विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेका बेला आयात उच्च दरमा बढेर अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गर्न वाणिज्य बैंकहरूसँग छलफल गरेको छ।
सुन, चाँदी, गाडी, गाडीका पाटपूर्जा लगायत धेरै रकम खर्च हुने र विलासिताका सामानको आयातमा कडाइ गर्न राष्ट्र बैंकले सोमबार बैंकहरूलाई मौखिक निर्देशन दिएको छ।
यसै सन्दर्भमा कतिपयले धान, चामल, तरकारी, गाईवस्तुलाई खुवाउने दाना, औद्योगिक कच्चापदार्थजस्ता अत्यावश्यक सामान आयातमा पनि कडाइ गरेको भनिरहेका छन्। यसबारे हामीले राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूसँग सोध्यौं।
बैंकका सूचना अधिकारी नारायणप्रसाद पोखरेलले धान, चामल, तरकारीजस्ता अत्यावश्यक सामान आयातमा कडाइ गर्न नभनिएको प्रस्ट पारे।
'हामीले त्यस्तो केही भनेका छैनौं। चामल, तरकारी नै नआएपछि हामी के खाने?' सूचना अधिकारी पोखरेलले सेतोपाटीसँग भने।
बैंकको सुपरीवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले अर्थतन्त्रमा असर नपरोस् भनेर निजी गाडी लगायत तत्काल उपभोग नगर्ने र त्यो नहुँदा पनि चल्ने वस्तुमा मात्र कडाइ गर्न भनिएको जानकारी दिए।
'हामीले गाईवस्तुलाई खुवाउने दाना, धान, चामल, तरकारी तथा औद्योगिक कच्चापदार्थ आयातमा कडाइ गर्ने भनेका छैनौं,' उनले भने।
उनका अनुसार अहिले व्यापार घाटा बढ्दो छ र विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि घटेको छ। यसले अहिले नै अर्थतन्त्रमा एकदमै प्रतिकूल असर नपरिसकेको भए पनि आगामी दिनमा दबाब नपरोस् भनेर तत्काल नचाहिने र नहुँदा पनि चल्ने वस्तुमा मात्र कडाइ गर्न भनिएको हो।
यो आर्थिक वर्षको आठ महिनामा १३ खर्ब ८ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीका सामान आयात भएका छन्। यसमा सवारी साधन तथा पाटपूर्जा मात्र झन्डै ७६ अर्ब रूपैयाँ बराबरको भित्रिएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ।
सवारी साधन अत्यावश्यक सूचीमा नपर्ने तर यसबाट ठूलो रकम बाहिरिने भनेर राष्ट्र बैंकले यसको आयातमा कडाइ गर्न भनेको हो। अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) का अध्यक्ष ध्रुव थापा भने यसले अर्थतन्त्रमा अझ नराम्रो असर पुर्याउने बताउँछन्।
‘अहिलेसम्म हामीलाई लिखित निर्देशन आएको छैन। तर यस्तो निर्णय हुने हो भने देशको समग्र अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पुर्याउँछ,’ उनले भने।
अटोमोबाइल व्यवसायले राजस्व, रोजगारी लगायतमा ठूलो योगदान पुर्याउँदै आएकाले सरकारले आयातमा कडाइ गर्न नहुने उनको तर्क छ।
‘हामीसँग ठूलो संख्यामा डिलर र वितरकहरू छन्। लाखौंले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्,’ थापाले भने, ‘गाडी आयात कहिलेसम्म रोक्ने हो? यसरी त हामी व्यवसायीको केही कामै हुँदैन।’
उनका अनुसार अटोमोबाइल क्षेत्रबाट मात्र राजस्वमा ३२ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान पुग्दै आएको छ।
'यो क्षेत्रले सरकारलाई वार्षिक दुई खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी राजस्व बुझाउँदै आएको छ,' उनले भने। सरकारको यस्तो निर्णयले आफूहरू अन्योलमा परेको उनले बताए।
'हामीले यस विषयमा बैंकहरूसँग बुझ्दा स्पस्ट जवाफ पाइसकेका छैनौं। तर एलसी बन्द गर्नु भनेको अप्रत्यक्ष रूपमा गाडी आयातमा रोक लगाउनु नै हो। तै पनि हामी थप कुरा बुझिरहेका छौं,’ उनले भने।
अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति साढे छ महिनाको आयात धान्न सकिने अवस्थामा झरेको छ। निर्यातको तुलनामा आयातमा भइरहेको उच्च वृद्धिले भुक्तानी सन्तुलन घाटामा छ। यो अवस्थामा अनावश्यक वस्तुहरूको आयात नरोक्ने हो भने अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुसहित औद्योगिक कच्चापदार्थ ल्याउन गाह्रो पर्ने भएकाले अल्पकालीन नियन्त्रण उपाय अपनाइएको हो।
मुद्रास्फितिको बढ्दो दर, कर्जा वृद्धिदरअनुसार निक्षेप नहुनु, कर्जा-निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) ९१ प्रतिशत पुग्नु, व्यापार घाटा उक्लिनाले अर्थतन्त्रमा दबाब पर्दै आएको छ। यही दबाबका कारण राष्ट्र बैंकले केही समयदेखि नै आयातमा कडाइ गर्दै आइरहेको थियो।
यसअघि सुनको दैनिक आयात कोटा कम गरेर दस किलो बनाइएको थियो भने गाडी, चाँदी, सुपारी, मरिच लगायत केही अनावश्यक वस्तुको आयातमा कडाइ गरिएको थियो।
