एक वर्षभन्दा कम अवधिको मुद्दती निक्षेप लिन सकिने व्यवस्थाले बैंकहरूबीच अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा भएको भन्दै यसलाई रोक लागाउन बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले माग गरेको छ।
बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका सञ्चालकहरूको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले यस्तो सुझाव दिएका हुन्। छोटो अवधिको मुद्दती निक्षेप संकलन गरेर लामो अवधिको लगानी गर्दा तरलता व्यवस्थापनमा दबाब पर्ने भन्दै यस्तो माग गरेका हुन्।
परिसंघले कर्जा निक्षेप अनुपात ९५ प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत सुझाव दिएको छ। असारसम्म बैंकहरूले ९० प्रतिशतको सीमामा कर्जा निक्षेप अनुपात ल्याउनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। यसरी बढ्ने पाँच प्रतिशत बराबरको रकम उत्पादकमुलक क्षेत्रमा मात्रै लगाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न समेत परिसंघको सुझाव छ। एक वर्षदेखि निक्षेप वृद्धिमा कमि आएको भन्दै यस्तो व्यवस्था हुनुपर्ने तर्क परिसंघले व्यक्त गरेको हो।
परिसंघले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदर अन्यमा जानेभन्दा ४ प्रतिशत कम हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न समेत सुझाएको छ।
त्यस्तै, मर्जरमा दिँइदै आएको सुविधालाई निरन्तरता दिन, गाभिएपछीको संस्थाले थप एक प्रतिशत स्प्रेडदर (कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर) कायम गर्न पाउने व्यवस्था २०८२ सम्म गर्न पाउने व्यवस्था गर्न समेत परिसंघले सुझाव दिएको हो।
हाल यो सुविधा २०८० सम्मको लागि दिइएको छ। बैंकहरूले ४.४ प्रतिशतको दरमा स्प्रेडदर कायम गर्नुपर्छ भने मर्जरमा गएकाले ५ प्रतिशतभन्दा बढी स्प्रेड दर कायम गर्न पाइरहेका छन्।
संस्थामा एक प्रतिशतभन्दा कम सेयर हुने संस्थापक सेयरधनीले बैंकबाट कर्जा लिन सकिने व्यवस्था गर्न, संस्थापकको ३० प्रतिशत र सर्वसाधारणको ७० प्रतिशतसम्म सेयर स्वामित्व अनुपात कायम गर्ने व्यवस्था गरिदिन समेत संघले सुझाव दिएको छ।
