अब ठूला सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्ने भएको छ।
संसदमा गत माघ २७ गते दर्ता गराएको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न पेश गरेको विद्येयकले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो।
२५ करोड रूपैयाँभन्दा बढी सेयर पुँजी र ५० करोड रूपैयाँभन्दा बढीको बचत गर्ने बचत तथा ऋण सहकारीको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण राष्ट्र बैंकले गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
संसदमा दर्ता भएको विद्येयक अन्तर्गत राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
राष्ट्र बैंकले यस्ता सहकारीलाई गरेको आदेश वा नियम पालना नगरेमा पदाधिकारी, सञ्चालक वा कर्मचारीलाई जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गर्न लागिएको छ।
त्यस्तै, यस्तो निर्देशन वा नियम पालना नभएमा सहकारीहरूको सेवा रोक्का गर्ने, लाभांशमा रोक लगाउने, बचत संकलन र कर्जा जारीमा रोक लगाउने लगायतका सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरिन लागिएको हो।
