गत फागुन १० गते राष्ट्र बैंकले परिपत्र जारी गर्दै एउटा ऋणीलाई एउटा लघुवित्तले मात्र ऋण दिनसक्ने व्यवस्था गर्यो। यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनुअघि यसरी कर्जा लिएकाहरूले हाल चलिरहेको ऋण भुक्तानी तालिकाअनुसार नै ऋण चुक्ता गर्दै जानसक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
तर अहिले पनि एउटा ऋणीले एकभन्दा बढी संस्थाबाट ऋण लिदा सीमाभन्दा बढी लिइरहेको भेटिएको छ।
यस्ता ग्राहकले भुक्तानी तालिकाअनुसार ऋण तिर्दा पनि सीमामा ल्याउन निकै समय लाग्ने भएपछि यस्ता ऋणीलाई विभिन्न विकल्प दिन लागिएको हो।
'केही व्यक्तिले २०/३० वटाभन्दा धेरै लघुवित्तबाट ऋण पाएको देखिन्छ,' राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा लघुवित्त सुपरीवेक्षण विभाग प्रमुख रेवती प्रसाद नेपालले भने, 'एकै व्यक्तिले २५ लाखसम्म ऋण समेत लिएको पाइएको छ। उनीहरूलाई कर्जा सीमामा ल्याउन समेत यो व्यवस्था गरिएको हो।'
यो नयाँ व्यवस्थाबाट राष्ट्र बैंकले पछि नहट्ने स्पष्ट पारेको छ।
हाल कुनै ग्राहकले लघुवित्त संस्थाबाट अधिकतम पाँच लाखसम्म कर्जा लिन पाउँछ। यदि ऋणीले यसरी कर्जा लिएको दुई वर्ष पुगेको छ र सो ऋणीको कर्जा असल वर्गमा परिरहेको छ। उसले सात लाख रूपैयाँसम्म कर्जा प्राप्त गर्न सक्छ। जति वटा संस्थाबाट ऋण लिएको भए पनि सीमाभन्दा धेरै ऋण लिन नपाउने व्यवस्था यसअघि पनि थियो।
ऋण लिन सक्ने सीमा पछिल्लो समय मात्र बढाइएको भए पनि ग्राहकहरूले अहिले कायम गरिएको सीमाभन्दा पनि धेरै ऋण लिइरहेको पाइएको हो।
राष्ट्र बैंकले गत फागुन १० गते गरेको सोही परिपत्रले एकल ग्राहक सीमाभन्दा बढीको कर्जा लगानी भएको अवस्थामा संस्थाहरूले शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा रकम राख्न भने निर्देशन दिएको छ।
यसरी सीमाभन्दा धेरै कर्जा लिएका वा एकभन्दा धेरै संस्थाबाट कारोबार गरिरहेका ऋणीलाई एउटै संस्थाको दायरामा ल्याउने विभिन्न रणनीति अपनाउन लागिएको हो।
'एकभन्दा बढी संस्थाबाट ऋण लिइसकेकाहरूलाई केही समय दिएर भए पनि एउटामा मात्र ऋण रहने व्यवस्था गर्न संस्थाहरूलाई भनिसकेका छौं,' नेपालले भने, 'केही समय लाग्ला तर यो काम गर्नैपर्ने भएको छ।'
विभिन्न संस्थाबाट ऋण लिएको ऋणीलाई आफूले लिएको ऋण पाँच आधारमा रहेर एउटै संस्थामा सार्न सक्ने सुविधा दिन लागिएको हो। यसरी ऋण सार्दा विभिन्न संस्थामध्ये पुरानो लघुवित्त संस्थाले ग्राहकको नाममा अन्यमा भएको ऋण आफ्नोमा सार्न सुविधा दिन सक्नेछन्।
या सबैभन्दा धेरै ऋण लिएको संस्थामा ग्राहकले ऋण सार्न सक्ने भएका छन्। तेस्रो उपायमा यस्तो ऋणीको सधैंभन्दा धेरै बचत रकम जुन संस्थामा छ, त्यसैमा ऋण सार्न दिने हो।
चौथो तरिका भनेको ऋणी आफैंलाई संस्था छनोट गर्न दिने र अन्तिम विकल्पमा संस्थाहरूले अर्को संस्थाबाट सम्बन्धी ग्राहकको ऋण किन्न (स्वाप गर्न) सक्ने व्यवस्था गरिदिने भएको हो।
विभागले लघुवित्त संस्थाहरूलाई यही आधारमा ऋणीहरूको वर्गीकरण गरेर यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको फागुन १० गतेको निर्देशनले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीबाट ऋण लिइसकेकाहरूलाई समेत कुनै पनि लघुवित्तबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
