बिहीबार चार वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेका छन्।
एनएमबि लघुवित्त, स्वरोजगार लघुवित्त, स्वावलम्बन लघुवित्त र छिमेक लघुवित्तले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेका हुन्।
एनएमबि लघुवित्तले यस वर्ष १०.५२ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ।
कम्पनीको बुधबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले १० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.५२ प्रतिशत नगद गरी कुल १०.५२ प्रतिशत लाभांश दिने निर्णय गरेको हो ।
हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी ६५ करोड ५८ लाख ६२ हजार ८६२ रुपैयाँ रहेको छ। सोही पुँजीको आधारमा कम्पनीले लाभांश दिन लागेको हो।
गत वर्ष भने कम्पनीले २१.५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि १.१३ प्रतिशत नगद गरी कुल २२.६३ प्रतिशत लाभांश दिएको थियो।
स्वरोजगार लघुवित्तले भने यस वर्ष हाल कायम चुक्ता पुँजी ५१ करोड ४० लाख ९९ हजार १२१ रुपैयाँको २३.१५ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ।
कम्पनीको बुधबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकल सेयरधनीहरूलाई २२ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि १.१५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको हो।
गत वर्ष यस कम्पनीले २५ प्रतिशत बोनस वितरण गेरेको थियो।
यस्तै, स्वावलम्बन लघुवित्तले भने यस वर्ष २१.०५ प्रतिशत लाभांश दिने निर्णय गरेको छ।
कम्पनीको बुधबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले १५ प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनका लागि ६.०५ प्रतिशत नगद गरी कुल २१.०५ प्रतिशत लाभांश दिने निर्णय गरेको हो।
हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब १२ करोड २१ लख ७० हजार रहेको छ सोही पुँजीको आधारमा कम्मपनीले लाभांश दिन लागेको हो।
गत वर्ष भने कम्पनीले १९ प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनका लागि ६ प्रतिशत नगद लाभांश गरी कुल २५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो।
यसैगरी, छिमेक लघुवित्तले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरूलाई २५.२६ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ।
कम्पनीको बुधबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष २२ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित ३.२६ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको हो।
हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ३२ करोड ४१ लख रुपैयाँ रहेको छ। सोही पुँजीको आधारमा कम्पनीले लाभांश दिन लागेको हो।
गत वर्ष भने कम्पनीले २७ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ३ प्रतिशत नगद गरी कुल ३० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो।
यी चार वटै कम्पनीले लाभांश दर गत वर्षको तुलनामा घटाएका छन्।
प्रस्तावित लाभांश नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिपछि कम्पनीहरूको आगामी वार्षिक साधारण सभाबाट पारित भएपछि सेयरधनीहरूले पाउनेछन्।
