समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीहरूले ऋण तिर्न नआएमा उनीहरूको नाम कालो सूचीमा राखेर सार्वजनिक गरिने समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले सूचना जारी गरेको छ।
कार्यालयले ऋणीहरूलाई ऋण तिर्न आउन १५ दिनको समय दिएको छ।
ऋणीहरूलाई पटक पटक सम्पर्क, पत्राचार र राष्ट्रिय स्तरको समाचार पत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दा पनि ऋण तिर्न नआएको भन्दै यस्तो कदम चालिएको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ।
कार्यालयले ११ वटा समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीका ऋणीहरूलाई ऋण तिर्न आउन भनेको हो।
२०७५ मा यी मध्ये १० सहकारी र २०७६ मा एउटा सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएको थियो।
यी संस्थामा एक अर्ब ९२ करोड रूपैयाँ निक्षेप फिर्तामा माग परेको भएपनि हालसम्म कर्जा उठाउन नसक्दा करिब नौ करोड मात्रै भुक्तानी भएको छ।
