोग गरेर विदेशी मुद्रा ल्याउन आकर्षित हुन सक्छन्,' पौडेलले भने।
यसबीच रेमिटेन्स वृद्धिदर कम हुनु र आयात उच्च हुनुले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन थालेपछि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले समाधानका उपायबारे लगातार छलफल गरिरहेका छन्।
राष्ट्र बैंकले मंगलबार विभिन्न वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरूलाई डाकेर सवारी साधन, सुनचाँदी लगायत विलासिता वस्तुमा आयात नियन्त्रण गर्नेबारे छलफल गरेको थियो।
राष्ट्र बैंकले सुन, चाँदी, गाडी, गाडीका पाटपूर्जा लगायत धेरै रकम खर्च हुने र विलासिताका सामानको आयात नियन्त्रण गर्न बैंकहरूलाई मौखिक निर्देशन दिएको छ।
अहिले हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चिति साढे छ महिनाको आयात धान्न सकिने अवस्थामा झरेको छ। निर्यातको तुलनामा आयातमा भइरहेको उच्च वृद्धिले भुक्तानी सन्तुलन घाटामा छ। चालू वर्षको सातौं महिना माघमा ११ खर्ब ४७ अर्ब रूपैयाँ बराबरका सामान आयात भएका थिए भने निर्यात जम्मा १ खर्ब ३१ अर्ब थियो।
यो अवस्थामा अनावश्यक वस्तुहरूको आयात नरोक्ने हो भने अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुसहित औद्योगिक कच्चापदार्थ ल्याउनसमेत गाह्रो पर्ने भएकाले अल्पकालीन नियन्त्रण उपाय अपनाइएको पौडेल बताउँछन्।
यी पनि हेर्नुहोस्:
शृंखला: दबाबमा अर्थतन्त्र
