राष्ट्र बैंकले गत भदौमै ल्याएको चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी कार्यविधि मंगलबारबाट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
कार्यविधि सार्वजनिक भएदेखि नै व्यवसायीहरूले विरोध गरिरहेका भएपनि राष्ट्र बैंक पछाडी नहटेको हो।
गत सोमबार मात्रै व्यवसायीहरूले कार्यवाहक गभर्नर निलम तिम्सिनालाई भेटेर चालु पुँजी कर्जासम्बन्धमा समेत पुनर्विचार गर्न भनेका थिए।
'अर्थतन्त्रमा आन्तरिक र बाह्य कारणले वहुआयामिक प्रभाव परेको अहिलेको बेलामा चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले निजी क्षेत्र निरूत्साहित भएको मात्र नभइ व्यवसाय ठप्प प्राय हुँदा राजस्वमा समेत असर पर्ने देखिएकाले उक्त व्यवस्था स्थगन गर्नु पर्दछ,' कार्यवाहक गभर्नर तिम्सिनालाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ।
अर्थतन्त्रमा सुधार हँदै गएपछि चरणवद्ध रूपमा आवश्यकता हेरेर अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव नपर्ने गरी यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न समेत महासंघले आग्रह गरेको थियो।
राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जालाई दुई सीमामा वर्गिकरण गरेर फरक/फरक नीति लिएको हो। दुई करोड वा सोभन्दा बढीको कर्जामा फरक फरक सीमा नियम लागू हुने भएको हो।
दुई करोड वा सोभन्दा कम रकमको चालु पुँजी कर्जा जारी गर्दा यस्तो कर्जाको सीमा फर्म/संस्था/कम्पनी अनुमानित वार्षिक कारोबार/बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म मात्र कुल चालु पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्नुपर्ने भएको छ।
यस्तो कर्जाको अवधि १ वर्ष वा सोभन्दा कम हुनुपर्नेछ र यस्तो कर्जा सीमा नवीकरण योग्य हुनेछ।
तर, यसरी कर्जा लिनेको सञ्चालन चक्रआदीको आधारमा विश्लेषण गर्दा विशेष प्रकृतिको आवश्यकता देखेमा कर्जा फाइलमा सो कारणहरु उल्लेख गरी अनुमानित वार्षिक कारोबार/बिक्रीको अधिकतम ४० प्रतिशतसम्म कुल चालु पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्न सक्ने भएका छन्।
दुई करोडभन्दा माथिको चालु पुँजी कर्जा जारी गर्दा भने यस्तो कर्जा स्थायी रूपमा चाहिने हो वा आवश्यकता अनुसार निर्धारण गर्नपर्ने भएको छ।
आवश्यकता अनुसार निर्धारण गरिने यस्तो कर्जा जारी गर्दा कम्पनी वा संस्थाको वार्षिक कारोबार/बिक्रीको अधिकतम २५ प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म मात्र कुल चालु पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्नुपर्ने भएको छ।
यस्तो कर्जाको अवधि १ वर्ष वा सोभन्दा कम हुनुपर्नेछ र यस्तो कर्जा सीमा नवीकरणयोग्य हुनेछ। स्थायी रूपमा दिइने कर्जाको लागि कम्तीमा ५ वर्षको लागि आवधिक प्रकृतिको कर्जाको रूपमा प्रदान गर्नु पर्दछ।
चालु पुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तीमा ५ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र कम्तीमा ३ वर्षको लेखापरीक्षण भएको विवरणको विश्लेषण गरी आफ्नो चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिबमोजिम गर्नु पर्दछ।
