धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन भित्रभित्रै सक्रियता देखाइरहेको छ।
यही उद्देश्यअनुरूप स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन नियमावली-२०६४ मा संशोधनसहितको प्रस्ताव नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्तुत गरिसकेको पनि स्रोतले बताएको छ। बोर्डले पठाएको संशोधित प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदको बैठकमा पेस गर्ने तयारी भइरहेको हो।
'चुक्ता पुँजी वृद्धिसहित निजी क्षेत्रबाट स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्ने गरी नियमावली संशोधनका लागि बोर्डले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको हो,' स्रोतले भन्यो।
धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले भने अहिले नै संशोधनसहितको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा नपुगेको बताए। तर यसमा संशोधनहरू भइरहेको स्वीकार गरे।
'हामीले अहिले यहाँका सबै ऐन-नियमहरू संशोधन गरिरहेका छौं,' हमालले सेतोपाटीसँग भने, 'यसमा यो नियमावली पनि परेको छ।'
हाल बजारका विज्ञहरूबाट यसमा राय लिइरहेको पनि उनले बताए। हाल देशमा नेप्से एक मात्र स्टक एक्सचेन्ज हो जसले मुख्य रूपमा सेयर कारोबार गर्ने प्लेटफर्म दिने र आफ्ना सदस्यहरू (ब्रोकर) को कारोबारको निगरानी गर्ने काम गरिरहेको छ।
बोर्ड अध्यक्ष हमालले नकारे पनि स्रोतका अनुसार चुक्ता पुँजी कम्तीमा तीन अर्ब रूपैयाँ हुनुपर्ने प्रावधानसहित नियमावली संशोधनका लागि अर्थ मन्त्रालय गएको छ। हाल स्टक एक्सचेन्ज खोल्न पाँच करोड रूपैयाँ मात्र चुक्ता पुँजी हुनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था, धितोपत्र व्यवसायी र बजारमै सूचीकृत कम्पनीहरूले मात्रै सेयर स्वामित्व लिन पाउने व्यवस्था छ।
यसरी स्वामित्व हुनेको पनि बढीमा १० प्रतिशत स्वामित्व कट्न नपाउने व्यवस्था छ। अहिले यी व्यवस्थाहरूमा समेत परिवर्तन गरिएको बुझिएको छ। कुनै निश्चित समूह विशेषले ल्याउन सक्नेगरी स्टक एक्सचेन्जको अनुमति पत्र दिने तयारी भइरहेको पनि बुझिएको छ।
बोर्डले निश्चित समूह विशेषले लगानी गर्न सक्ने गरी तयारी गरिरहेको विषय पनि नकारेको छ। तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई भने लगानी अवसर नदिने स्पष्ट संकेत गर्यो।
'अहिले सेयर बजारमा रहेका विभिन्न संस्थाहरूमा बैंकहरूको लगानी समेत छ। त्यसैले बैंकलाई नै यस्तो लगानी सुरक्षित गनुपर्छ जस्तो लाग्दैन,' बोर्ड अध्यक्ष हमालले भने, 'यसमा निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणको सेयर स्वामित्व रहने गरी ल्याउनुपर्छ भन्नेछ।'
हमालका अनुसार चुक्ता पुँजी दुई अर्ब हुनेगरी नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउनुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूले पनि एउटै समूह विशेषलाई सेयर बजार सुम्पिनु सकारात्मक मानेको देखिँदैन।
'स्टक एक्सचेन्जको कार्यसम्पादनलाई मुलुकको अर्थतन्त्रसँग जोडेर हेरिने भएकाले पनि यो अन्य व्यवसाय जस्तो होइन। अझ अप्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रिय गौरवसँग जोडेर हेरिने विषय हो,' प्रख्यात आर्थिक वेबसाइट इन्भेस्टोपेडियाले उल्लेख गरेको छ।
छिमेकी मुलुकहरूकै अभ्यास हेर्ने हो भने पनि स्टक एक्सचेन्जहरू कुनै निश्चित समूह वा व्यक्ति विशेषको बहुमत सेयर हुने गरेर स्थापना गर्न पाइँदैन।
भारतमा कुनै पनि स्टक एक्सचेन्ज कम्तीमा ५१ प्रतिशत सर्वसाधारणको स्वामित्वमा हुनैपर्ने व्यवस्था छ। तर व्यक्तिगत वा समूह विशेषले पनि पाँच प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लिन पाइँदैन।
त्यस्तै बैंकिङ संस्था, निक्षेप संग्रहकर्ता, अर्को स्टक एक्सचेन्ज, बीमा कम्पनी, सार्वजनिक रूपमा रहेका वित्तीय संस्थाहरूले स्टक एक्सचेन्जमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व लिन पाउँदैनन्। यस्तो स्वामित्वमा पनि एकल समूह सीमा लाग्छ अर्थात् अन्त अप्रत्यक्ष लगानी भए पनि त्यो १५ प्रतिशतभन्दा माथि हुन नपाउने व्यवस्था छ। यही व्यवस्था विदेशी व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई पनि लागू हुन्छ।
