सरकारले हालै प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० बजेटमा नयाँ आयोजनाहरूमा काम गर्न ५० देखि ६० अर्ब मात्र निस्कने साउथ एशियन वाच अन ट्रेड एण्ड इनभायरोमेन्ट (सावती)का अध्यक्ष पोषराज पाण्डेले बताएका छन्।
आज काठमाडौंमा आयोजित बजेट पछिको छलफल कार्यकममा पाण्डेले यस्तो बताएका हुन्।
अहिले तल्लो तहमा राजस्व बाँडफाँट भएपछि सरकारसँग १२ खर्बभन्दा केही बढी रकम बाँकी रहन्छ। उनका अनुसार अहिले तिर्न बाँकी आन्तरिक र बहिरी ऋणको सावा ब्याजमा १ खर्ब ३३ अर्ब लाग्छ।
तल्लो तहमा अनुदानको रूपमा अहिले ३३२ अर्ब, प्रशासन खर्चको रूपमा ५०२ अर्ब, पुराना क्रमागत आयोजनामा मात्रै २२५ अर्ब रूपैयाँ खर्च लाग्छ। यसबाहेक अन्य सामाजिक सुरक्षा र मन्त्रालय चलाउन पनि थप खर्च हुने पाण्डेको भनाइ छ।
यसो हुँदा करिब ५० देखि ६० अर्ब मात्र नयाँ काम गर्न पैसा निस्कने भएकोले धेरै काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए।
बजेटले नीतिगत दिशा दिनुपर्ने र आश जघाउँनु पर्ने मामिलामा भने बजेट सफल भएको उनको भनाई छ। उनले अहिले नेपाली वस्तुको निर्यातमा अनुदान दिने बजेटले उल्लेख गरेको भएपनि निर्यात नै गर्न नसक्ने उद्योगलाई यस्तो सुविधा दिन नहुने बताए।
अहिले पनि पस्मिनाले सहुलियत पाएको छ। तर पहिले २० अर्बको निर्यात हुने यो वस्तु अहिले ५ अर्ब पनि निर्यात हुँदैन। उनले भने, 'त्यसैले यस्ता लायक नै नभएका क्षेत्रमा सहुलियत दिनुको अर्थ हुँदैन।'
उनले अहिले बजेटमा स्टिललाई पनि निर्यात अनुदान दिने वस्तुमा राख्ने विषयमा भने पुनर्विचार गर्नुपर्ने अध्यक्ष पोषराजले बताए। त्यस्तै, अहिले फलामको रोलको आयातमा भन्सार दर १० प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत पुर्याउने निर्णयले पनि काम नगर्ने उनको भनाई छ।
हाल भारतबाट यस्तो रोल ९५ प्रतिशत आउने र भारतीय उत्पादनमा साफ्टा (साउथ एशियन फ्रि ट्रेड एरिया) अन्तर्गत बढेको भन्सार लगाउन नपाइने भएकोले यसले खासै आयात रोक्न काम नगर्ने उनले बताएका हुन्।
