पछिल्लो समय मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा भइरहेको ह्रासले सबैको ध्यान तानेको छ। यसमा हाल सरकारले समेत चर्को आलोचना खेपिरहेको छ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पहिलो पटक देखिएको होइन। यो समस्या सन् २०१६ यता टड्कारो भएको अध्ययनहरूले देखाएका छन्। हालै इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड स्टडिजका कार्यकारी निर्देशक विश्वास गौचनको अध्ययनले कुन अर्थमन्त्रीको पालामा विदेशी मुद्रा सञ्चिति अवस्था कस्तो थियो भन्ने विवरण सार्वजनिक गरेको छ।
ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की (०७४ जेठ – ०७४ माघ)
कार्कीले अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्दा २०७४ जेठमा मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति १० खर्ब ७० अर्ब रूपैयाँ थियो। उनी निस्किँदा भने २८ करोड डलरले यसमा ह्रास आएको थियो। आठ महिनाको उनको कार्यकालमा सञ्चिति यसरी घटेको थियो। ०७४ माघमा उनी निस्कदा १० अर्ब ४९ अर्ब सञ्चिति थियो।
डा. युवराज खतिवडा (०७४ फागुन – ०७७ भदौ)
खतिवडा आएपछि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सामान्य वृद्धि भइरहेको थियो। ०७५ असोजमा यो ११ खर्ब २० अर्बसम्म पुग्यो। ०७६ जेठमा १० खर्ब ३० अर्ब रूपैयाँमा झर्यो। कोभिडका कारण आयात नै रोकिएपछि ०७७ भदौमा उनी निस्किँदा यस्तो सञ्चिति १४ खर्ब ३३ अर्बसम्म पुग्यो।
विष्णु पौडेल (०७७ असोज– ०७८ असार)
उनी अर्थमन्त्रीका रूपमा भित्रिँदा मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति १४ खर्ब ७० अर्ब रूपैयाँ थियो। उनी निस्किँदा यसमा ७१ अर्ब कमी आएको थियो। नौ महिना उनको कार्यकालमा सञ्चिति घटेर १३ खर्ब ९९ अर्ब रूपैयाँमा सीमित भएको थियो।
जनार्दन शर्मा (हाल अर्थमन्त्री)
गत नौ महिनामा विदेशी मुद्रा सञ्चिति २ खर्ब २८ अर्ब रूपैयाँ घटेको छ। कोभिडपछि आयात उच्च दरमा बढेको र रेमिट्यान्समा खासै वृद्धि नभएकाले यस्तो सञ्चितिमा ह्रास आएको हो। अहिलेको विदेशी मुद्राको सञ्चितिले ६ महिना ७ दिनको वस्तु तथा आयात धान्न सकिने अवस्था छ।
‘कोभिडका कारण सो समय आपूर्ति श्रृंखला बिग्रियो। यसले विदेशी मुद्रा केही बचत भएको थियो। घरेलु उपभोग माग पनि सञ्चिति हुँदै गयो,’ अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डा. सुरेन्द्र उप्रेतीले भने, ‘आयात खुलेसँगै यहाँको माग बढ्न थाल्यो। यसको असरले आयात पनि बढ्यो भने विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि घट्यो।’
सन् २०१० देखि २०१७ सम्म विदेशी मुद्रा सञ्चिति राम्रो रहे पनि बैंकहरूमा चुक्तापुँजी वृद्धि गरिनु र निजी क्षेत्रतर्फ उच्च दरमा कर्जा प्रवाह हुन थालेकाले पनि आयातमा वृद्धि हुन थालेको इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिजका कार्यकारी निर्देशक डा. विश्वास गौचन बताउँछन्।
उनले विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम हुनुमा कुनै एउटा सरकार वा अर्थमन्त्रीलाई मात्र दोष दिन नहुने पनि बताए।
सरकारले त्यसयता विस्तारकारी बजेट ल्याएकाले पनि अर्थतन्त्रमा मुद्रा प्रवाह बढ्दै गएको र निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा बढेकाले पनि यस्ता समस्या देखिन थालेको योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा अर्थविद डा. स्वर्णिम वाग्लेले बताए।
‘बैंकको कर्जा बढ्नु, सरकारको बजेट बढ्नु लगायत सबै कारण अहिलेको समस्याको कारण बनेका हुन्,’ डा. वाग्लेले भने, ‘त्यसैले एउटा सरकारलाई भन्दा पनि यसमा हाम्रो आयातमुखी संरचनात्मक अवस्थालाई कारक मान्नुपर्छ।’
सरकारले अब भने दीर्घकालीन समाधानमै जानुपर्ने उनले बताए। निर्यात वृद्धि गर्ने उत्पादनहरूको वृद्धि गर्नु नै यसको समाधान भएको उनको भनाइ छ।
