अझै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको अनुपातमा कृषि, ऊर्जा र साना तथा मझौला व्यवसाय जस्ता निर्देशित कर्जा लगानी गर्न सकेका छैनन्।
२०७९ असारसम्म वाणिज्य बैंकहरूले कुल कर्जामध्ये कृषि क्षेत्रमा १२ प्रतिशत, ऊर्जामा ६ प्रतिशत र साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा ११ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
गत फागुनमा यस्तो अनुपात पहिले तोकिएको भन्दा घटाइएको थियो।
यसअघि भने असारसम्म बैंकहरूले कृषिमा १३, जलविद्युतमा ६ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नैपर्ने व्यवस्था थियो।
कृषि कर्जामा १६ वटा वाणिज्य बैंकले यस्तो निर्देशन पालना गर्न सकेका छैनन्। नबिल, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, एभरेष्ट, बैंक अफ काठमाण्डू (बिओके), माछापुच्छ्रे, कुमारी, लक्ष्मी, सिद्धार्थ, ग्लोबल आइएमई, प्राइम, प्रभु, मेगा, सिभिल, सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले तोकिए अनुसार कर्जा लगानी गर्न सकेका छैनन्।
सबैभन्दा कम अनुपातमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको ८.८४ प्रतिशत मात्रै यस्तो कर्जा लगानी छ।
त्यस्तै १३ वाणिज्य बैंकले ऊर्जा क्षेत्रमा तोकिएको अनुपातमा कर्जा लगानी गरेका छैनन्।
नबिल, हिमालयन, नेपाल एसबिआई, एभरेष्ट, बिओके, नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसिसी), एनआइसी एसिया, कुमारी, लक्ष्मी, सिद्धार्थ, प्रभु, मेगा बैंकको यस्तो कर्जा लगानी अनुपात नपुगेको हो।
कृषिमा ३१ प्रतिशतसम्म लगानी गरेको कृषि विकास बैंकले उर्जामा ४.६१ प्रतिशत मात्रै लगानी गरे पनि यो नियमा छुट पाउने व्यवस्था छ। ऊर्जामा एनआइसी एसिया बैंकको सबैभन्दा कम १.२६ प्रतिशत मात्रै लगानी छ।
नबिल, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, हिमालयन, नेपाल एसबिआई, एभरेष्ट, बिओके, एनसिसी, माछापुच्छ्रे, कुमारी, लक्ष्मी, सिद्धार्थ, ग्लोबल आइएमई, प्राइम, प्रभु, सिभिल, सेञ्चुरी र सानिमा बैंकले साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा तोकिएको अनुपातमा कर्जा जारी गरेका छैनन्।
तोकिएको अवधिभित्र यस्ता निर्देशित कर्जा प्रवाह नगरेमा वा कम प्रवाह गरेमा हुन आउने नपुग रकमको आधारमा बैंकहरूलाई हर्जाना लगाइन्छ। बैंकहरूले सो समयको कर्जामा कायम अधिकतम ब्याजदरको आधारमा नपुग रकममा हर्जाना लगाइनेछ।
राष्ट्र बैंकले २०८२ सम्ममा बैंकहरूलाई क्रमिक रूपमा कृषिमा १५ प्रतिशत, ऊर्जामा १० प्रतिशत र साना तथा मझौला व्यवसायमा पनि १५ प्रतिशतसम्म कर्जा जारी गर्नुपर्ने गरी तालिका बनाइदिएको छ।
त्यस्तै, प्राथमिक पुँजी र तलरता अनुपातमा ह्रास आएसँगै केही वाणिज्य बैंकहरूलाई लाभांश वितरण गर्न समस्या हुने सक्ने देखिएको छ।
राष्ट्र बैंकले जोखिमका आधारमा प्राथमिक पुँजीको अनुपात (सिसिएआर) न्यूनतम ८.५ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
प्रभु, माछापुच्छ्रे र एनआइसी एसिया बैंकको यस्तो अनुपात क्रमशः ८.९० प्रतिशत, ८.८१ प्रतिशत र ८.९३ प्रतिशत छ। यही कारण गत वर्षप नि एनआइसी एसिया बैंकले लाभांश वितरण गर्न पाएको थिएन।
राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भने वर्षको कुनै एक त्रैमासमा यस्तो अनुपात नपुगेको देखिएमा पनि लाभांश बाँड्न नपाइने बताउँछन्। यसो हो भने केही बैंकले लाभांश बाड्न नपाइने अवस्था हुनेछ। पुसमा पनि एक बैंकको यस्तो अनुपात ८.५ प्रतिशतभन्दा पनि तल ओर्लिएको थियो।
बैंकहरूले यस्तो पुँजी बढाउने उपाय भनेको प्राथमिक पुँजीमा वृद्धि हो। ऋणपत्रको गणना, हकप्रद सेयर वा बोनस सेयर दिएर पनि प्राथमिक पुँजी पुर्याउन सक्ने अवस्था हुन्छ।
