कार्यान्वयनमा आउनु अघिदेखि नै चालु पुँजी कर्जा सीमामा असहमती जनाउँदै आइरहेका व्यवसायीहरूले यो व्यवस्था हटाउनु पर्ने माग छोडेका छैनन्।
बुधबार राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूसँगको भेटमा समेत व्यवयासीहरूले प्रतिवेदन नै बुझाएर यो व्यवस्थाले 'उत्पादनमूलक उद्योगहरू उठ्नै नसक्ने गरि थला पर्ने' अवस्था आएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
कार्यान्वयनमा आएको १५ दिनमै यो नीतिको चर्को विरोध भइ रहे पनि राष्ट्र बैंकले भने यो व्यवस्था नहट्ने स्पष्ट पारेको छ।
'यो व्यवस्था लामो छलफलपछि कार्यान्वयनमा आएको हो, त्यसैले अहिले नै हटाउने तयारी छैन्,' नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले भने, 'हामीले ५० लाख रूपैयाँसम्मको चालु पुँजी कर्जामा कारोबार देखाइरहन नपर्ने व्यवस्था गरेका छौं।'
उनका अनुसार त्यसदेखि माथि दुई करोडसम्मको कर्जा दिँदा संस्था वा कम्पनीको वार्षिक कमाइको २० देखि ४० प्रतिशतसम्म दिन सक्छन्।
त्यस्तै, दुई कुरोड माथिको कर्जा लिने तिर्ने गर्ने हो भने कम्तीमा कारोबारको २५ प्रतिशतसम्म र पाँच वर्षसम्मको लागि हो भने आवधिक कर्जाको रूपमा दिन सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
यसअघि व्यवसायीहरूले कारोबारको शतप्रतिशतसम्म यस्तो कर्जा पाइरहेका थिए। तर, यस्तो कर्जा सेयर, घरजग्गाको कारोबारमा प्रयोग भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको हो।
व्यवसायीहरूले बुधबार राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूसँगको भेटमा समेत उद्योगको चालु पँुजी आवश्यकता निर्कोल गरी सो आधारमा ऋण प्रवाह गर्न पाउने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जिम्मेवार बनाउन सुझाव दिएका छन्।
उनीहरूको तर्क छ, 'यस्तो कर्जा सीमाले वर्षको एक सिजनमा वर्ष भरिलाई चाहिने कच्चा पदार्थ खरिद गरि भण्डारण गरी राख्ने प्रकृतिका उद्योगहरू बन्दै हुने अवस्था आउँछ।'
व्यवसायीहरूले यस्तो कर्जा सीमाको व्यवस्थाले कच्चा पदार्थ आयात गर्ने उद्योगहरू पनि बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्।
कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूसँग कच्चा पद्धार्थ आयातदेखि बिक्रीसम्म करिब ६ महिना लाग्ने र त्यो अवधिमा सञ्चालनको लागि व्यवसायीहरूले बैंकबाट पाइरहेको चालु कर्जामा समेत सीमा लगाइएको कारण बन्द हुने अवस्था रहेको बताएका हुन्।
राष्ट्र बैंकले भने कर्जा लगानी नै रोकिएको नभएर वार्षिक कारोबारको आधारमा सीमा निर्धारण गरिएकोले व्यवसायीहरूले भने जस्तो समस्या नरहेको बताउँदै आएको छ।
व्यवसायीहरूले भने राष्ट्र बैंकले कर्जामा सीमा राख्नुभन्दा कर्जा उपयोगितामा सुक्ष्म निगरानी गरेर दुरुपयोग गर्ने वा पुँजी पलायन गराउन खोज्नेलाई कारवाही गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालु पुँजी कर्जाको सीमा स्वीकृत गर्नु अघि संस्थाहरूको चालू सम्पत्तिको परीक्षण तथा मूल्यांकन गरेर कर्जा सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले नविकरण हुने सम्पूर्ण चालु पुँजी कर्जा खाता आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा उद्योग÷व्यवसायको प्रकृतिअनुसार कम्तीमा लगातार ७ दिन शून्य बक्यौता कायम भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यो व्यवस्थालाई पनि व्यवसायीहरूले अव्यवहारिक बताइरहेका छन्। राष्ट्र बैंकले यो चालु पुँजी कर्जा सीमा कार्यान्वयनमा आएको तीन वर्षसम्म भने पहिलो वर्ष ३० प्रतिशत, दोस्रो वर्ष २० प्रतिशत र तेस्रो वर्ष १० प्रतिशतसम्म बक्यौता रहन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
