बैंकहरूले धितोमा रहेको सम्पत्ति लिलाम सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गर्दा ऋणीको फोटो नछाप्न नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ।
राष्ट्र बैंकले बिहीबार एकीकृत निर्देशिका- २०७८ संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
समयमै कर्जा नतिर्ने यस्ता ऋणी प्राकृतिक व्यक्ति भए फोटोसहितको विवरण नछाप्न निर्देशन दिइएको हो। हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले समयमा कर्जा नतिर्ने ऋणीको सम्पत्ति लिलाम गर्दा पत्रिकामा फोटोसहित तीन पुस्ते विवरण छाप्ने गरेका छन्।
त्यस्तै राष्ट्र बैंकले तीन लाख रूपैयाँसम्मको क्रेडिट कार्ड कर्जा र ५ लाख रूपैयाँसम्मको विद्युतीय माध्यमबाट स्वीकृत हुने कर्जाको कर्जा-सूचना अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरेको छ।
यसअघि दुई लाख रूपैयाँसम्मको क्रेडिट कार्ड कर्जा र विद्युतीय माध्यमबाट स्वीकृत हुने दुई लाख रूपैयाँसम्मको कर्जामा कर्जा-सूचना लिनु नपर्ने व्यवस्था थियो।
राष्ट्र बैंकले एक करोड ५० लाख रूपैयाँभन्दा माथिको आवासीय घर कर्जा मात्रै रियल-स्टेट कर्जामा गणना हुने र त्यसभन्दा कमको कर्जा रियल-स्टेट कर्जामा गणना नहुने व्यवस्था पनि गरेको छ।
