विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब कम गर्ने एउटा उपायको रूपमा राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक संस्थानहरूको निजीकरणको सुझाव पनि अर्थमन्त्रालयमा पेश गरेको थियो। विशेषगरी, विदेशी लगानीकर्ता वा गैरआवासीय नेपालीहरूमार्फत् यस्ता संस्थानमा लगानी भित्र्याएर विदेशी मुद्रा मुलुक भित्र्याउन सकिने जिकिर राष्ट्र बैंकको हो।
संस्थानहरूको पूर्ण वा आंशिक निजीकरणको विषय भने हरेक सरकारलाई फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुने गरेको छ। विशेषतः निजीकरणको अभ्यास नै गलत भएको भन्ने तर्कमा विपक्षी दल नेकपा (एमाले) अडिग रहँदै आएको छ।
२०७४ चैत १४ मा एमाले नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पेस गरेको श्वेतपत्रमा समेत निजीकरणको अभ्यास मूलतः असफल देखिएको उल्लेख गरेको थियो। हुन त खतिवडाले श्वेतपत्र घोषणापछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै निजीकरणमै जान नहुने भन्ने आफ्नो भनाइ नरहेको स्पष्ट पारेका थिए। उनले प्रतिस्पर्धामा जान सक्ने संस्थानहरू निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्न सकिने बताएका थिए।
अहिले आएको यो सुझावमा भने अर्थमन्त्रालय प्रवेश नै नगर्ने मनस्थितिमा रहेको देखिन्छ।
'यो राष्ट्र बैंकले भन्दा पनि पहिले हामीले उठाएको विषय हो,' अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौलाले भने, 'तर, छलफल गर्दै जाँदा हामीले अहिले तत्काल गर्न सक्ने विषयहरूलाई बढी प्राथमिकतामा राखेका छौं।'
निजीकरणको विषयमा नेपालका राजनीतिक दलहरू दुई ध्रुवमा बाँडिएकाले पनि चुनावको मुखमा सत्तासीन दलले यस्तो आँट नगर्ने सम्भावना रहेको धेरैको बुझाइ छ। तर सरकारले सञ्चालन गर्न नसकिरहेको मात्र होइन, प्रतिस्पर्धी क्षमतामै चलिरहेका संस्थानहरू समेत निजीकरण गर्न सकिने राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाश श्रेष्ठ बताउँछन्।
'निजी क्षेत्रका कम्पनीहरू मुनाफामा चलिरहँदा अहिले पनि वायु सेवा निगम जस्ता संस्थानहरू सरकारलाई बोझको रूपमा मात्रै रहेका छन्,' श्रेष्ठले भने, 'यस्ता संस्थानमा गैरआवासीय नेपालीहरूलाई भित्र्याउने हो भने विदेशी मुद्रा भित्रिनेछ। यस्ता विषयमा आँट गर्न डराउनु हुँदैन।'
विशेषतः निजीकरणको विपक्षमा रहेका दलहरूले तत्कालीन सरकारलाई 'संस्थान बेचेर खाएको' आरोप लगाउने गरेकाले पनि यो सजिलो बाटो बन्ने गरेको छैन।
निजीकरणपछि किन फस्टाउन सकेनन् संस्थान?
