बैंकहरूले जग्गा धितोका कर्जा दिने बाटो खुलेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायधिश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलाशले हाललाई जग्गाको धितोमा कर्जा जारी नरोक्न निर्देशन दिएको हो।
‘जग्गाको वर्गीकरण नभएसम्म अनिश्चितकालसम्म जग्गा जमिन धितो बन्धकी राख्न नपाउने व्यवस्था गर्दा नागरिकको मौलिक हकसँग सम्बन्धित कतिपय कुरामा अनुचित असर पर्छ,’ आइतबार सर्वोच्चले गरेको आदेशमा उल्लेख छ।
विष्णुबहादुर सुनुवारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यलायलाई विपक्षी बनाएर हालेको रिटमा सर्वोच्चले तत्काल कर्जा रोक्ने कार्य नगर्नु/नगराउनु भन्ने आदेश दिएको हो।
भूमी व्यवस्था तथा सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालयले चार किल्ला खुलाएर कृषि क्षेत्र नतोकेसम्म जग्गाको कारोबार नगर्न राष्ट्रिय भूमी आयोग, भूमी व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई निर्देशन दिएको थियो। यही निर्देशनपछि बैंकहरूले जग्गाको धितोमा कर्जा लगानी गर्न पाएका थिएनन्। यसले वैदेशिक अध्ययनको लागि जाने विद्यार्थीदेखि विभिन्न क्षेत्रलाई कर्जा दिन समस्या परेको थियो।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट जारी हुने करिब ७० प्रतिशत कर्जा घरजग्गाको धितोमा प्रवाह हुने गर्छ।
