सोमबार व्यवसायीसँग भएको चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धमा छलफल गरेको राष्ट्र बैंकले मंगलबार बैंकरहरूसँग पनि छलफल गरेको छ।
छलफलमा व्यवसायीहरूले जस्तै बैंकरहरूले पनि राष्ट्र बैंकलाई तत्काललाई यो मापदण्ड नलगाउन सुझाव दिएका छन्।
'व्यवसायीलाई समस्या पर्नु भनेको बैंकलाई पनि पर्नु हो। त्यसैले यो मापदण्ड तत्काललाई हालकै स्वरुपमा कार्यान्वयन नगर्न हामीले पनि सुझाव दिएका छौं,' सहभागी एक बैंकरले भने, 'सम्भवतः राष्ट्र बैंकले केही समयमै यसमा नयाँ व्यवस्था ल्याउनेछ।'
मंगलबारको बैठकमा यो मापदण्डका व्यावहारिक कठिनाइका बारेमा छलफल भएको एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले बताए।
उनले भने, 'यो व्यवस्था कात्तिकदेखि नै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ, त्यसैले समय सार्न सकिन्छ/सकिदैन। तर, यसमा रहेका व्यावहारिक कठिनाइमा भने सुनवाइ हुनुपर्छ कि भनेका छौं।'
उद्योग तथा व्यवसायीहरूअनुसार यो कर्जाको आवश्यकता अलग–अलग हुने भएकाले सोहीअनुसार समाधान खोजिनुपर्ने आफूहरूले धारणा राखेको केसीले जानकारी दिए।
व्यवसायीहरूले भने हाल कायम ऋणीलाई तत्काल चालु पुँजी कर्जा मापदण्ड नलगाउन सुझाव दिएका थिए।
कायम ऋणीहरूलाई यो व्यवस्था कम्तिमा दुई वर्ष नलाग्ने व्यवस्था गर्न व्यवसायीहरूले राष्ट्र बैंकलाई भनेका हुन्।
यसमा राष्ट्र बैंक सकारात्मक भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। यही कारण नै राष्ट्र बैंकले व्यवसायीसँगको छलफलपछि बैंकरहरूलाई डाकेका हुन्।
राष्ट्र बैंकले कात्तिकबाट कार्यान्वयनमा ल्याएको चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मापदण्डले व्यवसायीहरूले कारोबारको अधिकतम ४० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा पाउने व्यवस्था गरेको छ।
त्यसबाहेक हरेक त्रैमासको अन्तिम महिनामा व्यवसायीहरूले लिएको यस्तो कर्जाको सीमा नथप्न र पुराना ऋणीलाई नयाँ कर्जा जारी गर्न नपाइने व्यवस्था छ।
कर्जा लिदै त्यही ऋण तिर्दै गर्ने अवस्था नआसोस भन्ने उद्देश्यले यस्तो नीति लिइएको छ। बैंकहरूले यस्तो कारोबारको वास्तविकता पनि मूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
