धितोपत्र बोर्डमा आन्तरिक रूपमा गठन भएको अध्ययन समितिले लगानीकर्ताले प्राथमिक निष्कासनमा आवेदन दिएदेखि सेयर बिक्री गर्दासम्मको लागत अध्ययन गरेर विभिन्न सुझाव दिएको छ।
अध्ययन समितिका एक सदस्यका अनुसार प्राथमिक सेयर भर्दा लाग्ने आस्वा शुल्क घटाउन सकिने सम्भावना देखिएको छ।
'सेयर ब्रोकर कमिसनमा पनि सीमा तोक्ने हो भने लगानीकर्ताले नै लाभ पाउने अवस्था बन्ने देखिएको छ,' ती सदस्यले भने।
लगानीकर्ताहरूले सेयरमा आवेदन दिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवेदन दिएको बराबर रकम लगानीकर्ताको बैंक खातामै रोक्का गरिदिने सुविधालाई आस्वा भनिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले हाल यस्तो सुविधा दिएवापत् अधिकतम एक सय रूपैयाँसम्म शुल्क लिन पाउँछन्।
बैंकहरू अनुसार यस्तो आस्वा शुल्क फरकफरक छ। कतिपयले यसलाई निःशुल्क गरेका छन् भने केहीले प्रति ग्राहक दस रूपैयाँदेखि एक सय रूपैयाँसम्मै उठाइरहेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानीकर्ताबाट शुल्क लिए पनि, नलिए पनि सेयर निष्कासक तथा बिक्री प्रबन्धक मर्चेन्ट बैंकरहरूलाई यसवापत् प्रतिआवेदन दस रूपैयाँ तिर्नैपर्छ।
'पहिले सेयर आवेदन गर्दा लगानीकर्ताहरूले आवेदन दिए बराबरको रकम मर्चेन्ट बैंकरहरूलाई नै तिर्नुपर्थ्यो,' नेपाल मर्चेन्ट बैंकर एसोसिएसनका अध्यक्ष मेखबहादुर थापाले भने, 'यस्तो रकम मर्चेन्ट बैंकरले सेयर बाँडफाँट नहुँदासम्म बैंकमा जम्मा गर्थे र त्यसबाट ब्याज आम्दानी हुन्थ्यो। आस्वा लागू भएपछि यस्तो आम्दानी नहुने भएकाले धितोपत्र बोर्डले नै यस्तो व्यवस्था गरिदिएको हो।'
मर्चेन्ट बैंकरहरूका अनुसार हाल प्रति ग्राहकबाट प्राप्त हुने दस रूपैयाँमा एक रूपैयाँ सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सिडिएससी) ले पाउने गरेको छ। कतिपयले यसैबाट केही रकम सेयर जारी गर्ने कम्पनीलाई समेत दिने गरेका छन्।
मर्चेन्ट बैंकरहरूले सेयर जारी गर्ने कम्पनीबाट निष्कासन शुल्क लिने र सिडिएससीले पनि निष्कासक र बिक्री प्रबन्धकका रूपमा काम गर्ने मर्चेन्ट बैंकरहरूबाट सफ्टवेयर शुल्क र वार्षिक शुल्कवापत करिब ७० हजार रूपैयाँ लिने गरेको छ। त्यसैले पनि आस्वा शुल्क घटाउन सकिने सुझाव अध्ययन समितिले दिएको छ।
यसको आवश्यकता समेत देखिन्छ।
एउटा उदाहरण हेरौं, गत महिनामा आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्थाले करिब ६७ हजार कित्ता सेयर सर्वसाधारणका लागि जारी गर्यो। एक सय अंकित मूल्यमा सेयर जारी गरेको कम्पनीले लगानीकर्ताबाट ६७ लाख रूपैयाँ उठाएको छ। कम्पनीको सेयरमा भने १६ लाख ७२ हजारले आवेदन दिए।
प्रति आवेदकबाट दस रूपैयाँको दरमा मात्रै आस्वा शुल्क लिइएको अवस्थामा पनि एक करोड ६७ लाख रूपैयाँ त शुल्कमै गएको देखिन्छ।
लगानीकर्ताहरूमा धेरैको हात खाली त गयो नै। यता सेयर जारी गर्ने कम्पनीले उठाउने रकमभन्दा बढी रकम त आस्वा शुल्कबाटै बिक्री प्रबन्धकको काम गर्ने मर्चेन्ट बैंकरहरूले नै पाए।
बोर्डमा गठन भएको समितिले सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडका लागि लगानीकर्ताहरूबाट तिर्नुपर्ने अन्य शुल्क समेत घटाउन सकिने सुझाव दिएको छ।
त्यस्तै अध्ययन समितिले ब्रोकर कमिसनमा पनि माथिल्लो सीमा मात्र लगाउन सिफारिस गरेको छ।
'यहाँको ब्रोकर कमिसन उच्च त होइन,' अध्ययन समितिका ती सदस्यले भने, 'तर यहाँ सस्तो दरमा सेवा दिन चाहनेले पाइरहेको छैन, जबकि विदेशमा ब्रोकरहरूले आफ्ना ग्राहकलाई सस्तो दरमा समेत सेवा दिन सक्छन्।'
त्यसैले पनि यहाँ कमिसनको माथिल्लो दर मात्र तोक्न सुझाव गरिएको छ।
हाल सेयर कारोबारमा ब्रोकर कमिसनवापत लगानीकर्ताहरूले ०.२७ देखि ०.४० प्रतिशत, ऋणपत्रमा ०.०२ प्रतिशतदेखि ०.१० प्रतिशतसम्म र सामूहिक लगानी कोषका इकाइको कारोबारमा भने ०.१० देखि ०.१५ प्रतिशतसम्म कमिसन शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ। कम रकमको कारोबारमा बढी र धेरै रकमको कारोबारमा कम कमिसन तोकिएको छ।
