आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको बजेटले नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूलाई विदेशमा निर्माण व्यवसाय गर्न अनुमति दिने उल्लेख गरिएको छ।
कानुनी रूपमा अहिले अनुमति दिने भनिए पनि केही नेपाली निर्माण कम्पनीहरूले पहिलेदेखि विदेशमा निर्माण काम भने गरिरहेका छन्। बजेटले भनेजस्तै यसका लागि कानुनी व्यवस्था भए निर्माणका लागि रकम बाहिर लैजाने र त्यहाँ भएको मुनाफा मुलुकमा भित्र्याउन कानुनी बाटो खुला हुनेछ।
'हामीले लिखित रूपमा नभए पनि विभिन्न फोरममा यस्तो प्रस्ताव राखेका थियौं,' नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने, 'अहिले केही नेपाली निर्माण कम्पनीहरूले विदेशमा अन्य कम्पनीसँग मिलेर निर्माण काम गरिरहेका पनि छन्।'
सिंहका अनुसार शर्मा एन्ड कम्पनी, कालिका कन्स्ट्रक्सन कम्पनी, तुन्डी कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लगायत ६/७ कम्पनीले अहिले विदेशमा मुख्य निर्माण कम्पनीको सहायक कम्पनी भएर काम गरिरहेका छन्। शर्मा एन्ड कम्पनीको वेबसाइटमा कम्पनीले मालदिभ्सको भर्जिन भगरूमा म्यानेजर कन्ट्रयाकको आधारमा रिसोर्ट निर्माण गरेको उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै तुन्डी कन्स्ट्रक्सनले नेपाल र भुटानमा जलविद्युत्, सडक, पुल लगायत विभिन्न आयोजना निर्माणको काम गरेको आफ्नो वेबसाइटमा लेखेको छ।
सरकारले औपचारिक रूपमा विदेशमा निर्माणको काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरे मूल निर्माण कम्पनीकै रूपमा यस्ता कम्पनीले काम गर्ने अवसर पाउने धारणा अध्यक्ष सिंहको छ। यसले निर्माणका लागि विदेशमा पुँजी लैजान र त्यहाँबाट प्राप्त प्रतिफल मुलुक भित्र्याउन सहज हुनेछ।
'उहाँहरूले हाल कसरी पुँजी लैजानुभएको र त्यहाको आम्दानी कसरी ल्याउनुभएको छ भन्ने मलाई थाहा छैन,' सिंहले भने, 'तर सरकारले वैधानिक व्यवस्था गरिदिए सहजै पुँजी भित्रिन र विदेशी मुद्रा आर्जन हुन सक्थ्यो।'
सरकारले विदेशी मुद्रा भित्र्याउने सोचका साथ यो कार्यक्रम अगाडि सारेको देखिन्छ।
'यसबाट सेवा निर्यातको थप अवसर सिर्जना हुने विश्वास लिएको छु,' अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पेस गरेको बजेटमा उल्लेख छ।
हाल मुलुक सेवा क्षेत्रमा पनि घाटामा छ। राष्ट्र बैंकको गत चैतसम्मको तथ्यांकअनुसार हाल मुलुकबाहिर हुने भ्रमण तथा वैदेशिक शिक्षा लगायतमा एक खर्ब ६१ अर्ब रूपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा खर्च भइरहेको छ भने यहाँ आउने पर्यटक र अन्य माध्यमबाट ८० अर्ब ९५ करोड विदेशी मुद्रा आम्दानी भइरहेको छ।
यसआधारमा सेवा क्षेत्रमा ८० अर्ब ३५ करोड नोक्सान भइरहेको छ। यस्ता क्षेत्रलाई अनौपचारिक रूपमा बाटो खोलिँदिँदा औपचारिक प्रणालीबाट विदेशमा भएको कमाइ भित्रिनेछ भने यहाँ मौलाएको हुन्डी, आयातमा न्यून बिजकीकरणको समस्या पनि केही हदसम्म कम हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
यी क्षेत्रलाई विदेशमा निर्माणका लागि बाटो खुला गरिँदा त्यहाँको प्रविधि, तकनिकी पनि भित्रिने सिंहको भनाइ छ। अहिले ६/७ कम्पनी अनौपचारिक बाटोबाटै विदेशमा संलग्न भइरहँदा यसलाई खुला गरिँदा विदेशमा काम गर्न जाने कम्पनीको संख्यामा पनि केही न केही वृद्धि हुन सक्छ। हाल मुलुकमा १७ हजार निर्माण कम्पनीहरू सञ्चालनमा छन्।
मुलुकभित्र हाल तीन अर्ब रूपैयाँसम्मका आयोजनामा नेपाली निर्माण कम्पनीले एक्लैले काम गर्न पाइरहेका छन्। सोभन्दा माथि दस अर्ब रूपैयाँसम्मको आयोजनामा भने विदेशी निर्माण कम्पनीहरूसँगको सहकार्यमा मात्रै काम गर्न सक्छन्।
हाल दस अर्बको आयोजनामा काम गर्न करिब दस निर्माण कम्पनी योग्य मानिएका छन्। यिनले पनि विदेशीसँग साझेदारीमा काम गर्न पाउँछन्। विदेशमा काम गर्न जाने कम्पनीहरूको संख्या बढ्दै गएमा योग्य कम्पनीहरूको संख्यामा पनि वृद्धि हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
