२०७२ सालमा तत्कालिन गभर्नर डा.चिरञ्जीवि नेपालले आठ गुणासम्म बैंकहरूको चुक्ता पुँजी वृद्धि गरेसँगै बैंकिङ क्षेत्रमा असन्तुलन बढेको र पटक पटक कर्जा योग्य लगानीको अभाव हुन थालेको प्रशंग अहिले पनि उठ्ने गरेको छ।
तर, अहिले बैंकहरूको पुँजी पुनः बढाउनुपर्ने अवस्था आउन थालेको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताएका छन्।
‘अहिले प्रस्तोताले भन्नु भएजस्तो पुँजी वृद्धिपछि बैंकहरूलाई अझै ३/४ वर्षलाई पुँजी पुग्ने भन्ने जस्तो अवस्था देखिदैन्,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘अब बैंकहरूलाई पुँजी नै कम होला भन्ने चिन्ता आएको छ, हामीले बैंकहरूलाई प्रशस्त प्रावधान राख्न लगाइ रहेका छौं, यही कारण बैंकहरूले वार्षिक वित्तीय विवरण समेत स्वीकृत गर्न आउन सक्नुभएको छैन, त्यसैले थप पुँजी बढाउन पर्ने अवस्थामा बैंकहरू आइरहेका छन्।’
शुक्रबार इन्स्टिट्युट फर इन्टिग्रटेड डेपलपभेन्ट स्टडिज (आइआइडीएस) ले आफ्नो ४४ औं बार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताएका हुन्। कार्यक्रममा आइआइडीएसका कार्यकारी निर्देशक विश्वास गौचनले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै बैंकहरूमा २०७२ मा गरिएको पुँजी वृद्धिले अझै तीन वर्षसम्मलाई पुँजी पुग्ने अवस्था रहेको बताएका थिए। गौचनले सो समय गरिएको पुँजी वृद्धि कै कारण बैंकहरूले कर्जा लगानी आक्रामक रुपमा बढाएको र समस्या बल्झिने गरेको बताए। गौचनले प्रस्तुत गरेको तथ्यांक अनुसार निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ५६.७ प्रतिशत रहेकोमा पुँजी वृद्धिको निर्णयपछि यो दर ८३.७ प्रतिशत पुगेको छ।
पुँजी वृद्धि कै कारण पछिल्लो समय असन्तुलन देखिएकोमा सहमति जनाउदै गभर्नर अधिकारीले अहिले भने बैंकहरूको पुँजी पर्याप्तता आवश्यकताभन्दा कम हुुने डर भएको बताएका हुन्। २०७२ सालमा गरिएको चुक्ता पुँजी वृद्धिसँगै वाणिज्य बैंकहरूको न्युनतम पुँजी कम्तिमा आठ अर्ब रूपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था छ। हाल सबै बैंकको चुक्ता पुँजी सोभन्दा माथि नै छ। हाल बैंकहरूको चुक्ता पुँजी नौं अर्बदेखि २४ अर्ब रूपैयाँसम्म छ। चुक्ता पुँजी वृद्धिको समयमा धरै बैंक सञ्चालकहरूले अर्को बैंकबाट कर्जा लिएर आफ्नो बैंकमा लगानी गरेर सेयर पुँजी थपेका थिए।
बैंकहरूको हाल पूँजी पर्याप्तता अनुपात (क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो) ११ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ। गत असोजमा नौं वटा वाणिज्य बैंकको यस्तो अनुपात १३ प्रतिशतभन्दा कम भइसकेको देखिन्छ।
गौचनले कर्जामा हुने वृद्धिले हरेक तीन वर्षमा जमिनको मूल्य बढ्ने गरेको समेत दाबी गरे। नेपाली बैंकहरूको कर्जा वृद्धि वार्षिक २० प्रतिशतको दरमा हुँदासम्म उनीहरूको खराब कर्जा नबढ्ने समेत उनले बताए। बैंकहरूको सो दरमा कर्जा वृद्धि हुँदा उनीहरूले पुरानो कर्जा तिर्न नै ऋणीलाई थप लगानी गर्ने (एभरग्रिनिङ) प्रवृत्ति देखिएकोले पनि यस्तो भएको गौचनको भनाई छ। हाल बैंकहरूको औसत खरब कर्जा १.५ प्रतिशत पुगेको छ।
