अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलता अभावलाई असर गरिरहेको नीतिगत व्यवस्थालाई मौद्रिक नीतिले सुधार्ने बताएका छन्। काठमाडौंमा आइएमइ लिमिटेडको २२ औं वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।
‘अहिले तरलता अभावमा केही नीतिगत कुराले पनि असर गरेको छ,’ शर्माले भने, ‘मौद्रिक नीतिले मिल्नेसम्मका व्यवस्था सुधार गर्नेछ।’
राष्ट बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आगामी असारसम्म ९० प्रतिशत भित्र कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी) रेसियो कायम गर्न भनेको छ। हाल यो अनुपातभन्दा बढी लगानी गरेका बैंकहरूले कर्जा घटाएरै पनि यो अनुपात कायम गर्न लागेका छन्। गत बिहीबार बैंकहरूको औसत सिडी रेसियो ८९.९८ मा आएको थियो।
हाल बैंकहरूले जारी गरेका ९० अर्ब बराबरका ऋण पत्रहरू पनि निक्षेपमा जोडेर सिडी रेसियो कायम भइरहेको छ। यो ऋणपत्र समेत जोड्न पाइएन भने तरलता संकट थप गहिरिने बैंकरहरूले बताउँदै आएका छन्।
त्यस्तै, बैंकहरूले हाल स्थानीय तहको सञ्चित कोषको करिब एक खर्ब ५० अर्ब बराबरको रकम निक्षेपमा देखाइरहेका छन्। असारसम्म बैंकहरूले स्थानीय तहको कोषमा हुने यस्तो रकमको ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्न दिएको छ। असारपछि भने पहिले जस्तै ५० प्रतिशत रकममात्र गणनामा प्रयोग गर्न पाउँछन्। यसो भएमा बैंकहरूबाट यस्तो स्रोतको रूपमा प्रयोग भइरहेको ५०-६० अर्ब हालकै कर्जा लगानीको आधारमा अन्य स्रोतबाट खोज्नुपर्ने हुन्छ।
राष्ट्र बैंकले हाल बैंकहरूमार्फत् लगानी गर्न दिएको पुनरकर्जा सुविधा पनि घटाउने बताउँदै आएको छ। पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले आफ्नो कोषमा भएको रकमको चार गुणासम्म पुनरकर्जा दिइरहेको छ। यसलाई पनि कटौती गरिने संकेत राष्ट्र बैंकले गर्दै आएको छ।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले बैंकहरूले जारी गर्ने विभिन्न कर्जाको जोखिम भार समेत असारबाट बढाउने तयारी गरिरहेको छ। यसले पनि बैंकहरूसँग रहेको केही रकम बढेको जोखिम भारमा थप्नुपर्ने हुन्छ। यसले पनि बैंकहरूको लगानी क्षमता घटाउनेछ।
बैंकहरूले समस्या पर्दा कुसनको रुपमा राख्नुपर्ने पुँजीकोष पर्याप्तता अनुपातमा समेत वृद्धि गर्नेगरी थप बफर राख्ने व्यवस्थाको तयारीमा राष्ट्र बैंकको छ। हाल न्यूनतम पुँजीकोष पर्याप्तता अनुपात ११ प्रतिशत रहेकोमा यसलाई थप बढाएर १३ प्रतिशत हाराहारी राख्ने प्रयास भइरहेको छ। यसले पनि बैंकको पुँजी दबाबमा देखिनेछन्।
अर्थमन्त्रीले कुन व्यवस्थामा राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्ने भन्नेबारे भने उल्लेख गरेका छैनन्। यद्यपि अर्थमन्त्री शर्माले भने जसरी मौद्रिक नीतिले गर्न सक्ने सुधार यिनै हुनसक्ने देखिन्छ।
