पछिल्लो समय केही व्यक्तिहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्था (लघुवित्त सहित)विरुद्ध दिएको नकारात्मक टिप्पणी, आन्दोलनको घोषणा र कर्मचारीहरु हतोत्साही हुने गरी दिइएको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति सम्वद्ध संगठनहरूले गम्भिर ध्यानाकर्षण जनाएका छन्।
नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसन, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैकर्स संघले सयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन्।
कुनै पनि विरोधको आडमा जबरजस्ती कानून आफ्नो हातमा लिई हुने अराजक घट्नालाई समयमैै नियन्त्रण गर्नेतर्फ राज्यको ध्यान गएको छ भन्नेमा आफुहरू विश्वस्त रहेको पनि यी संघहरूको भनाई छ।
आफ्ना ग्राहकहरूसँग रही आएको सुमधुर सम्बन्धलाई नकारात्मक क्रियाकलापले बिथोल्न नसक्ने उनीहरूको तर्क छ। ऋण लिएपछि नियमित रूपमा कर्जाको साँवा/किस्ता तिर्नु ऋणीको पहिलो दायित्व हुने भएकोले कर्जा लिएपछि नतिर्ने भन्नु अराजकता हुने उनीहरूले बताएका छन्।
यसले असहज वातावरण सृजना गरी आर्थिक गतिविधिमा समेत नकारात्मक असर पार्ने देखिएकाले सजग रहन समेत आग्रह गरेका छन्। कानून विपरित यस्ता कुनै पनि गतिविधिहरु नगर्न र केही समस्या भए सम्बन्धित संस्थासंग छलफल गरेर अगाडी बढ्न अनुरोध गरेका छन्।
हाल, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले चार करोड ८३ लाखभन्दा धेरै निक्षेप खाता मार्फत झण्डै ५४ खर्ब निक्षेप संकलन गरेको छ। १८ लाखभन्दा धेरै ऋणीमा ४८ खर्ब बढी कर्जा लगानी भएको छ। उनीहरूका अनुसार यस क्षेत्रले ५३ हजारभन्दा धेरै प्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गरेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गत आर्थिक वर्षमा राज्यलाई ३४ अर्ब भन्दा धेरै कर तिरेको र कोभिड संक्रमणमा ऋणीहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा १० अर्ब भन्दा धेरैको व्याजमा छुट दिएको उनीहरूले बताएका छन्। देशको दुरदराजमा लघुवित्त संस्थाहरुले झण्डै ६० लाख निक्षेप खाता तथा ३२ लाख भन्दा धेरै ऋणीहरुलाई सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। यी संस्थाबाट २३ हजार भन्दा धेरै प्रत्यक्ष रोजगारी समेत पाइरहेका छन्।
