सोमबार भएको छलफलमा राष्ट्र बैंकले हाल कायम ऋणीलाई चालु पुँजी कर्जा मापदण्ड नलगाउन तयार देखिएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले भने, 'चालु पुँजी कर्जासम्बन्धमा गत कात्तिकबाट आएको मापदण्ड पुराना कायम ऋणीलाई तत्काललाई नलगाउन राष्ट्र बैंक तयार भएको छ।'
राष्ट्र बैंकले कात्तिकबाट कार्यान्वयनमा ल्याएको चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मापदण्डले व्यवसायीहरूले कारोबारको अधिकतम ४० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा पाउने व्यवस्था गरेको छ।
त्यसबाहेक हरेक त्रैमासको अन्तिम महिनामा व्यवसायीहरूले लिएको यस्तो कर्जाको सीमा नथप्न र पुराना ऋणीलाई नयाँ कर्जा जारी गर्न नपाइने व्यवस्था छ।
कर्जा लिदै त्यही ऋण तिर्दै गर्ने अवस्था नआसोस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो नीति लिइएको छ। बैंकहरूले यस्तो कारोबारको वास्तविकता पनि मूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
कायम ऋणीहरूलाई यो व्यवस्था कम्तीमा दुई वर्ष नलाग्ने व्यवस्था गर्न व्यवसायीहरूले राष्ट्र बैंक समक्ष भनेको छ।
यसमा राष्ट्र बैंक सकारात्मक भएको मल्लले बताए।
उनले भने, 'अब नयाँले यस्तो ऋण लिएर काम नै गर्न पर्ने अवस्थामा मात्रै ऋण लिदा राम्रो हुनेछ।'
बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदरमा पनि व्यवसायीहरू अनुसार व्यवहार गरेको भन्दै त्यसमा समेत नीति बनाउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छन्।
बैंकहरूले केही व्यवसायीलाई आधार दरमा मात्रै ०.५ प्रतिशत थपेर कर्जा लगानी गर्ने गरेको र केहीलाई भने ६ प्रतिशतसम्म थपेर प्रिमियम लिने गरेकोमा असन्तुष्टि पोखेका थिए।
कर्जाको ब्याजदर घटाउन स्प्रेड दर घटाइएको, संस्थागत निक्षेपकर्तालाई अन्य मुद्दतीभन्दा दुई प्रतिशत ब्याजदर दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले छलफलमा स्पष्ट पारेको थियो।
