यसअघिदेखि अघोषित रूपमा ब्याजदरको वृद्धि नियन्त्रण गरिरहेका बैंकहरूले ६ महिनापछि बल्ल निक्षेपको ब्याजदर बढाए। असोजयता बैंकहरूले अधिकतम १२.३ (सामान्य मुद्दतिमा) र रेमिट खातामा १५ प्रतिशतभन्दा बढि ब्याजदर दिइरहेका छन्। यसरी बढेको ब्याजदरको कारण नयाँ जारी हुने कर्जाको ब्याजदर समेत बढेको छ।
ब्याजदर बढेसँगै व्यवसायीहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले पनि गत ९ असोजमा ब्याजदरमा भइरहेको वृद्धिको समाधानका लागि भन्दै १० सदस्यीय समिति बनाएर सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दियो।
ब्याजदरमा कस्तो नीति अपनाउने र अर्थतन्त्रमा कति पैसा प्रवाह गर्ने भन्ने केन्द्रीय बैंकले हेर्ने हो। संसारभरि नै केन्द्रीय बैंकको यो क्षेत्राधिकारमा सरकारले हस्तक्षेप गर्दैनन्। त्यस्तो हस्तक्षेप सही पनि मानिँदैन। यसअघि गत वर्ष पनि ब्याजदर कम राख्न र कर्जा प्रवाह बढाउन अर्थ मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेपछि अर्थतन्त्रमा समस्या उत्पन्न भएको आरोप लागेको थियो।
आयात बढेर विदेशी मुद्राको सञ्चिति लगातार घट्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले आयात नियन्त्रण गर्न थालेको हो। कैयौं सामानको आयातमा अहिले पनि प्रतिबन्ध जारी छ। अर्थतन्त्रको संकट अहिले पनि हटिनसकेको अर्थविदहरूले बताउने गरेका छन्। यो पृष्ठभूमिमा अर्थ मन्त्रालयको निर्णय विवादित बनेको हो।
मौद्रिक विषयमा सुझाव दिन बनाइएको समितिमा सरकार र निजी क्षेत्रबाट समेत तीन जना समावेश भएपछि भने यो समिति थप विवादित बनेको छ।
पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर युवराज खतिवडाले यस्तो समिति बनाउनु अर्थ मन्त्रालयको हस्तक्षेप भएको बताएका छन्।
'चुनावअघि सीमित व्यवसायीहरूलाई खुसी पार्ने राजनीतिक उद्देश्यले अर्थमन्त्रीले कदम चालेका देखिन्छन्,' पूर्व अर्थमन्त्री र पूर्व गभर्नर युवराज खतिवडाले भने, 'यो नियन्त्रण होइन, हस्तक्षेप नै हो।'
अहिले पनि राष्ट्र बैंकबाहेक अन्य निकायबाट समेत राय सुझाव चाहिँदाको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयमै संयन्त्र रहेकाले यस्तो संयन्त्र बाहिर समिति बनाउनु सही नभएको उनले बताए।
'यसले राष्ट्र बैंक प्रतिको आम मानिसको विश्वासमा आघात पुग्नेछ,' खतिवडाले भने।
अहिले पनि वित्तीय क्षेत्रमा देखिने समस्या समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालय समेतको सहभागिता रहने गरी उच्च स्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समिति छ। यो समितिमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, बिमा समिति लगायत नियामक निकायको पनि प्रतिनिधित्व हुन्छ। त्यस्तै राष्ट्र बैंककै सञ्चालक समितिमा पनि अर्थ मन्त्रालयबाट एक जना सचिवसहित उसैले नियुक्त गरेका दुई जना सदस्य हुन्छन्। त्यसैले अर्थमन्त्रीले चाहेको नीति पूरा गर्न अहिले नै पनि संयन्त्र नभएका होइनन्।
'अहिलेको कदमले राष्ट्र बैंक प्रति अर्थमन्त्रीको विश्वास कम छ भन्ने देखिन्छ,' पूर्व अर्थसचिव तथा अर्थविद रामेश्वर खनालले भने, 'राष्ट्र बैंकले सही काम गरेको छैन भने गभर्नरलाई प्रक्रिया पुर्याएर कि काम गरेर देखाऊँ, कि घर जाऊँ भन्न सकिन्छ।'
