सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई साढे ७ अर्ब रकम विनियोजन गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५० करोड रकम विनियोजन गरेका हुन्।
अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार लाभग्राहीलाई सामुदायिक तथा सरकारी अस्पतालबाट मात्र यो सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसका लागि सामुदायिक तथा सरकारी अस्पतालहरूमा सामाजिक स्वास्थ्य इकाइ स्थापना गरिनेछ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत सञ्चालन भइरहेको यो कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षबाट भने बीमा कम्पनीमार्फत गरिने सरकारले तयारी गरेको छ। अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्दै यो कार्यक्रम अब कम्पनीमार्फत हुने बताएका हुन्।
'स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमा कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी गरिने भएको छ,' बजेट बक्तव्यमा भनिएको छ।
स्वास्थ बीमा बोर्डका अनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको छ।
'तपाईंको स्वास्थ्य हाम्रो अठोट' भन्ने नाराका साथ २०७२ सालमा कैलालीबाट स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम सुरू भएको थियो। सोही आर्थिक वर्ष सरकारले ५० करोड रकम बजेट छुट्याएको थियो। त्यसयता स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि हरेक वर्ष बजेट छुट्याउदै आएको छ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डकाअनुसार गत आर्थिक वर्षसम्म बीमा कार्यक्रम ७५ जिल्लाका सात सय ३६ स्थानीय तहमा पुगेको छ। जसमा ४५ लाख ६२ हजार दुई सय सात जना बीमितहरू आवद्ध छन्। त्यसमध्य १४ लाख ३० हजार छ सय ९३ जना नयाँ बीमित र २२ लाख २९ हजार सात सय २२ जनाको नवीकरण भएको छ।
परिवार संख्याको आधारमा गत आर्थिक वर्षमा १४ लाख ८ हजार पाँच सय १० घर परिवार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध भएका छन्। त्यस्तै, चार सय २८ वटा (सरकारी, सामुदायिक तथा निजी) सेवा प्रदायक संस्थाहरूमार्फत सेवा प्रवाह भएको छ।
गत आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब ८२ करोड ८५ लाख ४७ हजार रूपैयाँ भुक्तानीका लागि सिफारिस गरेको थियो। यो वर्ष स्वास्थ्य बीमा बोर्डको लागि ७ अर्ब ३६ करोड ११ लाख ३६ हजार रूपैयाँ बजेट निकासा भएको थियो।
परिवारको योगदानको आधारमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह र उपभोग हुने गर्छ। प्रतिपरिवार (पाँच जनासम्म) तीन हजार पाँच सय रूपैयाँ योगदान रकम थपिँदै जाने र प्रति सदस्य २० हजार रूपैयाँ बराबरको सेवा-सुविधा थपिने प्रावधान छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको अधिकतम सेवा सुविधाको सीमा २ लाख रूपैयाँ (दशजना परिवार सदस्य) सम्म रहेको छ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डको संरचना संघदेखि प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसम्म विस्तार भएको छ। हरेक प्रदेशमा एक-एक वटा प्रदेश शाखा कार्यालय र स्थानीय तहमा दर्ता अधिकारी र वडा तहमा दर्ता सहयोगी छन्।
स्वास्थ्य बीमाको माध्यमबाट स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र उपभोग बढाउनका साथै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चित गर्ने उद्धेश्यले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको हो।
