लघुवित्त संघले आफूले पाइरहेको पुँजीको लागत समायोजन गरिदिए ग्राहकलाई १४ प्रतिशत ब्याजमै कर्जा जारी गर्न सकिने बताएको छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहँदा लघुवित्त संघले बैंकहरूबाट आफूहरूले पाउने सापटी रकमको ब्याजदर समायोजन गर्न माग गरेका हुन्।
'हामीले अहिले सदस्य ग्राहकलाई १५ प्रतिशतभन्दा ब्याज लिन पाउदैनौं,' संघका अध्यक्ष तथा लक्ष्मी लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश राज शर्माले भने, 'तर हामीले बैंकबाट १५-१६ प्रतिशतसम्ममा पुँजी पाइरहेका छौं। यस्तो लागत घटाइदिने हो भने ग्राहकलाई १३-१४ प्रतिशत ब्याजदरमै कर्जा दिन सक्छौं।'
राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो कुल कर्जाको कम्तिमा ५ प्रतिशत बराबरको कर्जा विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सोझै विपन्न वर्गमा सीमाअनुसार कर्जा लगानी गर्न नसक्दा लघुवित्त कम्पनीहरूमार्फत् लगानी गरिरहेका छन्।
हाल खुद्रा कारोबार गर्ने (ग्राहकलाई सोझै कर्जा दिने) लघुवित्त कम्पनीहरूले जारी गरेको कुल कर्जा (तीन खर्ब ९२ अर्ब रूपैयाँ) को स्रोतमा अहिले बैंकहरूबाट प्राप्त हुने सापटीको अंश करिब ४८.३१ प्रतिशत (एक खर्ब ८९ अर्ब रूपैयाँ) छ। बचतकर्ताहरूबाट उठाउने निक्षेपको अंश करिब ३९ प्रतिशत (एक खर्ब ५२ अर्ब रूपैयाँ) छ। बाँकी रकम (५० अर्ब) सञ्चित आम्दानी र चुक्ता पुँजी लगायतका स्रोतबाट कर्जा लगानी भइरहेको छ। लघुवित्तहरूले आफ्ना सदस्यबाट मात्रै निक्षेप लिन पाउँछन् भने यही सदस्यहरूलाई मात्र कर्जा लगानी गर्न पाउँछन्।
संघका अनुसार बैंकहरूबाट लघुवित्त कम्पनीहरूले औसतमा १२ प्रतिशत ब्याजदरमा सापटी पाइरहेका छन्। कम्पनीहरूले आफ्ना बचतकर्ताहरूबाट उठाएको बचतमा भने न्यूनतम ४ प्रतिशतदेखि १३ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिइरहेका छन्।
'कतिपय बैंकले हामीलाई १५-१६ प्रतिशतसम्म ब्याजदर पनि लगाइरहेका छन्,' शर्माले भने, 'त्यसबाहेक मासिक शुल्क समेत ०.७५ प्रतिशतको दरमा दिइरहेका छन्। यसमा हामीलाई राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ।'
राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार हाल लघुवित्तहरूले ऋणीलाई अधिकतम १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर लिन नपाउने व्यवस्था छ। कम्पनीहरूले आफ्नो लागत अनुसार कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्न आधार दरलाई अभ्यासमा ल्याउन समेत आग्रह गरिरहेका छन्।
राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय कम्पनीहरूबाट यस्तो लागतको माग गरिरहेको छ। तर, कम्पनीहरूले लागतको गणना गर्न नजाँदा उच्च दरमा लागत देखाइरहेकाले पनि यस्तो आधार दरको अभ्यास गर्न सकिएको छैन।
'हाम्रा कम्पनीहरूमा कतिपयले २२ देखि २५ प्रतिशतसम्म लागतको हिसाब निकालिरहेका छन्,' शर्माले स्पष्ट पारे, 'जबकी यस्तो लागत १३-१४ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुनपर्ने हो।'
कम्पनीहरूले सही आधार दर गणना गर्न सकेको अवस्थामा भने ग्राहकसँग लिइने ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकले अहिले जस्तो अंकुश लगाउन पर्ने अवस्था रहँदैन। यो स्वचालित हुनेछ। यद्यपि लघु कर्जाका ऋणीहरू साना उद्यममा आबद्ध मानिसहरू हुने भएकोले बैंकहरूबाट पाउने स्रोतमा समेत नियमन हुनुपर्ने माग लघुवित्तले गरिरहेका हुन्।
