पछिल्लो चार वर्षमा बैंकको कर्जा समयमै नतिरेको वा वित्तीय अपराध गरेका कारण कालोसूचीमा पर्नेको संख्या नौ गुणा हाराहारीले बढेको छ।
कोरोना महामारी सुरू भएपछि यो संख्या हवात्तै बढ्दै गएको हो।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि २०७५/७६ सम्म; पूरा चार वर्षभरिमा यसरी कालोसूचीमा पर्नेहरूको जम्मा संख्या ३ हजार ९ सय १० थियो।
२०७६/७७ एक्लो वर्षमा भने यो संख्या ३ हजार २०१ पुग्यो। यो कोरोना सुरू भएको वर्ष हो। त्यसपछि २०७७/७८ मा ४ हजार ६४४ जना कालोसूचीमा परे। २०७८/७९ मा यो संख्या तेब्बरभन्दा धेरै बढेर १३ हजार २३९ पुग्यो।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० माघ ९ गतेसम्म, सात महिना नहुँदै कालोसूचीमा पर्नेको संख्या १३ हजार २०१ पुगिसकेको छ।
यसरी हेर्दा कोरोना सुरू भएयता कालोसूचीमा पर्नेको संख्या नौ गुणा हाराहारीले बढेको छ। यो आर्थिक वर्षमा यो संख्या ऐतिहासिक रूपमै उच्च हुने देखिएको हो।
कसरी परिन्छ कालोसूचीमा?
कर्जा अपचलन गर्ने, ऋण समयमै नतिर्ने वा अन्य वित्तीय अपराध गर्नेको सूची तयार गरेर कर्जाको जोखिम व्यवस्थापन गर्ने लगायतका काम गर्ने गरी २०४६ जेठ १ गतेबाट कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको हो। राष्ट्र बैंकले विभिन्न अवस्थाको आधारमा कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई कालोसूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था छ।
ऋण लिएर मान्छे बेपत्ता भएमा वा ९० दिनसम्म सम्पर्कमा नआएमा, कर्जाको साँवा वा साँवाको कुनै किस्ता वा ब्याज भुक्तानीको मिति एक वर्ष नाघेमा, ऋणी टाट पल्टेमा उसलाई कालोसूचीमा राखिन्छ। ऋणीले भाखाभित्र ऋण चुक्ता नगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऐनअनुसार कर्जा असुलीको कारबाही चलाउँदा वा ऋणीले कर्जाको दुरूपयोग गरेको प्रमाणित हुँदा पनि कालोसूचीमा राखिन्छ।
त्यस्तै नक्कली चेक, ड्राफ्ट, विदेशी मुद्रा, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, बिल्स आदि कागजात तथा उपकरण प्रयोग गरी रकम ठगी गरेमा कालोसूचीमा परिन्छ। आफ्नो खातामा पर्याप्त रकम नभई चेक जारी गर्नेलाई पनि कालोसूचीमा राखिन्छ।
अहिले कालोसूचीको संख्या बढ्नुमा पनि यिनै कारण हाबी भएको देखिन्छ।
कोरोनाकालीन समयमा निश्चित समयसम्म लगानी भएका कर्जा ताकेर भाका नाघेका त्यस्तो कर्जाको धितो राखिएको सम्पत्ति ६ महिनासम्म लिलाम गर्न नपाइने गरी राष्ट्र बैंकले ऋणीलाई सहुलियत दिएको थियो। अहिले त्यो सहुलियत दिइएको अवधि सकिएको छ। बैंकहरूले धितो असुली प्रक्रिया चलाइरहेका छन्। यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऐनअनुसार कर्जा असुलीको कारबाही चलाउँदा ऋणीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने गरिन्छ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ पछि खातामा पर्याप्त रकम नभइ चेक जारी गर्ने (चेक बाउन्स) लाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्थामा कडाइ भयो। यस्ता घटना धेरै हुने भएकाले कालोसूचीमा पर्नेको संख्या पछिल्ला वर्षमा तीव्र दरमा वृद्धि भइरहेको हो।
यसबाहेक कोरोनाकालमा कतिपय ऋणीको व्यापार-व्यवसाय बन्दै भयो। कतिपय ऋणीहरू अझै उक्सिन सकेका छैनन्। अर्कातिर घरजग्गा कारोबार ठप्प भएकाले धेरैले साँवाब्याज तिर्न सकेनन्। यसले पनि कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढाएको छ।
