सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलका अध्यक्ष राजनसिंह भण्डारीले ब्याजदर तोक्ने अधिकार बैंकलाई नै दिनुपर्ने बताएका छन्।
इन्स्टिच्युट अफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स अफ नेपाल (आइक्यान) ले मंगलबार आयोजना गरेको कार्यकममा भण्डारीले यस्तो बताएका हुन्।
उनले राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको कर्जा र निक्षेपको ब्याजअन्तर (स्प्रेड दर) समेत तोक्न नहुने बताए। तर बैंकले ब्याजदरको जानकारी भने पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए।
प्रतिस्पर्धाको कारण स्प्रेड दर र ब्याजदर आफैं मिल्दै जाने पनि उनको भनाइ छ।
सिइओलाई बैंकहरूले 'ज्वाइँ' भनेर दिएको नभई उनीहरूलाई कामको क्रममा दिइएको लक्ष्य (टार्गेट) का आधारमा दिइने स्पस्ट परे।
सिइओहरूले टार्गेट पूरा नगर्दा एक महिनाको समय तोकेर निकाल्न सक्ने व्यवस्था समेत रहेको उनले जानकारी दिए।
कार्यक्रममा स्रोताबाट उठेको जवाफ दिने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्।
कार्यक्रममा महालेखा परीक्षक कार्यालयका महानिर्देशक टंकमणि शर्मा दंगालले भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सिए) हरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताएका छन्।
'हाम्रो कार्यालयका अडिटरले त कर चुहावट भएको एक सातामा थाहा पाउँछन्। तपाईंहरूलाई त झन् थाहा नहुने कुरै भएन,' दंगालले भने, 'त्यसैले आइक्यानले यसमा सरकारलाई सघाउनु पर्छ।'
त्यस्तै संस्थाको विवरणमा व्यवस्थापन मात्र जिम्मेवार नहुने र चार्टर्ड अकाउन्टेन्टको हस्ताक्षरको पनि जिम्मेवारी हुने भएकाले त्यसमा ध्यान दिनु पर्ने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताएका छन्।
अधिकारीले अहिले चालु पुँजी कर्जाको दुरूपयोगको उदाहरण दिँदै यस्तो बताएका हुन्।
