सेयर कर्जामा चालु आर्थिक वर्षबाट लगाइएको एकल ग्राहक सीमा हटाउन माग राख्दै केही लगानीकर्ताहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। केहीले भने प्रधानमन्त्रीदेखि गभर्नरसँगको भेटघाट अगाडि बढाएका हुन्।
मंगलबार नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर सेयर कर्जामा लगाइएको एकल ग्राहक कर्जा सीमा हटाउन या त यसको समयावधि बढाइदिन ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्।
‘एक वर्षको अवधि दिएर सेयर धितोमा जाने कर्जा एकल ग्राहक सीमामा ल्याउन दिइएको निर्देशन हटाउन या त समयसीमा बढाउन माग राखेका हौं,’ संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेलले भनिन्, ‘तर, गभर्नरज्यूले यसमा आफूहरू छलफल गरिरहेको जानकारी दिएका छन्।’
राष्ट्र बैंकले सेयर बजारलाई हेरेरभन्दा पनि समग्र अर्थतन्त्रलाई हेरेर नीति ल्याएको बताएका गभर्नरले आफूले लगानीकर्ताको अवस्था बुझेको र गर्न सक्नेसम्म यसमा सहजीकरण र छलफल गर्ने आश्वासन संघलाई दिएका छन्।
राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिमा सेयर धितो कर्जामा एकल ग्राहक कर्जा सीमा ल्याएको थियो। यसअनुसार कुनै एक ग्राहक वा एकल ग्राहकमा गनिने नातेदार तथा संस्था सहितकाले एउटा बैंकबाट ४ करोड रूपैयाँ भन्दा बढी कर्जा लिएका र समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट १२ करोडभन्दा बढी कर्जा लिएका भए आगामी असारसम्म यो सीमामा कर्जा रकम झार्नुपर्छ। संघले केही समयअघि प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई समेत भेटेका थिए।
यसले सीमित ठूला लगानीकर्ताहरूलाई समस्या पारेपनि उनीहरूको कारण बजारमा सेयर बिक्री बढ्ने भन्दै अन्य लगानीकर्ताहरूले पनि यसको विरोध गरिरहेका छन्।
त्यस्तै, पुँजी बजार बिस्तार र सुधारको लागि भन्दै संगठित भएका सेयर लगानीकर्ताहरूको समूहले सोमबार केही समय नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (सिंहदरबार अगाडि)को कार्यालयमा कालो पट्टी लगाएर बिरोध गरेका छन्। यद्यपि उक्त क्षेत्र निषेधित क्षेत्र भएकाले प्रहरीले सो विरोधमा उत्रिएका लगानीकर्ताहरूलाई त्यहाँबाट हटाएको छ।
यो संगठित समूहले यसअघि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका अधिकारी सहितको अध्ययन टोलीले दिएको ५८ बुँदे सुझावमध्ये अझै धेरैको कार्यान्वयन बाँकी रहेको भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्।
यो समूहले वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनी र अन्य संस्थागत कम्पनीको चुक्ता पुँजी एक अर्ब रूपैयाँ तोकेर भएपनि ब्रोकर सदस्यता दिनुपर्ने, ब्रोकरको शाखा बिस्तार गर्न र ब्रोकरहरूले विकास गरेको कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली (टिएमएस) लागू गराउनु पर्ने लगायतका विभिन्न माग राखेका छन्।
