साउनयता सरकारले ६६ अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको भएपनि खर्च भने बढ्न नसकेकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप बढ्न सकेको छैन।
महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांक अनुसार साउन २५ सम्ममा सरकारले करबापत ५७ अर्ब ८२ करोड र गैर करबापत आठ अर्ब ६८ करोड रूपैयाँ संकलन गरेको छ। सरकारले कर उठाउँदा बैंकिङ प्रणालीबाट रकम बाहिरीएर सरकारको ढुकुटीमा जान्छ।
सरकारको ढुकुटीको व्यवस्थापन भने राष्ट्र बैंकले गरिरहेको हुन्छ। सरकारले अनुदान र अन्य रिसिप्टहरूबाट समेत करिब १० अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ। तर, सरकारले उठेको राजस्व अनुसार भने खर्च गर्न सकेको छैन।
सरकारले १९ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ। यही कारण बैंकहरूमा रकम फर्किएको छैन। सरकारले खर्च गर्दा प्रणालीमा पैसा फर्किन्छ।
सरकारले लक्ष्यको ५ प्रतिशत बराबर राजस्व उठाइसक्दा खर्च भने दुई प्रतिशत पनि गर्न सकेको छैन। खर्च बढ्न नसकेकोले बैंकबाट रकम बाहिरीए पनि फर्किएको छैन। साउन लागेयता मात्रै वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप ९५ अर्ब रूपैयाँले घटेको छ भने कर्जा पनि नौ अर्बले कम भएको छ।
असारअन्त्यमा ४५ खर्ब ४१ अर्ब रहेको निक्षेप साउन तेस्रो साता आइपुग्दा ४४ खर्ब ४६ अर्बमा सीमित भएको हो। विदेशी मुद्रामा रहेको निक्षेप साउन सुरूदेखि स्थिर रहेपनि स्वदेशी मुद्रामा रहेको निक्षेप भने घटिरहेको छ।
त्यस्तै, ४१ खर्ब ७५ अर्ब रहेको कर्जा लगानी घटेर ४१ खर्ब ६६ अर्ब रूपैयाँमा सीमित भएको हो। तरलता दबाबको समस्या कायमै रहँदा बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट पाँच दिनको अवधिको लागि पाउने ८.५ प्रतिशत ब्याजदरको सापटी सुविधा (स्थायी तरलता सुविधा) बापत ६ खर्ब ७१ अर्ब रूपैयाँ चलाइसकेका छन् भने अहिले पनि यसमध्ये एक खर्ब ५९ अर्ब रूपैयाँ लगानीमै छ।
गत आर्थिक वर्षमा भने बैंकहरूले साउन २४ सम्म मात्रै तीन अर्ब रूपैयाँ यस्तो सापटी लिएका थिए। गत मंगलबारसम्म बैंकहरूले एक आपसका लिने सापटीको ब्याजदर पनि ८.४९ प्रतिशत नै कायम भएको छ।
