अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सेयर बजार सुधारको लागि धितोपत्र बोर्ड, राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय लगायत चार सदस्य सुधार समिति गठन गरेको जानकारी दिएका छन्। धितोपत्र बोर्डको ३०औं वार्षिक साधारण सभामा उनले यस्तो बताएका हुन्।
समितिमा सेबोनको कार्यकारी निर्देशक, अर्थ मन्त्रालयबाट उपसचिव, राष्ट्र बैंकबाट एक जना अधिकारी र धितोपत्र बोर्डबाट एक जना सदस्य हुने बताइएको छ।
‘कुन निकायले बजार सुधारको लागि के के काम गर्नुपर्नेछ, कहाँ कहाँ त्रुटि भइरहेको छ भनेर यो समितिले अध्ययन गर्नेछ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने ।
मन्त्री शर्माले सरकार मातहतको जुनसुकै निकायले जवाफदेही भएर स्वायत्तता प्रयोग गर्न सक्ने स्पष्ट पारेका छन्। कार्यक्रममा धितोपत्र बोर्डको स्वायत्तताको प्रसंगमा जवाफ दिदै उनले यस्तो बताएका हुन्।
तर, अर्थमन्त्री शर्माको यो भनाई राष्ट्र बैंक लक्षित देखिन्छ। पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच सम्बन्ध बिग्रिएको छ। केही समय अघि सरकारले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने प्रयास गरेपछि अधिकारी अदालत पुगेका थिए।
अर्थमन्त्रीले हाल मौद्रिक नीतिले बजारलाई असर परेको भए त्यसको समाधान गर्नुपर्ने समेत बताएका छन्। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिबाट सेयर धितो कर्जामा आगामी साउनदेखि एकल ग्राहक कर्जा सीमा लागु हुने व्यवस्था गरेको छ। यसअनुसार एकल ग्राहकले एउटा बैंकबाट बढीमा चार करोड र सबै संस्थाबाट १२ करोड मात्र कर्जा लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। असारसम्म यो सीमामा कर्जा ल्याउनु पर्छ।