अझ त्यहाँ सर्वसाधारणको हितमा काम गर्ने गरी स्वतन्त्र सञ्चालकहरू समेत रहने व्यवस्था छ। बम्बई स्टक एक्सचेन्ज (बिएससी) कै उदाहरण हेर्ने हो भने त्यहाँ सात जनामा छ जना सञ्चालक सार्वजनिक हितमा काम गर्न भनेर बाहिरबाट बनेकाहरू छन्।बिएससीमा सबभन्दा धेरै सेयर स्वामित्व हुने व्यक्तिगत लगानीकर्ताका रूपमा तीन जनाको नाम आउँछ। ती हुन्- सिद्धार्थ बालाचन्द्रन, एस गोपालाकिसन र अक्षय बसन्तलाल मेहता। यिनको क्रमशः २.९७ प्रतिशत, १.१८ प्रतिशत र ०.८९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ।
बंगलादेशको ढाका स्टक एक्सचेन्जमा दुई सय ५३ संस्था तथा व्यक्तिको लगानी छ। यसमा एकल व्यक्तिगत लगानीकर्ताको अधिकतम ०.०५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी छैन। त्यस्तै एउटा संस्थाको अधिकतम ०.०५ प्रतिशतसम्म लगानी छ।
नेपालमा निजी क्षेत्रबाट स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने वा भएको एक मात्र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को निजीकरण गर्ने भन्ने चर्चा चलेको करिब एक दशक भइसकेको छ। २०६६ सालमै धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्न चाहनेका लागि आह्वानसमेत गरेको थियो।
सरकारी स्वामित्वको नेप्से हुँदाहुँदै अर्को स्टक एक्सचेन्ज ल्याउँदा सरकारको लगानी समेत डुब्न सक्ने भन्दै नेप्सेमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने प्रसंग पनि बेला बेलामा आएको थियो।
यही रणनीति अन्तर्गत केही वर्षअघि राष्ट्र बैंकले नेप्सेमा रहेकोमध्ये केही स्वामित्व बिक्री समेत गरेको थियो। हाल नेप्सेमा सरकारको ५८.६६ प्रतिशत, नेपाल राष्ट्र बैंकको १४.६० प्रतिशत, नागरिक लगानी कोषको १० प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६.१४ प्रतिशत, लक्ष्मी र प्रभु बैंकको ५/५ प्रतिशतको दरमा र अन्य (केही ब्रोकरसहित) को ०.६० प्रतिशत लगानी छ।
यसअघि विभिन्न समयमा नेप्सेको सफ्टवेयरमा आउने समस्या, बजारमा लगानीका उपकरणहरूको अभाव, सेयर बजारको दायरा र पूर्वाधार विस्तारमा भइरहेको सुस्तताका कारण पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको चर्चा चल्ने गरेको हो। अहिले पनि यस्ता कतिपय समस्या कायमै छन्।
'अहिले एउटा मात्र स्टक एक्सचेन्ज भएकाले यसैमा हामीले चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था छ,' नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका निवर्तमान अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले भने, 'अहिले कारोबार शुल्क पनि महँगो छ। नयाँ भएमा प्रतिस्पर्धाका कारण यस्ता शुल्क पनि कमी हुन सक्थ्यो।'
तर यस्ता शुल्क, बजार पूर्वाधारको विकास जस्ता धेरै जसो काम नेप्से एक्लैले गर्ने भन्दा पनि बोर्डको नीति निर्देशनमा आधारित रहेर हुने हो।
उदाहरणका लागि सेयर बजारमा आउन कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी बुक बिल्डिङ प्रक्रिया सुरूआत गर्ने काम बोर्डकै हो। करिब दुई वर्षदेखि यसमा प्रयास भइरहेको छ। तर यही प्रक्रियाबाट हालसम्म कुनै कम्पनी आउन सकेको छैन। सरकारले नै पटकपटक विभिन्न मापदण्ड तोकेर कम्पनीहरू सेयर बजारमा ल्याउने भनिरहेको छ। तर यी घोषणामै सीमित भएका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै पनि सरकारले एक अर्ब रूपैयाँमाथि चुक्ता पुँजी र वार्षिक पाँच अर्ब रूपैयाँ कारोबार गर्ने कम्पनी पब्लिक कम्पनीका रूपमा रूपान्तरण भएर बजारमा आउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो व्यवस्था भएको पनि यो पहिलो पटक होइन।
घोषणामै सीमित अर्को उदाहरणका रूपमा कमोडिटी एक्सचेन्ज (वस्तु बजार) सञ्चालनमा ल्याउने विषयलाई लिन सकिन्छ। बोर्डले पटकपटक आह्वान गरे पनि ठोस निर्णय लिन नसकेर पछि हट्दै आएको छ।
त्यस्तै नेप्सेले सट्टेबाजी कारोबार गर्न सकिने उपकरणहरू; इन्डेक्स फ्युचर र स्टक फ्युचर कारोबारको व्यवस्था गर्ने, सेयर सापटी लिएर कारोबार गर्न सक्ने लगायत विषय अध्ययन गरेर बोर्डमा पठाएको समेत लामो समय भइसकेको छ। यसमा पनि केही भएको छैन।
यस्ता काममा नेप्सेभन्दा बढी जिम्मेवारी बोर्डकै रहन्छ। त्यसैले नियामक निकायकै क्षमता अभिवृद्धि नगरिने हो भने निजी क्षेत्रबाट आउने नयाँ स्टक एक्सचेन्जले मात्रै बजारमा विविधीकरण ल्याउने वा दायरा बढाउने अवस्था रहने देखिँदैन।
