बैंकर्स सञ्चालकहरूको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले उत्पादनमूलक क्षेत्र तथा रोजगारमूलक उद्योग व्यवासाय, उर्जा, निर्माण पर्यटन, कृषि जस्ता क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने कर्जाको ब्याजदर अन्य क्षेत्रको तुलनामा कम्तीमा दुई प्रतिशतले कम हुनुपर्ने माग गरेको छ।
मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा संस्थाले यस्तो माग राखेको हो।
संस्थाले साना तथा मझौला क्षेत्रमा जाने ५ करोडसम्मको कर्जामा चालु पुँजी कर्जाको हालको नियम लागु नहुने व्यवस्था गर्न, बैंकहरूले कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) र सेवा शुल्कमा लगाएको व्यवस्था खारेज गर्न पनि माग गरेको छ।
संस्थाले बैंकहरुको संस्थागत आयकरको दर ३० प्रतिशतबाट २५ प्रतिशतमा झार्न अर्थमन्त्रालयलाई समेत आग्रह गरेको छ।
स्थानीय निकायको खातामा जम्मा हुने सम्पूर्ण १०० प्रतिशत रकम नै निक्षेपको रुपमा गणना गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइरहन समेत आग्रह गरेका हुन्।
