कोभिडपछि मौद्रिक नीति मार्फत् बैंक तथा ऋणीहरूलाई दिइएको नीतिगत व्यवस्थाहरू राष्ट्र बैंकले कटौती गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले प्रभावित कर्जाको लागि दिएको कर्जा पुनरतालिकीकरण, पुनरसंरचना लगायतका सुविधा कटौती गरेको हो।
त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात समेत वृद्धि भएको छ। कोभिडपछि यस्तो अनुपात तीन प्रतिशतमा झारिएकोमा अब चार प्रतिशत कायम गरिएको छ।
त्यस्तै, बैंकहरूले राख्नु पर्ने वैधानिक तरलता अनुपातहरू समेत बढेर बैंकहरूको वर्गिकरण अनुसार १० देखि १२ प्रतिशत कायम भएको छ।