अहिलेको अध्ययन समिति गठनपछि अर्थ मन्त्रालयमार्फत् राष्ट्र बैंकप्रति जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने परेको उनको बुझाइ छ।
हुन त अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माकै कार्यकालमा राष्ट्र बैंकको स्वायतत्ता माथिको हस्तक्षेप यो पहिलो भने होइन।
यसअघि पनि गभर्नरलाई प्रक्रिया नै नपुर्याइ हटाउने प्रयास अदालतको फैसलापछि थमौती भएको थियो। सरकारमा रहेको दलबाटै गभर्नर चुनिने अभ्यास रहे पनि राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय हो। अर्थ मन्त्रालयले ब्याजदर घटाउने उद्देश्यसहित समिति गठन गरेको भए पनि विज्ञहरू अहिले ब्याजदर घटाउन सकिने अवस्था नभएको बताउँछन्।
'अहिले सामान्य निक्षेपको ब्याजदर आठ प्रतिशत पनि नदेऊ भन्न मिल्दैन। किनभने अहिले मूल्य वृद्धि नै आठ प्रतिशत माथि छ,' खतिवडाले भने, 'यही आधारमा पनि मुद्दतीमा १२ प्रतिशत दिनुपर्ने भयो भने चार प्रतिशत स्प्रेड दर राख्दा कर्जाको ब्याजदर १६ प्रतिशत कममा आउन त सम्भव नै छैन।'
पछिल्लो समय बैंकहरू कर्जा लगानीयोग्य रकम अभावमा छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप ५१ खर्ब २३ अर्ब रहँदा कुल कर्जा लगानी ४७ खर्ब ३१ अर्ब रूपैयाँ छ।
बैंकहरूमा पुँजी अभावकै कारण अहिले पनि उनीहरूले एकआपसमा लिने रकम (अन्तर बैंक कारोबार) को ब्याजदर ८.४७ प्रतिशत छ। साउनयता मात्रै १८ खर्ब ८५ अर्ब रूपैयाँ बराबरको रकम राष्ट्र बैंकबाट पाँच दिन लागि पाउने स्थायी तरलता सुविधाअन्तर्गत प्रयोग गरिसकेका छन्। अन्यसहित हाल राष्ट्र बैंकबाट पाइरहेको एक खर्ब दुई अर्ब ८१ करोड रूपैयाँ चलाइरहेका छन्।
त्यसैले बैंकले पर्याप्त निक्षेप नभई पर्याप्त कर्जा पनि दिन सक्दैन। अहिले बैंकिङ प्रणालीमै पुँजी नभएपछि बैंकहरूले ब्याजदर बढाएका छन्। यस्तो पुँजीको लागत पनि हुने भएकाले राजनीतिक निर्णयबाट यसको समाधान खोजिनुभन्दा कुन क्षेत्रलाई कसरी ब्याजदर कम गर्न सकिन्थ्यो भनेर हेर्न पर्ने खनालको तर्क छ।
'व्यवसायीहरूले १५ प्रतिशतमा ऋण लिएर पनि सम्भावना देखिइरहेकाले नै राष्ट्र बैंकलाई गलाउने प्रयास गरिरहेका हुन्,' खनाल भन्छन्, 'ब्याजदर बजारले नियन्त्रण गर्ने विषय हो। यो माग र पूर्तिमा आधारित हुन्छ। सरकारले अब सबै वस्तुको मूल्य तोक्ने नीति लिएको हो भने किन ब्याजदर मात्रै, पेट्रोलियम पद्धार्थ, बजार भाउ सबैको गरे भइहाल्छ।'
बढ्दो ब्याजदरले व्यवसायको लागत बढाउँछ नै। तर अहिले पनि विभिन्न उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने कर्जामा ब्याज अनुदान नै दिएर सहुलियत कर्जा दिइरहेको पनि छ। जटिल अवस्थामा सबै क्षेत्रमा सस्तो ब्याजदर नै खोज्न नहुने समेत विज्ञहरू बताउँछन्।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमै भनेर लिइएको कर्जा लगानीको समेत दुरूपयोग भइरहेकाले त्यस्ता कर्जाको उपयोगसम्बन्धमा अध्ययन गरेर रकमको सही सदुपयोग गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।
यी सबै कुराको अध्ययन, विश्लेषण र नीतिगत सुधार गर्ने काम र जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंकको हो। केन्द्रीय बैंकले नियमित रूपमा यही काम गरिरहेको हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयले गरेको हस्तक्षेपले अर्थतन्त्र सुधार्ने भन्दा बिगार्ने डर रहेको विज्ञहरूको चिन्ता छ।
