चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले सरकारी निकायको चालु प्रकृतिका प्रशासनिक खर्च न्यूनतम १५ प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य गरेअनुसार अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौती सम्बन्धी मापदण्ड बनाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयमा कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि आन्तरिक नियन्त्रण समितिले यो मापदण्ड तयार पारेर प्रस्ताव गरेको हो। यसअनुसार अर्थ मन्त्रालयले करिब नौ करोड ५७ लाख १६ हजार रूपैयाँ जोगिने देखिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौतीको लागि बोतलको पानी खरिद, भ्रमण निरुत्साहित गर्नेदेखि विभिन्न तयारी अघि सारिएको छ।
अनावश्यक बाहेकका स्वदेश तथा वैदेशिक भ्रमणलाई निरुत्साहित गर्ने भनिएको छ। यसमा ५३ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
दुईपांग्रे तथा चारपांग्रे सवारी साधन सर्भिसिङ गर्दा आवश्यक भएमा मात्र लुब्रिकेन्ट फेर्ने नीति बनाइएको छ। यो शीर्षकमा बजेटमा ३० लाख २४ हजार विनियोजन गरिएको थियो।
त्यस्तै, अति आवश्यक बाहेकका र पटके रूपमा प्रयोग हुने सामान स्टक नराख्ने अथवा थोरै राख्ने भनिएको छ। यसको लागि अर्थ मन्त्रालयमा एक करोड २३ लाख रूपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो।
कार्यालयमा प्रयोग भएका पर्दा, कार्पेटिङ तथा फर्निसिङका सामग्री सकेसम्म नफेर्न सुझाव दिइएको छ। यो शीर्षकमा नौ लाख रूपैयाँ बजेट छुट्याइको थियो।
नयाँ आउने पत्रिकाको खरिद सदस्यता नलिने र सदस्यता रहेकाको नवीकरण गर्दा उचित संख्यामा गर्ने भएको छ। यसको लागि ३२ लाख ४० हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो।
मन्त्रालयले नियमित रुपमा छाप्ने बजेट सम्बन्धी पुस्तक वा अन्य सामाग्री छपाइलाई निरुत्साहित गरेर वेबसाइटमै राख्ने भएको छ। यसको लागि बजेटमा ८० लाख ६० हजार रूपैयाँ छुट्याइएको थियो।
सबै महाशाखाका लागि छुट्याइएको कार्यक्रमहरू प्राथमिकीकरण गरी अतिआवश्यकहरू मात्रै गर्ने, चालु आर्थिक वर्षमा स्वीकृत भएपनि नगर्दा हुने कार्यक्रम हाललाई स्थगित गर्ने भएको छ। यसको लागि मन्त्रालयले दुई करोड १३ लाख २५ हजार बजेट छुट्याएको थियो।
बैठक तथा अतिथि सत्कारको लागि छुट्याइएको बाहेकका खाना खाजा सरकारी खर्चबाट भुक्तानी नगर्ने भएको छ। यसको लागि एक करोड १५ लाख १० हजार छुट्याइएको थियो।
मन्त्रालयले अति आवश्यक बाहेक एसी, हिटर र पंखाको प्रयोग नगर्ने भएको छ। यसको लागि ६५ लाख ५२ हजार बजेट छुट्याइएको थियो।
अर्थ मन्त्रालयले बोतलको पानी सकभर प्रयोग नगर्ने भएको छ। यसको लागि तीन लाख ६० हजार छुट्याइएको थियो।
स्वीकृत दरबन्दी र कार्यक्रममा समावेश भएकोभन्दा बाहेकलाई अर्थ मन्त्रालयले करार तथा ज्यालादारीमा नलगाउने भएको छ। यसको लागि बजेटले एक करोड ७७ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।
त्यस्तै, विद्यमान जनशक्तिबाट सम्पादन हुने कामको लागि बाहिरी परामर्शदाताबाट सेवा नलिने भएको छ। यसको लागि ३६ लाख ९२ हजार छुट्याइएको थियो।
अर्थ मन्त्रालयभित्र हुने बैठकहरू कार्यालय समयभित्रै गर्ने र सो समयभित्र गर्न सकेर यस्ता कार्यक्रम न्यूनतम संख्यामा गर्ने भएको छ। यसको लागि १६ लाख २० हजार रूपैयाँ छुट्याइएको थियो।
मन्त्रालयले अतिआवश्यक बाहेकका सेमिनार, गोष्ठि नगर्ने लगायतका निर्णय पनि गरेको छ। मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा आफ्नो लागि ४१ अर्ब ६६ करोड ८० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो।
चालु खर्च र पुँजीगत खर्च दुवैमा गरेर ३२ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ छुट्याइएको छ। पारिश्रमिक, भक्ता, भ्रमण खर्च, तालिम खर्च, मेशिनरी तथा औजार, सवारी साधान जस्ता प्रशासनिक खर्चको लागि भने ३५ करोड ६९ लाख छुट्याइएको छ।
गत आर्थिक वर्षमा यस्तोमा करिब ३९ करोड ६९ लाख खर्च भएको अनुमान छ।
