बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन)ले यी संस्थाहरूले तिर्ने आयकर ३० प्रतिशतबाट घटाएर अन्य व्यवसाय सरह २५ प्रतिशत कायम गर्न आगामी बजेटको लागि सुझाव दिएको छ। सिविफिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको छाता संस्था हो।
बैंकिङ पहुँच अभिवृद्धिका लागि राष्ट्र बैंकले तोकेको क्षेत्रमा शाखा खोल्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागत बढी हुने भन्दै प्रोत्साहनस्वरुप मुनाफामा लाग्ने करमा १० प्रतिशत छुट दिन समेत संघले सुझाव दिएको छ।
साथै, सुझावमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व बहन कार्यक्रम (सिएसआर कोष) अन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने सम्पूर्ण खर्चलाई आयकर गणना प्रयोजनका लागि सतप्रतिशत कट्टी गर्न दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरिएको छ।
बैंकका सहायक कम्पनीहरूलाई समेत ब्रोकर लाइसेन्स दिने विशेष व्यवस्था गर्न, र स्थानीय निकायले पायक पर्ने विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूमा समेत खाता सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो।
विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीबाट पनि जमानत जारी गर्न सकिने व्यवस्था भइसकेपनि व्यवहारमा सरकारी कार्यालयहरूले अझै पनि विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूले जारी गरेको बैंक ग्यारेन्टी स्वीकार नगरेकोले यी संस्थाबाट जारी जमानत सरकारी कार्यालयहरूले समेत स्वीकार गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ।
त्यसैगरी, बारम्बार देखिने तरलता अभावको समस्या समाधानको लागि नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सस्तो व्याजदरमा विदेशी मुद्रामा ऋण भित्र्याउँदा उक्त रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिन सुझाएका छन्। यसरी आउने ऋण नेपाली मुद्रामा कर्जा प्रवाह गर्दा उत्पन्न हुने जोखिम व्यवस्थापनका लागि हेजिङ सम्बन्धी व्यवस्थाका लागि नीतिगत रूपमा सहजीकरण गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
अन्य सुझावहरूः
- व्यक्तिगत आयकरमा निर्धारण गरिएको सीमालाई न्यूनतम ८ लाख पुर्याइनुपर्ने।
- फाइनान्स कम्पनीहरूलाई समेत विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न अनुमति दिइनुपर्ने।
- प्राकृतिक व्यक्ति र संस्थागत बहाल करका विषयमा स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिनुपर्ने।
- रोजगारीका लागि विदेशिने नेपाली जनशक्तिलाई समेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउने।
- वैदेशीक रोजगारीमा गएकाहरूलाई आइपिओमा १० प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने।
- सरकारको पुँजीगत खर्च र भुक्तानीको परम्परागत प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने।
- देशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि कृषि क्षेत्रलाई विशेष जोड दिँदै युवा तथा महिला उद्यमीहरूको विकास एवं विस्तार गर्ने।
- स्वदेशी मौलिक वस्तुहरूको उत्पादनमा लगाइने आयकरमा विशेष छुटको व्यवस्था गरिनुपर्ने।
- सम्भाव्यताका आधारमा हरेक स्थानीय निकायमा कृषि सामाग्री तथा समन्वय केन्द्रको स्थापना, भण्डारण, बजार व्यवस्थापन गरिनुपर्ने।
- स्वदेशी कच्चा पदार्थ तथा उत्पादनको प्रवर्धनका लागि सोही प्रकृतिका कृषिजन्य कच्चा पदार्थ तथा उत्पादनको आयातमा रोक तथा करमा वृद्धि गरिनुपर्ने।