नेपालको वित्तीय क्षेत्रको संरचना ठीक नभएकाले पनि समस्या देखिन थालेको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन्।
'अहिले कतिपय बैंकिङ संस्थाले ठूला ऋणीलाई मात्रै धेरै ऋण दिने प्रवृत्ति हुनु, ऋण असुल नहुँदा ठूला ऋणीको कर्जा त्यहीअनुसार वर्गीकरण नगर्ने र ऋण नै थप्ने प्रवृत्ति हुनाले पनि समस्या आइरहेको छ,' थापाले भने।
सर्वसाधारणहरूमा अझै वित्तीय पहुँच नपुगेका कारण सुदखोरहरूबाट बढी ब्याजमा ऋण लिनुपर्ने बाध्यता हुनु लगायत कारणले पनि समस्या आइरहेको थापाको भनाइ छ।
'अहिलेको प्रवृत्ति कस्तो छ भने ठूला ऋणीहरू पहिले बैंकबाट अरूले पाउनेभन्दा बढी सुविधा पनि लिन्छन् र कर्जामा समस्या देखिन थाले आन्दोलनमा पनि जान्छन्,' थापाले भने, 'तर साना निर्विकल्प हुन्छन्। कि विदेश भासिन्छन्, कि दुरूह अवस्थामा हुन्छन् कि डिप्रेसनमा जान्छन्।'
साना ऋणीले पनि एकभन्दा धेरै संस्थाबाट कर्जा लिने प्रवृत्ति बढ्दो छ। विशेषगरी एकभन्दा धेरै लघुवित्त, सहकारीबाट कर्जा लिने प्रवृत्ति मौलाएकाले समयमा ऋण तिर्न मुश्किल परिरहेको हुन्छ। लघुवित्त जस्ता संस्थामा रहेका दोहोरो ऋणी पहिचानको जिम्मा कर्जा सूचना केन्द्रलाई दिइएको छ। तर यसमा खासै प्रगति छैन।
बैंकिङ क्षेत्रले खराब कर्जा छोप्ने (इभर ग्रिनिङ) गर्ने गरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले नेपालको वित्तीय प्रणाली प्रति धेरै अघिदेखि प्रश्न उठाउँदै आएको छ। त्यस्तै कर्जा लगानी प्रवृत्तिअनुसार बैंकहरूको ऋणमा भएको वृद्धिको तुलनामा ऋणी भने वृद्धि भएको देखिदैन। तथ्यांकहरूले पनि यस्तो देखाउँछ।
२०७५ असारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी २४ अर्ब १९ अर्ब रूपैयाँ थियो। २०७९ मंसिरमा यस्तो लगानी करिब दोब्बरले बढेर ४७ खर्ब ९४ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। तर यही अवधिमा ऋणी खाता संख्या भने ४० प्रतिशतले मात्र बढेर १८ लाख १५ हजार पुगेको छ। २०७५ असारमा ऋणीको खाता संख्या १३ लाख एक हजार थियो।
क्रेडिट रेटिङ कम्पनीहरूको तथ्यांक हेर्दा नेपालमा बैंकहरूले जति कर्जा लगानी गरेका छन्, त्यसको बीस २० प्रतिशत हाराहारी रकम जम्मा पाँच सय ऋणीले मात्र पाइरहेको देखिन्छ। यसरी कर्जा केही सीमित उद्यमी/व्यवसायीमा मात्र पुग्दा पनि समस्या देखिने विज्ञहरू बताउँछन्। त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि कर्जा लगानीको तौरतरिका परिवर्तन गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
कालो सूचीमा परेकाहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले थप ऋण दिन, पहिलेको कर्जाको नवीकरण लगायत गर्न पाउँदैनन्। त्यस्तै ऋणीले भाखा नाघेको कर्जाको साँवाब्याज चुक्ता गरेमा, रकम नै नभई चेक जारी गरेको व्यक्तिले रकम दिनुपर्ने व्यक्तिलाई दिएमा लगायतका आधारमा यो सूचीबाट बाहिरिन सक्ने व्यवस्था छ।
तर यस्तो सूचीबाट बाहिरिएको निश्चित अवधिपछि मात्रै कुनै व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्था, धितोपत्र बोर्ड, राष्ट्र बैंक लगायत नियामकीय निकायका विभिन्न महत्वपूर्ण पदमा बस्न योग्य हुने व्यवस्था छ।
आर्थिक वर्ष | कालो सूचीमा पर्नेको संख्या |
२०७२/७३ | ४४९ |
२०७३/७४ | ५३७ |
२०७४/७५ | ९४६ |
२०७५/७६ | १९७८ |
२०७६/७७ | ३२०१ |
२०७७/७८ | ४६४४ |
२०७८/७९ | १३२३९ |
२०७९/८० माघ ९ गतेसम्म | १३२०१ |
