मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ह्रास आएसँगै यस्तो मुद्रा भित्र्याउने विभिन्न उपाय निकाल्न सरकार र मातहतका निकायहरू लागेका छन्।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरू विदेशी मुद्रा प्राप्तिको मुख्य स्रोत हुन्। हाल यसरी रोजगारीमा रहेकाहरूले मुलुकमा वार्षिक करिब १० खर्ब रूपैयाँ रेमिटेन्स पठाउँछन्। तर पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूले मुलुकभित्र पठाउने रेमिटेन्समा गिरावट आएसँगै उनीहरूलाई आकर्षित गर्न विभिन्न योजना ल्याइएको छ।
केही महिनाअघिदेखि रेमिटेन्स तान्न बैंकहरूले मुद्दति निक्षेपमा दिने ब्याजभन्दा एक प्रतिशतले थपेर रेमिटेन्स खातामा ब्याज दिइरहेका छन्। यसको प्रभाव भने विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा खासै देखिएको छैन।
वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई प्राथमिक सेयरमा आरक्षण नै दिएर भए पनि सरकार विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउने तयारीमा छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको वित्तीय उपकरणहरूमा सहभागितालाई हेर्ने हो भने यो सानोतिनो प्रयासले सम्भव हुन गाह्रो छ।
उदाहरणकै रूपमा हेर्ने हो भने, राष्ट्र बैंकले २०७२ देखि वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू माँझ वैदेशिक रोजगार बचतपत्र बिक्री गर्दै आएको छ। विदेशस्थित रेमिट कम्पनीहरूलाई बिक्री केन्द्र बनाएर यस्तो बचतपत्र बिक्री गरिँदै आएको भए पनि यसमा अपेक्षित लक्ष्य हासिल हुन सकेको छैन।
२०७२ यता राष्ट्र बैंकले हरेक वर्षजसो यो बचतपत्रको बिक्री खुलाउँदै आएको छ। कुनै वर्ष चार पटकसम्म यस्तो बचतपत्र बिक्री गर्ने प्रयास गरिएको थियो। तर करिब ८ वर्षको अवधिमा १३ अर्ब ५८ करोडको बचतपत्र जारी गरिँदा मात्रै ६७ करोड ९२ लाख रूपैयाँ बराबरका बचतपत्र खरिद भएका छन्। यो बिक्री भनेको आह्वान गरिएको तुलनामा ५ प्रतिशत मात्रै हो।
वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई केही वर्ष जाँदा लिएको ऋण तिर्न समय लाग्ने, पारिवारिक खर्च धान्नुपर्ने लगायत कारणले पनि यस्तो बचतपत्रमा अकर्षण नबढेको राष्ट्र बैंकको २०७१/७२ को एक अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको थियो।
त्यसबाहेक विदेशमा रहेकाहरूसम्म तोकिएका एजेन्सीहरू नपुग्ने गरेकाले पनि बिक्री कम हुने गरेको अनुमान गरिएको छ। यही कारण चालू आर्थिक वर्षबाट राष्ट्र बैंकले वैदेशिक बचतपत्रमा अनलाइनबाटै आवेदन दिन सकिने व्यवस्थाको सुरूआत गरेको छ। यसपटकको बिक्रीले यसको सफलता निर्धारण गर्ला।
हालसम्म प्राथमिक सेयर (आइपिओ) मा लगानी गर्नेहरूले भने बचतपत्रको तुलनामा बढी लाभ पाइरहेकाले पनि यसमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरू आकर्षित हुने अनुमान गरिएको छ। बचतपत्रमा हाल १२ प्रतिशतभन्दा माथि ब्याजदर प्रस्ताव गरिएको छ।
सेयरमा आवेदन दिने कसरी?
कुनै पनि कम्पनीले जारी गरेको सेयर खरिद गर्न सेयर खाता अनिवार्य हुन्छ। यस्तो सेयर खातालाई डिम्याट एकाउन्ट समेत भनिन्छ।
अहिले निक्षेप संग्रहकर्ता (सेयर खाता खोलिदिने संस्था) का रूपमा सेयर ब्रोकर, विभिन्न बैंकहरूले काम गरिरहेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूले पनि सेयरमा छुट्याइने कोटाअनुसार सेयर भर्न डिम्याट एकाउन्ट खोल्नुपर्ने हुन्छ।
यस्तो खाता अनलाइन फारम भरेर पनि खोल्न सकिन्छ। यस्तो खाता खोल्दा ग्राहक पहिचान विवरण आवश्यक पर्छ।
‘पहिलो चरणमा भिडियो कलबाट ग्राहकको व्यक्तिगत विवरण लिइनेछ,’ नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीले भने, ‘नेपाल आएको बेला डिम्याट खोलिएको संस्थामा व्यक्ति एकपटक स्वयं उपस्थित भने हुनुपर्नेछ।’
पछिल्लो समय केही नेपाली बैंकहरूले भिडियो कलबाट व्यक्तिगत पहिचान विवरणसम्बन्धी फारम भर्न थालिसकेका छन्। एनएमबी, नबिल बैंक लगायतले यस्तो अभ्यासको सुरूआत गरिसकेका छन्।
भिडियो कलमा देखाइएको दस्तावेज सही भए-नभएको प्रविधि (आर्टिफिसियल इन्टलिजेन्स/आइए) ले पत्ता लागउँछ। यही क्रममा आइएले व्यक्तिको अनुहार पहिचान पनि गर्छ।
डिम्याट एकाउन्ट खोलिसकिएपछि भने अहिले सर्वसाधरणले जसरी नै वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले पनि आफ्नो सेयर खाताको जानकारी पाउन मेरो सेयर एप प्रयोग गर्न सक्छन्। ब्रोकर तथा बैंकहरूले नै यस्तो एप प्रयोगमा ग्राहकलाई सहजीकरण गरिदिन्छन्।
कोटा टुंगो लाग्नै गाह्रो
वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूलाई कस्ता कम्पनीमा कति कोटा छुट्याउने भन्ने निधो धितोपत्र बोर्डले लगाएको छैन। अहिले हरेक कम्पनीले सर्वसाधारणमा जारी गर्ने सेयरको ५ प्रतिशत बराबर सेयर सामूहिक लगानी कोषहरूलाई छुट्याइने गरिएको छ। केही आयोजनाले आफ्ना कर्मचारीहरूका लागि समेत केही सेयर छुट्याउने चलन छ।
अहिले नै साना कम्पनीहरूमा पनि सेयर भर्ने धेरै सर्वसाधारणको हात खाली हुने गरेकाले कस्ता कम्पनीमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई कोटा छुट्याउने भनेर निष्कर्ष निकाल्न बोर्डलाई गाह्रो भएको हो।
