नेपालीहरू आबद्ध सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्रले डेढ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गरिरहेको यस क्षेत्रका व्यक्तिहरूको दाबी छ।
अहिले सरदर २० हजारभन्दा धेरै जनशक्ति आइटीमा आबद्ध रहेको एफवान सफ्टका निर्देशक तथा इसेवाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास सापकोटा बताउँछन्। ती जनशक्तिले प्रतिव्यक्ति मासिक छ लाख रूपैयाँभन्दा धेरै कमाइरहेको उनको भनाइ छ।
'आइटीमा आवद्ध व्यक्तिहरूले सरदर मासिक ५ हजार डलर कमाइ गरिरहेका छन्,' सापकोटाले भने, 'राज्यले यो क्षेत्रलाई साथ लिएर अगाडि बढिरहेको छैन। तर यो क्षेत्र नेपालका लागि विदेशी मुद्रा आम्दानीको राम्रो स्रोत हुनेछ।'
सापकोटाकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने २० हजार जनशक्तिले मासिक ५ हजार डलर कमाउँदा वार्षिक करिब एक खर्ब ४८ अर्ब रूपैयाँ हुन्छ। हाल एक अमेरिकी डलरको नेपाली रूपैयाँ एक सय २४ छ।
सापकोटाको सरसर्ति हिसाबकिताब यस्तो छ- हाल मुलुकमा दु सयभन्दा बढी संस्थाले बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ (बिपिओ) दिइरहेका छन्।
कुनै व्यवसायले कुनै खास काम गर्न अर्को सेवा प्रदायक संस्थालाई दिने कामलाई बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ भनिन्छ। हरेक बिपिओमा २० जनाको दरमा जनशक्तिले काम गरिरहेका छन्। यस आधारमा बिपिओमा मात्रै चार हजार जनशक्तिले काम गरिरहेका उनी बताउँछन्।
त्यसभन्दा सानो स्तरमा यस्तै सेवा दिने कम्पनीहरूको संख्या पनि लगभग दुई सयकै हाराहारीमा छन्। यी संस्थाहरूमा १५ जनासम्मले काम गरिरहेका छन्। यस आधारमा करिब तीन हजारले काम गरिरहेका छन्।
तथ्यांक प्रशोधनमा समेत कतिपयले व्यक्तिगत रूपमै काम गरिरहेका छन्। त्यसबाहेक विदेशका कम्पनी आइटी युनिटका लागि नेपालमै रहेर काम गर्ने जमात पनि छ। त्यसैले यो क्षेत्रबाट वार्षिक पुगनपुग दुई खर्ब रूपैयाँ बराबर आम्दानी भइरहेको अनुमान छ।
वार्षिक सालाखाला दुई खर्बको कमाइ गर्ने यो क्षेत्रको आम्दानी सबै नेपाल भित्रिरहेको अवस्था भने छैन। यो रकम भित्रियोस् भनेर सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा व्यक्तिगत रूपमा यसरी काम गर्नेले ल्याउने पारिश्रमिकमा एक प्रतिशत मात्र कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। तर यसले यसरी आम्दानी गरिरहेका सबैलाई समेट्न सक्ने अवस्था छैन।
अहिले विदेशमा आइटी युनिट खडा गर्ने र नेपालबाट त्यसका लागि जम्मा ५/१० प्रतिशत जनशक्तिले काम गर्ने पनि गरिरहेका छन्। तर यहाँ काम गर्नेले पाउने तलबमा ३६ प्रतिशतसम्म आयकर लाग्छ।
'उताको मुलुकमा आयकर तिर्ने र यहाँ पनि आयकर तिरेर पारिश्रमिक भित्र्याउनुभन्दा बरू विदेशमै गएर काम गर्नु फाइदा हुने अवस्था अहिले छ,' सापकोटा थप्छन्, 'त्यसैले रेमिटेन्स रकममा जसरी आयकर लाग्दैन, व्यक्तिगत रूपमा काम गर्नेबाहेकलाई पनि बाहिरबाट आउने यस्तो पारिश्रमिकमा आयकर छुट दिनुपर्छ।'
संस्थाको कमाइमा लाग्दै आइरहेको आयकर कायम राख्न सकिने उनको तर्क छ।
वैधानिक बाटोबाट नआउने रकम कसरी आइरहेको छ त?
