नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तयारीमा छ। त्यसका लागि उसले विभिन्न सरोकार भएका निकाय, व्यक्ति, संस्था वा समूहसँग निरन्तर संवादमा छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उत्पन्न घटनाक्रमको प्रभाव मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको छ।
विशेषगरी रसिया र युक्रेनको संघर्षका कारण विश्वव्यापी रूपमा इन्धनको मूल्यवृद्धि भएको छ। त्यसले हरेक क्षेत्रमा प्रभाव परेको छ।
वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति पनि क्रमशः ओरालो लागेको छ। सरकारले गत जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आगामी आवको बजेटमा आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ। व्यापार घाटा चुलिँदो छ। शेयर बजार सुस्ताएको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आइतबार मात्रै मौद्रिक नीतिका बारेमा छलफल गरेको थियो। अन्य संघ संस्थाले पनि नियमित रूपमा छलफल भइरहेको छ। यसै क्रममा प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको आजको बैठकमा पनि आगामी आवको मौद्रिक नीतिका बारेमा छलफल भयो।
बैठकमा उपस्थित भएका नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीतिका बारेमा केही संकेत गर्दै मुलुकको आवश्यकताअनुसार नै अगाडि बढ्ने जानकारी गराए। मौद्रिक नीति कसिलो कि खुकुलो भन्ने बारेमा समग्र क्षेत्रका चासो छ।
अर्थतन्त्रको अवस्था एकातिर छ, व्यवसायी र सरोकारवालाको माग अर्कोतर्फ छ। यसलाई सन्तुलनमा राख्ने मौद्रिक नीति जरूरी रहेको छ।
मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा सांसद र राष्ट्र बैंकका गभर्नरबीच मसिनो गरी छलफल भएको थियो। बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले शिक्षाका नाममा बाहिरिने रकमको बारेमा चासो राखे।
शिक्षाका नाममा बाहिरिने मुद्राको समेत निगरानी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले त्यसको प्रतिफल कति भयो भन्ने बारेमा खोजी हुनुपर्ने बताए।
चालु आवको १० महिनामा मात्रै शिक्षाको नाममा रु ५० अर्ब बढी रकम बाहिरिएको उनले तथ्यांक पेस गरे।
उनले राष्ट्र बैंकले शिक्षाका नाममा बाहिरिने पैसाको निगरानी हुनुपर्ने बताए। बैठकमा सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले बैंकबाट हुने लगानी केही सीमित व्यक्तिमा मात्रै गएकाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको बताए।
उनले बैंकले केही समूहलाई मात्रै लगानी गरेको तथा कृषिको नाममा ऋण लिएर अन्यत्र लगानी गरिएको उल्लेख गरे। बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाएका कारण पनि समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाइ थियो।
व्यवसायीलाई बैंकको सञ्चालक बन्न रोक लगाउनुपर्ने सांसद राजभण्डारीको भनाइ थियो।
बैठकमा गभर्नर अधिकारीले आयातको लागि धेरै रकम बाहिर जाँदा तरलता अभाव भएको जानकारी दिए। उनले हालसम्म राष्ट्र बैकले करिब ९० खर्ब रुपैयाँ बराबरको तरलता बजारमा पठाएको बताए।
गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रमा कोरोना कहर क्रमशः कमजोर बन्दै गएपछि कर्जाको मागमा वृद्धि भएको, आयातमा विस्तार भएको तथा निक्षेप परिचालनमा आएको सुस्तताका कारण केही दबाब परेको उल्लेख गरे।
उनले सेयर बजारको नियामक निकाय नै फरक हुने भएकाले बजारलाई प्रभाव पार्ने विषयमा आफूले केही बताउन नसक्ने बताए।
उनले साना तथा मझौला व्यवसायीको हितलाई केन्द्रमा राखेर मौद्रिक नीति ल्याइने र विप्रेषणलाई वैधानिक माध्यमबाट भित्र्याउनका लागि समेत केन्द्रीत रहने विश्वास दिलाए।
