डलरको तुलनामा जापनी येन २० वर्षयताकै कमजोर भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार मंगलबार बिहानको सत्रमा एक्सचेन्जहरूमा प्रति डलर एक सय २७ येनमा कारोबार भइरहेको छ।
जापानी नीति निर्माताहरूले डलरको तुलनामा जापानी मुद्रा (येन) मा भइरहेको अवमूल्यनलाई लिएर चिन्ता जनाइरहेका छन्। प्रति डलर एक सय ३० येनभन्दा कम विनिमय दर हुने अवस्था आएमा कतिपयले जापानी सरकारले मुद्रा खरिद गरेरै हस्तक्षेप गर्नुपर्ने यसअघि नै बताएका थिए।
यस्तो हस्तक्षेप गनुपर्ने मुद्रासम्बन्धी जानकार इसुकी स्याखाकिबाराले बताउँदै आएका छन्।
येन डलरको तुलनामा दुई दशकयताकै न्यून भइरहँदा यसले अर्थतन्त्रलाई समस्यामा पार्ने र महँगीले जनजीवन प्रभावित हुने त्यहाँका अर्थमन्त्रीले बताइरहेका छन्। अर्थमन्त्री सुनिकी सुजिकीले यही साता हुने अमेरिकका भ्रमण क्रममा यसबारे छलफल गर्ने बाचासमेत गरेका छन्।
त्यहाँका गभर्नर हरुहिको कोरुडाले येनमा भइरहेको अवमूल्यनले फर्महरूलाई आफ्नो व्यावसायिक योजना बनाउन समस्या हुने बताइरहेका छन्। मौखिक रूपमा गरिएको यस्तो हस्तक्षेपबाहेक जापानसँग अन्य विकल्पहरू पनि छन्, जसमध्येको एक हो सरकारले येन खरिद गर्ने।
पछिल्लो पटक जापानले सन् १९९८ मा येन खरिद गरेरै यस्तो हस्तक्षेप गरेको थियो। एसियन वित्तीय संकटको समयमा येनको बिक्रीमा तीव्रता आएको र पुँजी पलायन हुन थालेको थियो। त्यसअघि पनि जापानले सन् १९९१ देखि १९९२ मा यस्तो हस्तक्षेप गरेको थियो।
करेन्सी इन्टरभेन्सन वा मुद्रामा गरिने हस्तक्षेप सजिलो भने हुँदैन। यसको लागत हुन्छ र यस्ता हस्तक्षेप पनि कहिलेकाहीँ निष्प्रभावी हुन सक्छन्। विशेषगरी विश्वका ठूला एक्सचेन्जहरूमा कारोबार हुने यस्तो मुद्राको भाउ थप घट्न नदिने उपाय चानचुने होइन। त्यसैले यसलाई टोकियोले पनि अन्तिम विकल्पकै रूपमा लिनेछ।
यदि जापान यसरी मुद्रा खरिद गरेरै हस्तक्षेप गर्ने निर्णयमा पुगे अर्थ मन्त्रालयले अल्पकालीन अवधिका ऋणपत्रहरू जारी गरेर येनको भाउ बढाउन सक्छ। पछि येनको भाउ ज्यादै बढे बिक्री गर्ने गरी यस्तो ऋणपत्रहरू जारी गरिएका हुन्छन्।
मुद्रा खरिद गरेर गरिने हस्तक्षेप बिक्री गरेर गरिने हस्तक्षेपभन्दा कठिन नै हुन्छ। येन खरिद गरेर डलर बिक्री गर्नुपर्ने भएकाले यसका लागि जापानले डलरको विदेशी सञ्चिति उच्च बनाउनु पर्ने हुन्छ।
हाल जापानको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति १३ खर्ब ५६ अर्ब डलर छ। डलर सञ्चितिका आधारमा जापान विश्वकै दोस्रो स्थानमा पर्छ। पहिलो स्थानमा चीन छ। तर जापानले यो कदम चल्नुअघि 'जी-७' राष्ट्रहरू (आर्थिक रूपमा बलिया विश्वका सात मुलुकहरूको फोरम) बाट सहमति लिनुपर्ने हुन्छ। बजारमा उच्च उतारचढाव आएको अवस्थामा बाहेक मुद्राको हस्तक्षेपमा अमेरिका सधैं विपक्षमा रहँदै आएको छ।
