ठूला–ठूला अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने भएका छन्। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले उपचारबापत रकम उपलब्ध नगराएको भन्दै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम धमाधम बन्द गराउन थालेका हुन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, बिएन्डसी अस्पताल बिर्तामोड र नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगरले बोर्डले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबापतको रकम बन्द गर्ने बताएका छन्।
त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर दिनेश काफ्लेले सूचना जारी गर्दै सरकारको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबापतको रकम उपलब्ध नगराएकाले असार १५ गतेदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द गर्नुपरेको बताएका छन्। शिक्षण अस्पतालले २०७७ साल मंसिरदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको थियो।
यसैगरी नोबेल मेडिकल कलेजका व्यवस्थापक सदस्य भीमबहादुर चन्दले पनि मंसिरदेखि बीमितको उपचारमा गरेको रकम पाउन नसकेको बताए। उनले बोर्डबाट रकम भुक्तानी नपाउँदा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समस्यामा परेको बताए। उनका अनुसार बोर्डले नोबेललाई ५४ करोड ३८ लाख रूपैयाँ बीमितको उपचार गरेबापत दिन बाँकी छ।
बिएन्डीसी अस्पतालले पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत बीमितको उपचार सेवा गरेबापतको रकम उपलब्ध नगराएकाले कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने बताएको छ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर दामोदर बसौलाले ऐन, नियम र कार्यविधिअनुसार अस्पताललाई बीमाबापतको रकम उपलब्ध गराउँदै आएको बताए।
'अस्पतालले माग्दैमा हामीले पैसा दिने होइन। नियम, कानुन र कार्यविधिअनुसार बीमितको उपचारबापतको रकम दिने हो,' उनले भने, 'अस्पतालले पठाएको प्रमाणमाथि हामीले रुजु गर्ने काम गरिरहेका छौं। नियमअनुसार रुजु भएका अस्पतालको रकम हामीले रोक्दैनौं।'
उनले अस्पतालले नियमअनुसारको प्रमाण उपलब्ध नगराउँदा भुक्तानीमा समस्या परेको बताए। उनका अनुसार गत साउनयता आठ अर्ब १३ करोड अस्पताललाई उपलब्ध गराइसकेको छ। यस्तै जेठयता छ अर्ब अस्पताललाई दिन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ। बोर्डले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ४५० अस्पतालसँग सम्झौता गरेको छ।
सरकारले पाँच वर्षअघि सर्वसाधारणलाई सहजरूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित कैलाली जिल्लाबाट ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम’ सुरू गरेको थियो। एउटा परिवारले तीन हजार ५०० रूपैयाँको स्वास्थ्य बीमा गरेपछि उक्त परिवारको पाँच जना सदस्यले अस्पतालमा एक लाख बराबरको उपचार सेवा लिन पाउने व्यवस्था छ। हाल देशभरका ७७ जिल्लामा ५७ लाख मानिस बीमा कार्यक्रममा सहभागी छन्।
