लघुवित्त संस्थाहरूको सुशासन र ऋणमा देखिएको समस्या समाधान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिका संशोधन गरेको छ। राष्ट्र बैंकले बुधबार संशोधित निर्देशिका जारी गर्दै कर्मचारीलाई तालिमदेखि बोनस लिने व्यवस्थामा समेत संशोधन गरेको हो।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ।
लाभांश लिन योग्य रकम १५ प्रतिशतभन्दा माथि भएमा त्यस्तो रकमको ५० प्रतिशत जगेडा कोषमा जम्मा गरेर बाँकी ५० प्रतिशतको मात्रै लाभांश वितरण गर्नुपर्ने भएको हो। यसअघि वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
बिना धितो सामूहिक जमानीमा वा धितोको सुरक्षणमा लघु कर्जा प्रदान गर्दा एउटा ऋणीलाई एउटा मात्र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणीले लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसका लागि अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिए/नलिएको सम्बन्धमा ऋणीले स्वःघोषणा गराउनुपर्ने उल्लेख छ।
साथै कर्जा सूचनाको आधारमा समेत अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट (लघुवित्त वित्तीय संस्थासमेत) कर्जा लिए\नलिएको यकिन गर्नु पर्नेछ। तर, यस पूर्व प्रवाह भएको कर्जाको हकमा सोही अनुसार नै भुक्तानी तालिकाअनुसार कर्जा चुक्ता गर्न पाउने सुविधा दिइएको छ।
निर्देशनअनुसार सीमा नाघ्ने गरी कर्जा प्रदान गरिएको अवस्थामा कर्जा प्रवाह गर्ने पछिल्लो लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सीमाभन्दा बढी प्रवाह भएको कर्जा रकममा सत प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ। लघुवित्त संस्थालाई कर्जामा लिएको ब्याजको कम्तीमा ५० प्रतिशत ब्याज निक्षेप तथा बचतमा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै लघुवित्तमा प्रवेश गर्ने कर्मचारीलाई एक महिनाभित्र तालिम दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
