बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्रेस अवधिको ब्याजलाई नाफामा देखाउन नपाउने गरी राष्ट्र बैंकले नियम बनाउन लागेको छ।
राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको 'ग्रेस' अवधिको ब्याज पुँजीकरणसम्बन्धी व्यवस्थाको मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको उल्लेख गरेको छ।
ग्रेस अवधि भन्नाले बैंकहरूले कर्जा दिएको मितिदेखि कर्जाको पहिलो किस्ता भुक्तानी सुरू हुने मितिसम्मको अवधिलाई भनिन्छ। निर्माणाधिन आयोजनाहरूलाई विशेषगरी यस्तो ग्रेस अवधि दिइएको हुन्छ।
माघ १३ गतेभित्र सर्वसाधारण, व्यवयासी लगायतका सरोकारवालाहरूसँग सुझाव माग्दै राष्ट्र बैंकले यो मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो।
राष्ट्र बैंकले ग्रेस अवधिमा कायम भएको ब्याजलाई पुँजीकरण गरे (ऋणको सावा रकममा जोडे)पछि त्यसरी जोडिएको ब्याज रकमलाई आवधिक कर्जा (ब्याज पुँजीकृत आवधिक कर्जा) को रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो।
यसरी आवधिक कर्जाको रुपमा राखिएको यस्तो ब्याज रकम बैंकले उठाएपछि मात्रै नाफा नोक्सान हिसाब खातामा देखाउन पाउने छन्।
ग्रेस अवधिको ब्याज पुँजीकरणको निर्णय सञ्चालक समितिबाट मात्रै हुनुपर्ने, कर्जा तिरिसक्ने भाका सार्न कर्जाको पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गरिएको भएका त्यस्तो कर्जाको ब्याज पुँजीकरण गर्न नपाइने लगायतका व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
सामान्यतया एक वर्षभन्दा बढीको ग्रेस अवधि राखेर आवधिक कर्जा प्रदान गर्न नपाइने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ।
तर, व्यवसाय तथा परियोजनाको प्रकृति अनुसार सो भन्दा बढी समयको ग्रेस अवधि राख्नपर्ने भएमा कारण खुलाएर बैंकको सो कर्जाको लागि अख्तियार प्राप्त अधिकारीभन्दा एक तह माथिल्लो अधिकारीबाट स्वीकृत गराउन सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
एक पटक तय गरिएको ग्रेस अवधि फेरि थप्नु परेमा त्यस्तो कर्जालाई पुनरसंरचना/पुनरतालिकीकरण गरेको मानिने र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
११ किसिमका व्यवसाय तथा उद्योगको लागि बैंकले ग्रेस अवधि तोक्न राष्ट्र बैंकले उसको स्वीकृति नचाहिने व्यवस्था गर्न लागेको छ।
यी व्यवसाय र उद्योगमा जलविद्युत उत्पादन, प्रशारण तथा वितरण लगायतका उर्जामूलक उद्योग, स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने क्लिंकर तथा सिमेन्ट उत्पादन सम्बन्धी उद्योग, औषधि उद्योग, केबुलकार उद्योग र चिनी उत्पादन सम्बन्धी उद्योग छन्।
त्यस्तै, दुग्ध जन्य वस्तु उत्पादन उद्योग, नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायवाट मनसाय पत्र प्राप्त गरेका मेडिकल कलेजहरू, पर्यटक स्तरीय होटलहरू, अस्पताल, फलफूल र मसल, जडिबुटी लगायतका दीर्घकालीन कृषि परियोजनाहरूमा बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको स्वीकृति बिनानै पनि ग्रेस अवधि तोक्न सक्ने व्यवस्था हुन लागेको हो।
स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने लेदो रेशा (पल्प) तथा कागज उद्योगको लागि ग्रेस अवधि तय गर्दा पनि राष्ट्र बैंकको अनुमति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
