राष्ट्र बैंकले कोभिडको प्रभाव न्यूनीकरणलाई भन्दै व्यवसायीहरूलाई दुई वर्षको अवधिमा दुई खर्ब बराबरको कर्जामा राहत दिएको छ।
राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा यस्तो जानकारी दिएको हो।
राष्ट्र बैंकका अनुसार उद्योग र निर्माणधिन आयोजनाहरूले करिब ३९ अर्ब ७६ करोडबराबरको कर्जाको किस्ता तिर्ने अवधि पर सारिएको थियो। त्यस्तै, एक खर्ब एक करोड रूपैयाँ कर्जाको किस्ता तिर्ने अवधि सारिएका (पुनरतालिकिकरण र पुनरसंरचना गरिएको) थियो।
उद्योग व्यवसायले सञ्चालन कै लागि पाउने चालु कर्जा २० प्रतिशत थप दिन सकिने व्यवस्थाका कारण १० अर्ब ६६ करोड थप कर्जा लगानी भएको थियो। राष्ट्र बैंकले कोभिड प्रभावित ऋणीलाई आवधिक कर्जा १० प्रतिशत थप्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो।
यसै कारण करिब पाँच अर्ब ५५ करोड थप आवधिक कर्जा गएको छ। यसरी वृद्धि भएको कर्जा तिर्ने भाका थप एक वर्षको लागि बनाइएको थियो। यसको कारण थप दुई अर्ब ७८ करोड बराबरको राहत व्यवसायीले पाए।
कोभिड प्रभावित विभिन्न क्षेत्रमा गएको कर्जाको सावा र ब्याज भुक्तानी अवधि थप दुई वर्षसम्म बनाइदिएका कारण व्यवसायीले करिब ३५ अर्ब बराबरको कर्जामा राहत पाएका थिए। ऋणीहरूले कुल करिब १६ अर्ब बराबर थप कर्जा पाए भने एक खर्ब ७९ अर्ब बराबरको कर्जा भुक्तानीमा राहत पाएका हुन्।
एक वर्षमा बैंकको सम्पत्ति १० खर्बले बढ्यो
राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन अनुसार वाणिज्य बैंकहरूको सम्पत्ति एक वर्षमा १० खर्ब रूपैयाँ वृद्धि भएको छ। सो समयमा सञ्चालनमा रहेका २७ वाणिज्य बैंकहरूको सम्पत्ति आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तुलनामा वृद्धि भएर आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ५२ खर्ब २३ अर्ब रूपैयाँ पुगेको हो। यसअघि बैंकहरूको सम्पत्ति ४२ खर्ब ४६ अर्ब थियो।
निजी क्षेत्रबाट सञ्चालिन बैंकहरूको सम्पत्ति आठ खर्बले बढेर ४४ खर्ब ६८ अर्ब पुग्दा सरकारी बैंकको सम्पत्ति भने एक खर्ब २० अर्बले बढेर सात खर्ब ५५ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। सरकारी लगानी समेत रहेका तीन वटा बैंक सञ्चालनमा छन्।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा तीन वाणिज्य बैंकले अनिवार्य रूपमा राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने निक्षेपको तीन प्रतिशत बराबर नगद मौज्दात नरोखेका कारण ती बैंकहरूलाई सो अवधिमा कारवाही गरिएको समेत उल्लेख गरेको छ। राष्ट्र बैंकले ती बैंकको नाम भने खुलाएको छैन।
