मार्जिन कर्जा दिन केही दिनअघि भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनीले अनुमति लिएसँगै सेयर बजारमा धेरै लगानीकर्ता आशावादी देखिए।
तर, मार्जिन कर्जा दिने सुविधाको लागि केही ब्रोकरले अनुमति मागिरहँदा पहिले नै अनुमति लिएकाहरूले भने नविकरण समेत गर्न सकेका छैनन्।
यसअघि २२ वटा ब्रोकर कम्पनीले मार्जिन कर्जा दिन स्वीकृति लिएकोमा मात्रै १५ वटाले नविकरण गरेको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)ले उल्लेख गरेको छ।
यी ब्रोकरले पहिलो पटक भने राष्ट्र बैंकबाट समेत अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। हालै थपिएको भृकुटी स्टक ब्रोकिङ सहित अब यस्तो सेवा दिन पाउने कम्पनीको संख्या १६ मा सीमित भएको छ।
ब्रोकरहरूले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र दस हजार रुपैयाँ नविकरण शुल्क सहित नेप्सेमा निवेदन दिएर मार्जिन कारोबार सेवा उपलब्ध गराउने अनुमतिपत्र नवीकरण गराउनु पर्ने व्यवस्था छ।
'ब्रोकरहरूले यो सेवा सुरू गर्न नसक्नुमा उनीहरूसँग पुँजी नहुनु पनि समस्याको रुपमा रहेको छ,' नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरी पराजुलीले भने, 'त्यसबाहेक कर्जा लिने लगानीकर्ताहरूको लगत राख्ने प्रणाली नभएको कारणले पनि समस्या भइरहेको उनीहरूले बताउने गरेका छन्।'
पहिलो पटक धितोपत्र बोर्डले मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी निर्देशन २०७४ मा जारी गरेको थियो। नेप्सेले यसलाई सहजीकरण गर्न २०७५ मा कार्यविधि समेत तयार पारेको थियो।
तर, ब्रोकरहरूसँग पुँजी स्रोतको अभाव रहेकै कारण लगानीकर्ताहरूले ब्रोकरबाट यो सुविधा पाउन सक्ने अवस्था बनेन।
हाल सञ्चालनमा रहेका ५० वटामा अधिकांश ब्रोकरहरूको चुक्तापुँजी २ करोड हाराहारी मात्रै छ। केहीको भने १० करोडदेखि २० करोडसम्म पनि पुगेको छ।
आफ्नो पुँजी स्रोत कम भएकै कारण सुरू सुरूमा केही ब्रोकरहरूले एकाधपटक बैंकबाट कर्जा लिने र लगानीकर्ताहरूलाई कर्जा दिने गरिरहेका थिए।
तर, बैंकमा कर्जा लगानी योग्य पुँजी सहज हुँदा ब्रोकरबाट कर्जा लिदाभन्दा बैंकबाटै लिदा ब्याजदर सस्तो पर्ने र बैंकमै पुँजी अभाव हुँदा ब्रोकरले समेत पुँजी नपाउने गरेकोले लगानीकर्ताहरूले यो सुविधाको लाभ लिनै सकेका थिएनन्।
ब्रोकरहरूले बैंकहरू प्रति नै भरपर्ने अवस्था आउँदासम्म यो सुविधा पाइने सम्भावना कम नै छ।
यद्यपी राष्ट्र बैंकले यस पटकको मौद्रिक नीतिमा ब्रोकरहरूले नै मार्जिन कर्जा दिने व्यवस्था नियमित र व्यवस्थित हुँदै गएपछि बैंकहरूबाट हाल तोकिएको एकल ग्राहक कर्जाको व्यवस्था हटाइने उल्लेख गरेको थियो।
हाल एकल ग्राहकले एउटा वा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था गरेर कुल १२ करोडसम्म मात्रै कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले ब्रोकरहरूले नै मार्जिन कर्जा दिने व्यवस्था नियमित र व्यवस्थित हुँदै जाने अपेक्षा गरेपछी भृकुटी स्टक ब्रोकिङले समेत राष्ट्र बैंकबाट थप केही व्यवस्था हुने आशामा सदस्यता लिएको देखिन्छ।
'पुँजी उपलब्ध हुने विषयमा क्रमिक रूपमा केही व्यवस्थाहरू आउँलान्, हामीले वाणिज्य बैंकबाटै सहज रूपमा यसरी कर्जा लगानी गर्न पुँजी पाउने अपेक्षा गरेका छौं,' भृकुटी स्टकका कार्यकारी निर्देशक विजय रानाभाटले भने।
तर, राष्ट्र बैंकले भने ब्रोकर कम्पनीहरूको लागि पुँजी उपलब्ध गराइने व्यवस्थामा जान लागेको विषय प्राथमिकतामा राखेको देखिदैन।
'अहिले बैंकबाट जाने सेयर कर्जामा नै नियन्त्रण गरिएकोले ब्रोकरमार्फत् नै भएपनि थप लगानी सुविधा दिने नहुन सक्छ,' राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशकले बताए। राष्ट्र बैंकले गत वर्षबाटै नै सेयर धितोमा जाने कर्जामा एकल ग्राहक सीमाको व्यवस्था लगाएको थियो।
हुनतः बैंकहरूले जारी गर्ने कर्जा मार्जिन कर्जा नभइ सेयर धितो कर्जा हो । यद्यपी नेपालमा धेरै अघिदेखि यसरी जारी हुने कर्जालाई समेत मार्जिन कर्जा भनिने गरिएको छ।
ब्रोकरहरू मार्फत् जारी हुने कर्जा नै मार्जिन लेण्डिङ कर्जा हो। यसमा समान्य र महत्वपूर्ण फरक भनेकै बैंकहरूले सेयर धितोमा दिने कर्जाबाट प्राप्त रकमको प्रयोग ग्राहकले आफ्नो जुनसुकै प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न पाउँछ भने मार्जिन कर्जा सेयर खरिद गर्ने उद्देश्यको लागि नै पाउँछ।
हालको व्यवस्था अनुसार मार्जिन कर्जा दिदा लगानीकर्ताले पहिलो पटक खरिद गर्न लागेको सेयरको कम्तिमा ५० प्रतिशत बराबर रकम ब्रोकरलाई बुझाउनु पर्छ। त्यसपछि भने लगानीकर्ताले थप किनबेच गर्दै जाँदा पनि कम्तिमा ब्रोकरसँगको मार्जिन ४० प्रतिशत बराबर कायम राखी राख्नुपर्ने हुन्छ।
पछिल्लो समय ब्रोकरहरू आफै यस्तो कर्जा दिन सक्षम हुन भन्ने उद्देश्यले यिनीहरूको चुक्ता पुँजीमा समेत वृद्धि गर्न लागिएको छ। ग्राहकबाट सेयर किनबेच गर्ने आदेश मात्रै लिने काम गर्ने ब्रोकरको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २० करोड तोक्न लागिएको छ भने मार्जिन कारोबार समेत गर्नेको पुँजी ६० करोड हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
हुनतः चुक्ता पुँजी वृद्धिले ब्रोकरहरूको पुँजीको लागि बैंकसँग निर्भर रहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य नै हुने अवस्था नआएपनि निर्भरता भने केही कम हुने विश्वास गरिएको छ।
