व्यवसाय र उत्पादनको लागतमा वृद्धि भएको भन्दै व्यवसायीहरूले कर्जामा एकल अंकको ब्याजदर हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्।
तर, के अहिले एकल अंकको ब्याजदर कायम गरेर कर्जा दिन सकिने अवस्था छ?
सिद्धान्ततः साधारण बचत खातामा निक्षेपकर्ताले पाउने ब्याजदर महँगी दरभन्दा बढी हुनुपर्ने मान्यता छ। राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो महिनामा औषत महँगी दर ८.४५ प्रतिशत छ।
अहिले बैंकहरूले बचत खातामा ७.१३ प्रतिशत ब्याजदर प्रदान गरिरहेका छन्। अहिले नै पनि सर्वसाधारणले बचत खातामा पाइरहेको दरभन्दा महँगी दर बढी छ।
अहिले कतिपय व्यवसायीहरूले काम नगर्ने तर बैंकमा रकम राखेर बस्नेलाई भने बढी ब्याजदर दिने बैंकहरूको नीतिले काम गरेर खाने वर्ग बढी प्रभावित भएको भन्दै विरोध समेत गर्ने गरेका छन्।
त्यसो भए के अब बचतको ब्याजदर घटाएरै भए पनि कर्जाको ब्याजदर कम गर्न सकिने अवस्था छ त?
'बचतको ब्याजदर घटाउन सक्ने अवस्था छैन,' अर्थविद् तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भने, 'बचतको ब्याजदर घटाउने हो भने सर्वसाधारणले खाई नखाई भविष्यको लागि भनेर साँचेको रकमले महँगी समेत झेल्न सक्दैन भने बचत निरूत्साहित हुन्छ, यसो भएमा बैंकिङ प्रणालीमा झन् पुँजी अभाव बढेर जान्छ।'
अहिले कतिपय व्यवयासीहरूकाे स्थिति चुनौतीपूर्ण भए पनि मुलुकमा पुँजी प्रवाह र पुँजी निर्माण नहुँदासम्म समस्या समाधान नहुने थापा बताउँछन्।
नेपाल जस्तो राष्ट्रिय बचत नै कमजोर रहेको मुलुकले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको बचतलाई निरुत्साहित गर्ने हो भने उपभोगमै वृद्धि हुन्छ र अन्ततः विदेशी मुद्रामा समेत दबाब पर्न जान्छ।
राष्ट्रिय बचत भनेको घरपरिवार, संस्था वा राज्यको आम्दानीको तुलनामा खर्चको अवस्था हो। त्यसैले, मुलुकमा निक्षेप निरुत्साहित हुँदाको परिणाम झन् भयाभय हुन्छ।
थापा भने सरकार र राष्ट्र बैंकले विदेशबाटै भए पनि पुँजी भित्र्याउन सकिने विकल्पहरूलाई सरलीकरण गर्नुपर्ने बताउँछन्।
'अहिले खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ऋणत्मक छ, तर उद्योग विभाग लगानी नल्याउनेलाई भिषा नदिने भन्दै वैदेशिक लगानी ल्याउन चहानेलाई पनि रोक्छ,' थापाले भने, 'यि निकायमा रहेको प्रक्रियागत जटिलताको कारण कति लगानी आउन नसकेर बसेका छन्, त्यसको जवाफदेयिता छैन, अनि कसरी मुलुकमा पुँजी प्रवाह बढ्छ?'
त्यसोत, अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेपको लागत बढेकोले पुँजी कोषको लागत समेत बढेको छ।
बैंकहरूले कर्जा निर्धारणको लागि लिने आधार दर गणनामा पुँजी कोषको लागत समेत समावेश हुन्छ।
बैंकहरूको गत असारमा औसत पुँजी कोष लागत ७.२६ प्रतिशत रहेकोमा गत असोजमा यस्तो लागत ८.१३ प्रतिशत पुगेको छ।
त्यस्तै, बैंकहरूको आधार दर पनि गत असारमा ९.४६ प्रतिशत रहेकोमा असोज मसान्तसम्ममा १०.२८ प्रतिशत पुगेको छ। आधार दर बढेकै कारण पनि कर्जाको ब्याजदर वृद्धि भएको छ।
आधार दर नै दोहोरो अंकमा पुगेको अवस्थामा कर्जाको ब्याजदर नै एकल अंकमा झार्न भने सम्भव नहुने बैंकरहरू बताउँछन्।
'हुनत अहिले राष्ट्र बैंकले आधार दरभन्दा कम ब्याजमा कर्जा दिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ,' एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसी भन्छन्, 'आधार दरमा बैंकहरूको पुँजी र सञ्चालन लागत जोडिएको हुन्छ, त्यसैले त्यही दरमै कर्जा दिँदा त घाटा हुन्छ भने त्यो भन्दा कममा बैंकले चाहेर पनि कसरी कर्जा दिन सक्छ र? यो त घाटाको कारोबार हुन्छ।'