अहिले यो क्षेत्रमा रहेका धेरैले पारिश्रमिक पेपल वा स्क्रिल वालेटजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा प्राप्त गरिरहेका छन्। यस्तो प्रणालीमा आएको रकम नगदमै परिवर्तन गर्ने प्रक्रियाहरू पनि विभिन्न छन्।
यसमध्ये सजिलो र चल्तीमा रहेको एक हो- यसरी आएको रकम विदेशमा रहेका आफन्त वा अन्यलाई भुक्तानी गरिदिने र विदेशमा भुक्तानी लिने व्यक्तिका नेपालमै रहेका आफन्तमार्फत नेपाली मुद्रामा भुक्तानी लिने।
अहिले विभिन्न मुलुकले विकास गरेका गेमिङ एपमा करिब ५–७ लाख नेपाली युवाहरू सक्रिय रहेको आकलन गरिएको छ। यसमै पनि नेपालीहरूले वार्षिक ४०/५० करोड खर्च गरिरहेको अनुमान यो क्षेत्रका व्यक्तिहरूको छ। यसले पनि विदेशी वालेट खातामा रहेको डलरको यहीँ सटहीका माध्यम सिर्जना भएका छन्।
अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलरको अनौपचारिक माग उच्च छ। रसिया लगायत देशमा अमेरिकाले लगाएको विभिन्न नाकाबन्दीसँगै रसियाले अमेरिकी मुद्रा सटहीमा रोक लगाएको छ। यसले ती क्षेत्रमा डलरको कालोबजारी मौलाइरहेको छ। यसले पनि नेपालीहरूले कमाएको डलर बाहिरबाहिरै प्रयोगमा आउने अवस्था छ।
नेपालीहरूमार्फत भइरहेको डलरको हुन्डी कारोबारको असर यहाँको अर्थतन्त्रमा परिरहेको छ। यसरी बन्ने पुँजी व्यापारीहरूले मुलुक भित्र्याउने आयातीत वस्तुको न्युन बिजकीकरण गर्नदेखि विभिन्न काममा प्रयोग हुने गरेको छ।
मुलुकमा अहिले विदेशी मुद्राको संकट परिरहेको अवस्थामा यी स्रोतहरूको उच्चतम प्रयोग गर्नु नै बुद्धिमानी हुने विज्ञहरू बताउँछन्।
'अहिले आइटी क्षेत्रले नै वार्षिक दुई खर्ब रूपैयाँ बराबर विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सक्ने आकलन छ,' पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले भने, 'यस्ता क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसले नेपालले चाहेको आर्थिक वृद्धिलाई मात्र सघाउँदैन, मुलुकमा देखिएको विदेशी मुद्राको आवश्यकता पनि परिपूर्ति गर्न सक्छ।'
भारतमै पनि अप्रिल २०२० देखि मार्च २०२१ सम्ममा आउट सोर्सिङको माध्यमबाट १७ अर्ब डलर बराबर (१७ खर्ब नेपाली रूपैयाँ) आम्दानी भएको नेसनल एसोसिएसन अफ सफ्टवेयर एन्ड सर्भिस कम्पनीज इन्डियाले उल्लेख गरेको छ।
नेपालमा भारतसरह नै आम्दानी गर्न सक्ने क्षमता नभए पनि यो क्षेत्रमा लाग्ने जनशक्ति वार्षिक १५/२० हजारको दरमा बढाउन सकिने अवस्था रहेको यस क्षेत्र सम्बद्धहरूको भनाइ छ।
अहिले नै सरदर वार्षिक ५० हजार जनाले आइटी अध्ययन गरिरहेका छन्। यो दर बढाउन आइटी अध्यापन गराउने कलेजमा एक वर्षमा एकभन्दा बढी सत्रमा भर्ना आवेदन खोल्न सकिन्छ। त्यसबाहेक सरकारले सञ्चालन गरिरहेका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायत कार्यक्रमबाट यस्तै प्रकृतिका रोजगारी निर्माणमा जोड दिन सकिन्छ।
यसमा राज्यले पहल गर्नु पनि पर्ने देखिन्छ। किनभने यसले न त यहाँको जनशक्ति बाहिरिन्छ, न विदेशी मुद्रा भित्रिन रोकिन्छ। त्यसबाहेक अन्य वस्तुको आयातमा जस्तो यस्ता सेवाको आयातमा पुँजी र समयलागत समेत लाग्दैन।