नेपालमा संस्थानहरूको निजीकरण सफल नहुनुमा विभिन्न कारणहरू भने छन्। सन् १९९० दशकमा १६ वटा सार्वजनिक संस्थाहरूको तीन चरणमा बिभिन्न मोडालिटीअनुसार निजीकरण गरिएको थियो।
सन् १९९० दशकमा भएको निजीकरणको केही समयपछि गरिएका अध्ययनहरूले यस्ता अधिकांश संस्थानहरूको उत्पादनको बिक्रीमा गुणात्मक वृद्धि समेत भएको देखिएको थियो। तर नाफा रकमका आधारमा अधिकांश संस्थान निजीकरणपछि नोक्सानमा देखिएको बीमा समितिका पूर्व अध्यक्ष रहेका फत्तबहादुर केसीको अनुसन्धनात्मक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा यो अध्ययन उपलब्ध छ।
'जुन संस्थान आंशिक रूपमा निजीकरण गरिएका थिए, तिनलाई सरकारी अधिकारीहरूले कमाउको बाटो बनाए,' अर्थविद् रामेश्वर खनाल भन्छन्, 'कतिपय पूर्ण निजीकरण गरिएका संस्थानहरू भने पुरानै क्षमतामा चलिरहँदा पनि प्रतिस्पर्धामा उत्रन सफल भएनन्।'
सरकारले आंशिक स्वामित्व राख्दा व्यवसायीहरूले पनि नाफा भए आफूले हिस्सेदारी लिने र घाटामा भने सरकारलाई थोपर्ने प्रवृत्ति देखिएको खनाल बताउँछन्।
अहिलेसम्म ३० वटा संस्थान निजीकरण भएका छन्। सरकारको स्वामित्वमा हाल ४४ वटा संस्थान छन्। यीमध्ये आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २४ वटा संस्थान नाफामा रहे भने १८ वटा नोक्सानमा रहे। दुई संस्थानको कारोबार नै शून्य थियो। २३ वटा संस्थानमा सरकारको पूर्ण लगानी छ भने बाँकीमा आंशिक।
अहिले निजीकरणमा जाँदा बजारमा एकाधिकार भएका संस्थानहरूलाई लैजान नहुने तर्क सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डका पूर्व अध्यक्ष बिमल वाग्लेको छ।
'निजीकरणमा लैजाँदा बजारमा प्रतिस्पर्धी संस्थाहरू छन् भने मात्र जानु ठीक हुन्छ,' वाग्लेले भने, 'एकाधिकार जमाइरहेका संस्थानलाई निजीकरणमा लैजान आवश्यक छैन।'
हाल सर्वसाधारणलाई आधारभूत सेवा दिने बाहेकका बजारमा एकाधिकार जमाइरहेका संस्थाहरूमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से), नेपाल आयल निगम लगायत नै छन्। तर यस्ता संस्थानको समेत निजीकरण गर्न सकिने अर्थविद् खनालको भनाइ छ।
'नेपाल स्टक एक्सचेन्ज भनेको कारोबार गराउने एउटा प्लेटफर्म मात्रै हो। यो बजारमा अन्य साझेदारहरू छन्। उनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेकै छ,' खनालले भने, 'आयल निगमको सन्दर्भमा पनि यो संस्थानको बजारमा एकाधिकार त छ, तर यसले पेट्रोलियम डिलरहरूलाई नै मुनाफा सुरक्षित गरिदिइरहेकाले समस्यामा परिरहेको छ।'
अहिले केही संस्थानहरूले शतप्रतिशतसम्म लाभांश दिइरहेका छन्। स्टक एक्सचेन्जले गत आर्थिक वर्षमा नाफापछि एक सय ६६ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो। यस्ता संस्थानमा गैरआवासीय नेपालीहरूलाई आकर्षित गर्न सकिने सम्भावना भने छ।
'नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, स्टक एक्सचेन्जजस्ता संस्थाहरूमा गैरआवासीय नेपालीलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ,' राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भने, 'यसले तत्कालका लागि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा वृद्धि हुन सक्नेछ। सञ्चिति बढाउने यो अल्पकालीन उपाय हो।'
अर्थ मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा संस्थानहरूको कुल चुक्ता पुँजी तीन खर्ब ११ अर्ब रूपैयाँ छ। यसमध्ये सरकारको लगानी दुई खर्ब ८९ अर्ब रूपैयाँ छ। संस्थानहरूमा निजी लगानीकर्ता भित्र्याउँदा अंकित मूल्यमा नै सेयर बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था रहँदैन।
केही समयअघि आफ्नो स्वामित्व घटाउने क्रममा राष्ट्र बैंकले नेप्सेको सेयर प्रतिकित्ता एक हजार रूपैयाँभन्दा बढीमा बिक्री गरेको थियो। नेपाल टेलिकमकै सेयर पहिलो पटक सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्दा ६ सय रूपैयाँभन्दा बढीमा बिक्री गरेको थियो।
